Blog

गूगल का वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube पर जल्द ही एक नया और बेहद खास फीचर आ सकता है. जिसके जरिए यूजर्स यूट्यूब पर मिले डिसलाइक को दूसरों से हाइड कर पाएंगे. कंपनी वीडियो मेकर्स को निराशा से बचाने के लिए ये फीचर लेकर आ रही है. ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कंपनी का मानना है कि कुछ लोग जानबूझकर क्रिएटर्स और चैनल के वीडियो की रेटिंग को गिराने के लिए ऐसा करते हैं. इसमें कई पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशंस भी शामिल हैं, जो अपने विपक्षियों के यूट्यूब वीडियो को जान करके डिसलाइक करते हैं।

जानबूझकर किए गए डिसलाइक्स पर लगेगी लगाम

एक रिपोर्ट की मानें तो जानबूझकर किए गए डिसलाइक्स पर लगाम लगाने के लिए कंपनी ये फीचर लेकर आ रही है. अभी YouTube के लाइक और डिसलाइक मेकर्स के पेज पर साफ दिखते हैं. लेकिन इस फीचर के आने के बाद सिर्फ लाइक बटन को ही हर कोई देख सकेगा।

फीडबैक के लिए दिया था लाइक डिसलाइक बटन

कंपनी का मानना है कि YouTube के डिसलाइक बटन का वीडियो मेकर्स पर नकारात्मक असर पड़ता है. कंपनी ने YouTube में लाइक और डिसलाइक बटन इसलिए दिया था ताकि व्यूवर्स का फीडबैक मिल सके और वीडियो के रेस्पॉन्स का पता चल सके. लेकिन इसका यूज गलत तरीके से किया जा रहा है. इस वजह से कंपनी ने डिसलाइक बटन को हाइड करने का फैसला किया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लॉक डाउन के संबंध में निर्णय लेने के लिए कलेक्टरों को मुख्य सचिव के माध्यम से निर्देशित किया हैं ।
उन्होंने यह निर्देश स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंह देव के परामर्श पर दिया ।स्वास्थ मंत्री ने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर लॉक डाउन करने का अनुरोध किया था , इस पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टर को निर्णय लेने हेतु अधिकृत करने का निर्देश दिया और मुख्य सचिव ने कलेक्टर वीसी में निर्देश दिए ।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण के संबंध में ली गई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराया ।
उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला कलेक्टर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए आवश्यक निर्णय ले ।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी उपाय करने के साथ साथ टीकाकरण को एक जनांदोलन का रूप दिया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग टीकाकरण के लिए प्रेरित हो ।
उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाए ।

रायपुर। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी स्कूलों के लिए छात्रों को जनरल प्रमोशन देने के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जो स्कूल सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

मंत्री के साथ ही प्रमुख सचिव शिक्षा ने टीसी न होने पर भी छात्रों को एडमिशन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को बिना टीसी के ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों का हित सर्वोपरि है।

क्या है पूरा मामला ?


आइए पूरा मामला समझते हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते केस के चलते पिछले साल से ही छात्रों की पढ़ाई बाधित रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का आदेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले के बाद निजी स्कूलों की एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई जिसमें फैसला लिया गया कि जिन छात्रों की पिछले सत्र की फीस नहीं जमा की गई है और परिजनों ने उचित कारण नहीं बताया है उन छात्रों का जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं ऐसे छात्रों की मार्कशीट और टीसी भी नहीं दी जाएगी। बता दें कि बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के छात्र का दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं हो सकता है।

निजी स्कूलों के इस फैसले के बाद बहुत सारे बच्चों का जनरल प्रमोशन रुक गया था। साथ ही टीसी न मिलने से वह दूसरे स्कूल में भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते थे। अब छत्तीसगढ़ शासन के इस फैसले के बाद इन छात्रों का भविष्य अंधकार में जाने से बच जाएगा।

इंदौर। कुछ दिन पूर्व खुडैल थाना क्षेत्र के सनावदिया में सराफा कारोबारी के बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने शिप्रा थाना के एक कॉन्स्टेबल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एसपी महेश चन्द्र जैन के मुताबिक इस पूरे मामले में अब तक जो तथ्य सामने आए है, उसके मुताबिक मृतक अरविंद सोनी उसके दोस्त कृष्णा के साथ अपनी मर्जी से कार में बैठकर पार्टी मनाने के लिए खुडैल क्षेत्र में गया था । यहां पर शराब पीने के बाद उसका कृष्णा और अन्य साथियों से विवाद हो गया था, जिसमें कृष्णा और उसके दो साथियों ने लाठी से उसके साथ मारपीट की थी । वह रात वहीं रुके थे और सुबह होते ही इंदौर की तरफ निकले थे लेकिन रास्ते में ही अरविंद की हालत खराब हुई और उसकी मौत हो गई तो वह उसे वही फेंक कर वहां से निकल गए । इस पूरे मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि क्षिप्रा थाने का एक आरक्षक जो कि कृष्णा का दोस्त था वह भी पार्टी मनाने वहां पहुंचा था । लेकिन वह रात को 10:30 बजे मौके से निकल गया था । फिलहाल इस पूरे मामले में तीन आरोपी बनाए गए हैं, जिन्होंने अरविंद की पीटकर हत्या की है । इस पूरे घटनाक्रम में आरक्षक की भूमिका की जांच की जा रही है।

बिलासपुर। ढाबा संचालक से वसूली करने वाले आरक्षक को पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरक्षक को पुलिस लाइन में अटैच किया गया है. वसूली के दौरान का ऑडियो वायरल हुआ था।

