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दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से देश के अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। दरअसल,केंद्र सरकार ने पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम करने की सोमवार को अनुमति दे दी है। इसमें हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध हालात हुई मौत के मामले को शामिल नहीं किया गया है।

खत्म हुई अंग्रेजी व्यवस्था
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब देश में अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म हो गई है। अब देश के अस्पतालों में 24 घंटे पोस्टमार्टम हो सकेगा। इसका अर्थ है कि अब सूर्यास्त के बाद भी अस्पतालों में शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पहले दिन ढलने के बाद शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था।

अंगदान को मिलेगा बढ़ावा
स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुशासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। अब जिन अस्पतालों में रात को भी पोस्टमार्टम करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर सकेंगे। मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा, यह नई प्रक्रिया अंगदान और प्रतिरोपण को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकाला जा सकता है।

मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ संस्थान पहले से ही रात के समय पोस्टमार्टम कर रहे हैं। साथ ही प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति तथा सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के चलते अस्पतालों में रात के समय भी पोस्टमार्टम करना अब संभव है। अब सरकार ने देश में अंग्रेजों के शासनकाल से लागू व्यवस्था को खत्म कर दिया है।

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर ने जिले में पदस्थ सैकड़ो पटवारियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया है। देखे पूरी सूची

खरसिया। विद्युत विभाग खरसिया द्वारा बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिन उपभोक्ताओं की बिल की रकम बकाया है उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जा रहे हैं इसी तारतम्य में विद्युत विभाग की टीम द्वारा रायगढ़ संभाग दो के अंतर्गत आने वाले खरसिया शहर में विद्युत बिल की बकाया राशि वसूली हेतु बनाए गए विशेष जांच दल द्वारा छापामार एवं बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई जिसके तहत नगर के 29 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए जिसमे से 16 उपभोक्ताओं के द्वारा तत्काल 563400 रुपये का भुगतान किये जाने पर उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया।

खरसिया विद्युत विभाग के सहायक अभियंता बलराम साहू ने बताया कि खरसिया नगर में शासकीय तथा अशासकीय विद्युत उपभोक्ताओं पर 5 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है, जिसे कम करने के लिए विभाग द्वारा लगातार वसूली हेतु अभियान चलाया जाता है इसी तारतम्य में 10,000 से अधिक बकाया राशि के कुल 100 से अधिक उपभोक्ताओं का कनेक्शन चेक किया गया, नगर में जांच दल के द्वारा 31 बकायेदारों के विरुद्ध लगभग 14 लाख का विद्युत बिल बकाया होने पर उनका लाइन विच्छेदन किया गया वही विच्छेदन के दौरान 16 उपभोक्ताओं के द्वारा लगभग 6 लाख रुपये का भुगतान प्रदान किया गया तथा 13 उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटा गया है जिनमे पुत्रिशाला रोड में अजय अग्रवाल, टीआईटी कॉलोनी में अरुण अग्रवाल तथा संजय अग्रवाल, स्टेशन रोड में पूर्णमल अग्रवाल तो वहीं डभरा रोड में रुपेश कुमार, बजरंग कोल्ड ड्रिंक, मनीष कुमार, कैलाश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, स्नेहा गुप्ता, पुरुषोत्तम अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, पूर्णमल शर्मा के विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की गई है। श्री साहू ने बताया कि कटे हुए कनेक्शनों का पूर्ण भुगतान एवं लाइन काटने जोड़ने के प्रभार का भुगतान किए जाने के बाद ही लाइन जोड़ी जाएगी साथ ही विशेष जांच अभियान एवं विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी, विद्युत विभाग खरसिया ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपने विद्युत बिल का भुगतान समय से करें और परेशानियों से बचें। जांच दल में रायगढ़ संभाग 12 के कार्यपालन यंत्री गुंजन शर्मा, एसके साहू खरसिया के सहायक अभियंता बलराम साहू, नरेंद्र नायक, लक्ष्मी पटेल, कनिष्ठ यंत्री मदन लाल नायक, सुरेश कुमार गुप्ता, शैलेंद्र दुबे, महेश्वर पटेल, कुमारी पूजा टोपनो एवं विद्युत विभाग के कर्मचारी शामिल थे।