जानकारी के अनुसार, थाना हिर्री में पदस्थ आरक्षक बलराम विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में स्थित ढाबा संचालक से पैसे की वसूली कर रहा था. इस बात की शिकायत मिलने के बाद जांच में पुष्टि होने पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में अटैच कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक को नियमानुसार वेतन और भत्ते मिलते रहेंगे।

रायपुर। जिला न्यायधीश राम कुमार तिवारी को विधि एवं विधायी कार्य विभाग में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसका आदेश जारी किया है. जिला न्यायधीश राम कुमार तिवारी वर्तमान में उच्चतर न्यायिक सेवा सदस्य वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर में सेवाएं दे रहे थे।

जिला न्यायधीश राम कुमार तिवारी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है.  छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसका आदेश जारी किया है।

दिल्ली। कोरोना संकट या किसी अन्य वजह से अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब तक लिंक नहीं करा सके हैं तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है. पहले यह तारीख आज बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी।

केंद्र सरकार ने आज बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी. केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है।

आज क्रैश हो रही थी साइट

पहले से तय समयसीमा के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए आज बुधवार को आखिरी तारीख थी और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की वेबसाइट एक्सेस करने से यह साइट कई बार क्रैश हो गई।

बड़ी संख्या में लोगों के अचानक साइट पर आने और उसे एक्सेस करने की वजह से आयकर विभाग की साइट आज पहले करीब साढ़े 12 बजे क्रैश हो गई. फिर उसे सुधार लिया गया. हालांकि शाम पौने 6 बजे तक भी आयकर विभाग की साइट बार-बार क्रैश होती रही और उस पर लोग लिंक नहीं करा सके. कई लोगों ने साइट क्रैश होने से खासे परेशान हुए और ट्विटर पर इसकी शिकायत भी की. साथ ही पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी।

ऑफलाइन भी लिंक कराने की सुविधा

आधार और पैन को लिंक कराने के लिए आज 31 मार्च को अंतिम दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग आए क्योंकि लिंक नहीं कराने पर लोगों का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता और बाद में लिंक कराने पर उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता. सरकार ने इस बार के वित्त विधेयक में यह नया नियम शामिल किया है. सरकार की ओर से लोगों को फिलहाल 3 महीने की मोहलत मिल गई है।

देश में आज से 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण की तैयारी के बीच केंद्र ने बुधवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की तथा उनसे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या कम है इसमें खासतौर पर ऐसे जिलों को भी चिन्हित करने को कहा जहां संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हो रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। अब किसी गंभीर बीमारी या फिर कोरोना वायरस होने की पाबंदी नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिन इस फैसले पर मुहर लगाई जिसे वैक्सीनेशन के अभियान को देखते हुए एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत में अभी तक 5 करोड़ कोरोना की डोज दी जा चुकी है, हर रोज औसतन 30 लाख डोज़ दिए जा रहे हैं।

कहां लगाई जा रही है वैक्सीन

देश में कोरोना वैक्सीन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही है, देश में करीब 10 हजार प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जहां वैक्सीन लगाने की सुविधा है यह सभी प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए हैं, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलाकर कुल 40 हजार से अधिक सेंटर पर वैक्सीन लगाई जा रही है।

अब कौन लगवा सकता है वैक्सीन

कोई भी स्वास्थ्य कर्मी, कोरोनावारियर्स, पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी कोरोना वैक्सीन लगवा सकता है। जिसकी उम्र 45 साल से अधिक है अब वह भी वैक्सीन लगवा सकता है। पहले यह सीमा 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग और 45 साल से अधिक उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों तक की थी।

वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा

किसी भी व्यक्ति को अगर वैक्सीन लगवानी है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन होने पर ही आपको वैक्सीन लगने की तारीख समय और स्थान की जानकारी मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन करवाने के भी कई तरीके हैं, सरकार द्वारा https://www.cowin.gov.in/home पोर्टल बनाया गया है जहां पर आसानी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जिसके बाद आधार कार्ड नंबर और और अन्य जरूरी जानकारी देकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

प्रमाण पत्र जरूर लें, प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी जाएगी टीके की दूसरी डोज….

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना का पहला टीका लगाने के समय ही अस्पताल से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। यह प्रमाण पत्र हार्ड कापी या आनलाइन निश्शुल्क लिया जा सकता है। यदि कोई अस्पताल निशुल्क प्रमाण पत्र देने में आनाकानी करे तो टोल फ्री नंबर 1075 पर इसकी शिकायत की जा सकती है। प्रमाणपत्र के आधार पर ही टीके की दूसरी डोज दी जाएगी।

सरकार द्वारा कोरोना टीकाकरण को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार एक अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकारण किया जाएगा। इसके तहत एक जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों को टीकाकारण अभियान में शामिल किया जाएगा।

यह लोग कोविड पोर्टल पर पहले से आनलाइन पंजीकरण कराकर या टीकाकरण केंद्र पर तत्काल पंजीकरण करा कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। इसके बाद उन्हें टीकाकारण का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय के आदेशानुसार हर लाभार्थी के लिए यह प्रमाण पत्र लेना जरूरी है क्योंकि इस पर टीकाकारण की तिथि और वैक्सीन का नाम अंकित होता है। इसके आधार पर लाभार्थी को टीके की दूसरी डोज दी जाएगी। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को टीकाकारण का निश्शुल्क प्रमाणपत्र देना अनिवार्य किया है। यदि कोई प्राइवेट अस्पताल प्रमाणपत्र देने से इनकार करता है तो लाभार्थी टोलफ्री हेल्पलाइन 1075 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। कोविशील्ड की दो डोज के बीच का अंतराल भी बढ़ाया गया है। दो डोज के बीच का अंतराल जो पहले चार से छह हफ्ते था, अब बढ़ाकर चार से आठ हफ्ते कर दिया गया है।