प्रदूषण पर लगाम के लिए राज्यों ने कमर कस ली है। इस दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक के लिए कुछ राज्यों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है तो कहीं सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है। कुछ प्रदेशों ने आतिशबाजी के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।

छत्तीसगढ़ में दीपावली, छठ, गुरूपर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि निर्धारित की गई हैं। जिसमे पटाखे फोड़ने के लिए केवल दो घंटे का ही समय दिया गया है।

राज्य में पटाखों के उपयोग के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो।

इसके तहत ऐसे शहरों में हरित पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।

साथ ही पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है।

ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का राज्य में संबंधितों को शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

ऑनलाइन अर्थात् ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा। सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग तथा निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।

खरसिया। वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद तथा नगर पालिकाध्यक्ष राधा सुनील शर्मा के द्वारा अपने वार्ड का विकास निरंतर किया जा रहा है। एक दौर था जब इस वार्ड को सर्वाधिक उपेक्षा मिली थी ऐसे में रहवासियों ने पालिकाध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए उनके नगर विकास के संकल्पों की सराहना की है।

नगर पालिका अध्यक्षा के सतत प्रयासों से वार्ड का कायाकल्प किया जा रहा है। श्रीमती शर्मा ने बताया कि यूं तो पूरे नगर के लिए परंतु विशेषकर वार्ड नंबर 14 के रहवासियों के लिए प्रत्येक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना मेरा संकल्प है। वर्तमान नगर सरकार ने जनहित के कार्य जैसे बिजली पानी सफाई इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के सर्वे में खरसिया को विशेष रैंक प्राप्त हुआ है, वहीं नगर के विकास के लिए लगातार विभिन्न निर्माण कार्यों की वार्ड वार स्वीकृति करवाई जा रही है, साथ ही स्वीकृति मिलने पर विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। मनोज महंत, राहुल महंत, कमलेश महंत, भरत राठौर, विजय साहू, दादू बघेल, पवन यादव, राजेश केसरवानी, राजकुमार, गणेश फोटवानी, आनंद शर्मा, मनोज भट्टाचार्य, अंकित फोटवानी, हेमंत सर महंत, छोटू महाराज, खगेश महंत, सीताराम, इंदिरा बघेल, पप्पू अग्रवाल, नागेश, गेंदूलाल, छोटे लाल, उमाशंकर, पुरुषोत्तम मीरी, सहित अनेक वार्ड वासियों ने वार्ड नंबर 14 के विकास को लेकर पालिकाध्यक्ष राधा सुनील शर्मा का आभार व्यक्त किया है।

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आदिवासी समाज के आरक्षक की पिटाई के मामले में कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार ने नारायणपुर के एसपी उदय किरण को हटाते हुए पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया है। उनकी जगह गिरिजा शंकर जायसवाल को नारायणपुर की कमान सौंपी गई है। बता दें कि आरक्षक की बेरहमी से पिटाई की खबर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंची, तब वे बस्तर के दौरे पर थे। उदय किरण की हरकत और आदिवासी समाज की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल हटाने के निर्देश दिए। बता दें कि जून 2018 में महासमुंद के तत्कालीन विधायक डॉ. विमल चोपड़ा व कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में एक पखवाड़े पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उदय किरण के अलावा एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले बिलासपुर में एक पत्रकार की पिटाई का मामला सामने आया था। बिलासपुर से महासमुंद और महासमुंद से दुर्ग एसटीएफ में तबादला किया गया था। इस साल जुलाई महीने में ही उदय किरण को नारायणपुर का एसपी बनाया गया था।

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने टीआई से डीएसपी प्रमोट हुए पुलिस अफसरों को नयी पोस्टिंग दी है। पोस्टिंग के मुताबिक निरीक्षक, कंपनी कमांडर, रक्षित निरीक्षक को डीएसपी, असिस्टेंट कमांडेट में पदोन्नति देते हुए नयी पोस्टिंग दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एतद्द्वारा निरीक्षक / कंपनी कमांडर / निरीक्षक (रेडियो) / रक्षित निरीक्षक / निरीक्षक (एम) संवर्ग से उप पुलिस अधीक्षक / सहायक सेनानी / उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) / उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय / उप पुलिस अधीक्षक (एम) संवर्ग में पदोन्नत एवं राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में दर्शित स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी प्रदेश पर्यन्त पदस्थ करता है।

देश-दुनिया को कोयले की आपूर्ति करने वाले छत्तीसगढ़ में भी कोयला संकट खड़ा हो गया है। सामने आया है कि प्रदेश के ताप बिजली घरों में केवल तीन से चार दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। इन बिजली घरों को रोजाना 29 हजार 500 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें 23 हजार 290 मीट्रिक टन की आपूर्ति ही हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हालात की समीक्षा के बाद SECL के CMD को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में राज्य विद्युत कंपनियों के अध्यक्ष एवं ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने बताया, अभी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा ईस्ट में 3 दिन और 19 घंटे का कोयला उपलब्ध है। इसी तरह हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा वेस्ट में 3 दिन और 5 घंटे का कोयला है। केवल मड़वा ताप विद्युत संयंत्र में 7 दिनों की आवश्यकता भर का कोयला उपलब्ध है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मानक के अनुसार 5 दिनों की आवश्यकता से कम कोयले की उपलब्धता को क्रिटिकल स्थिति माना जाता है। बताया गया, प्रदेश के ताप बिजली घरों को रोजाना 29 हजार 500 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। साउथ-इस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. (SECL) के CMD अंबिका प्रसाद पांडा ने बताया, अभी छत्तीसगढ़ को SECL से 23 हजार 290 मीट्रिक टन कोयला दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, यहां की खदानों से निकला कोयला देश-विदेश की जरूरत पूरी कर रहा है। यहां कोयले का उत्पादन होता है, ऐसे में यहां के ताप बिजली घरों की जरूरत का गुणवत्ता वाला कोयला तुरंत मिलना चाहिए। बैठक में SECL के CMD ने अब से 29 हजार 500 मीट्रिक टन कोयला देना मंजूर किया। हालांकि उन्होंने यह कहा, बरसात के दिनों में कोयले की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मतलब फिलहाल ताप बिजली घरों को उच्च गुणवत्ता वाला कोयला नहीं दिया जा सकता। इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार सहित राज्य विद्युत कंपनियों के प्रबंध निदेशक भी शामिल हुए।

रेलवे को भी पर्याप्त रैक उपलब्ध कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे को छत्तीसगढ़ में कोयले और चावल की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में रैक उपलब्ध कराने को कहा। बताया गया था कि कभी-कभी रैक उपलब्ध नहीं होने से कोयले की ढुलाई में दिक्कत आती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने इसके लिए सहमति दी है।

पीक ऑवर में खरीदनी पड़ रही है बिजली
कभी सरप्लस बिजली उत्पादन के लिए जाने जाते रहे छत्तीसगढ़ में अभी बिजली खरीदनी पड़ रही है। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव अंकित आनंद ने बताया, वर्तमान में प्रदेश की बिजली की औसत डिमांड 3 हजार 803 मेगावाट है। वहीं पीक ऑवर में विद्युत की औसत डिमांड 4 हजार123 मेगावाट है। बिजली कंपनी इसके लिए 200 से 400 मेगावाट बिजली लगातार खरीद रही है।

इस वजह से बने बिजली खरीदने के हालात
विशेष सचिव अंकित आनंद ने बताया, NTPC की लारा (400 मेगावाट) एवं सीपत यूनिट (104 मेगावाट) तथा NSPL संयंत्र (25 मेगावाट) को वार्षिक रखरखाव के कारण बंद किया गया है। इस कारण कुल 529 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। NTPC की लारा यूनिट 12 अक्टूबर से प्रारंभ होने की संभावना है। इस यूनिट के प्रारंभ होने पर एक्सचेंज से विद्युत क्रय की स्थिति लगभग नहीं रहेगी। NTPC सीपत संयंत्र 21 अक्टूबर तक प्रारंभ होने की संभावना है।