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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा है। तेजस फाइटर के बाद अब वंदे भारत ट्रेन पर दुनियाभर के देशों की नजर है। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और कई रूट्स पर इसे चलाने की मांग बढ़ रही है। चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों ने वंदे भारत को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक, वंदे भारत को खरीदने में दिखाई गई दिलचस्पी के कई कारण हो सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इसमें सबसे बड़ा कारण वंदे भारत ट्रेन की लागत है, जहां अन्य देशों में निर्मित समान सुविधाओं वाली ट्रेनों की लागत 160-180 करोड़ रुपये के बीच होती है, वहीं भारत वंदे भारत का निर्माण बहुत कम कीमत पर हुआ है। भारत की वंदे भारत ट्रेन की कीमत 120 से 130 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, वंदे भारत गति पकड़ने के मामले में भी दूसरे देशों को मात दे रही है। सूत्रों की माने तो वंदे भारत को 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं, जो जापान की बुलेट ट्रेन से भी अधिक है। बता दें, जापान की बुलेट ट्रेन को 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है।

नई दिल्ली। गाजा युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पहला संबोधन दिया। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में संघर्ष के लिए ईरान को मुख्य किरदार के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। उन्होंने संबोधन में दो मैप दर्शाए, जिसमें ईरान को ‘ अभिशाप’ और भारत को ‘आशीर्वाद’ के रूप में दिखाया गया।

नेतन्याहू की तरफ से रखे गए ‘आशीर्वाद’ मानचित्र में हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच एक भूमि पुल के माध्यम से एशिया और यूरोप से जुड़ने वाले इजरायल और उसके अरब भागीदारों के बीच एकता की दृष्टि को रेखांकित किया गया है।आतंक का नक्शा है यह’
नेतन्याहू के अनुसार ‘अभिशाप’ दिखाया गया नक्शा ‘आतंक के एक छाप का नक्शा है जिसे ईरान ने हिंद महासागर से भूमध्य सागर तक बनाया और लगाया है।

मानचित्रों में वेस्ट बैंक, गाजा और सीरिया के गोलान हाइट्स के फिलिस्तीनी क्षेत्रों को भी इजराइल के हिस्से के रूप में चिह्नित किया गया है। ये मानचित्र नेतन्याहू की तरफ से देशों से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और उनके परमाणु हथियार कार्यक्रम को अवरुद्ध करने में इजरायल में शामिल होने की एक बड़ी अपील का केवल एक प्रदर्शन थे।अपने भाषण के दौरान, नेतन्याहू ने कहा, ‘बहुत लंबे समय से दुनिया ने ईरान का तुष्टीकरण किया है, उसने अपने आंतरिक दमन पर आंखें मूंद ली हैं, उसने बाहरी आक्रामकता पर आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने आगे कहा, तुष्टिकरण अब खत्म होना चाहिए।’

‘तेहरान के अत्याचारियों के लिए मेरे पास है एक संदेश’
हिजबुल्लाह के प्रति ईरान के समर्थन और लेबनान में उन्हें निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों को संबोधित करते हुए, नेतन्याहू ने एक भयावह संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, ‘मेरे पास तेहरान के अत्याचारियों के लिए एक संदेश है। यदि आप हम पर हमला करते हैं, तो हम आप पर हमला करेंगे। ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमला किया जाए।’

बता दें कि जुलाई में तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानियेह की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया और ईरान द्वारा लेबनान में इजरायली हमलों को “घोर युद्ध अपराध” कहने के बाद यह और भी बढ़ गया।

पैरासिटामॉल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं. सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने इन दवाओं की लिस्ट जारी की है. यह दवाओं की रेग्युलेटरी बॉडी है. जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन-डी3, एंटी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर समेत कई तरह की दवाएं हैं. क्या दवा वाकई में काम कर रही है? यह ड्रग अथॉरिटी के मानकों पर फिट बैठ रही है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए क्वालिटी टेस्ट किया गया.

अबसवाल उठता है कि आखिर दवाओं की क्वालिटी का टेस्ट कैसे किया जाता है? यह किन-किन मानकों से होती हुई गुजरती हैं और दवाओं को लेकर अमेरिकन ड्रग रेगुलेटर FDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक क्या हैं?

दवाओं की क्वालिटी कैसे चेक होती है?
दवाओं की गुणवत्ता जानने के लिए ड्र्रग अथॉरिटी क्वालिटी टेस्ट करती है. जांच के जरिए दवा की सेफ्टी और उसके असर को समझा जाता है. इसके लिए CDSCO के विशेषज्ञों की टीम कई तरह के टेस्ट करती है. पहला है विजुअल इंस्पेक्शन. इसके जरिए दवाओं से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, एक्सपायरी और लेबलिंग को जांचा जाता है. किसी भी तरह की झूठी जानकारी को क्राॅस चेक किया जाता है. जानकारी गलत मिलने पर उनकी लेबलिंग बदली जाती है.सैम्पलिंग एनालिसिस के जरिए दवाओं को जांचा जाता है. CDSCO के अलग-अलग ऑफिस से दवाओं के सैम्पल लैब में भेजे जाते हैं. इन्हें मानकों पर परखा जाता है. जांच का मकसद होता है कि जो दवाएं मार्केट में पहुंचाई जा रही हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं. FDA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों पर खरी उतरें.

जांच के दौरान यह भी देखा जाता है कि इनमें बैक्टीरिया, फंगस या दूसरे सूक्ष्मजीव तो नहीं हैं. क्वालिटी में यह कितनी खरी उतरी, इसका रिव्यू क्वालिटी एश्योरेंस टीम करती है. यह देखती है कि दवा मानकों के खरी उतर रही है या नहीं.स्टेबिलिटी स्टडी
दवाओं पर लम्बे तक वातावरण का क्या असर पड़ता है? वो कैसे इसकी क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है? इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं की एक बड़ी टीम स्टेबिलिटी स्टडी करती है. स्टडी से सामने आने वाले परिणामाें से सबक लेते हुए उसे गाइडलाइन का हिस्सा बनाया जाता है.

क्या हैं FDA के WHO के मानक?
अमेरिकी ड्रग रेग्युलेटर ने दवाओं के लिए जो गाइडलाइन तय की है उसे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहा जाता है. इसमें टेस्टिंग और दवा के प्रभाव की जांच की जाती है. इसके अलावा जेनेरिक ड्र्रग टेस्ट करने की बात कही गई है. जिसमें दवा में मौजूद केमिकल, उनका डोज और उसकी पावर को चेक किया जाता है. यह भी देखा जाता है कि कंपनी किस तरह से उसकी लेबलिंग कर रही है. जैसे- उसे कौन-कौन खा सकता है और दुर्लभ स्थिति में कौन-कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं. यह बताना भी जरूरी होता है.

इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने अंतरराष्ट्रीय मानक जारी किए हुए हैं. इसमें पहला टेस्ट है स्टेबिलिटी. इसका मतलब है, दवा में जो कम्पाउंड हैं वो उसकी पैकिंग और स्टोरेज प्रभावित नहीं होनी चाहिए. पैकिंंग ऐसी होनी चाहिए जो दवा को प्रभावित होने से बचाएं. दवा को कैसे स्टोर किया जाए कि उसका असर खत्म न हो, कंपनी के लिए यह बताना भी अनिवार्य है. इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के तहत दवाओं का निर्माण होना चाहिए. इसके मामले FDA जैसे ही हैं.

ये दवाएं फेल हुई
जो दवाएं फेल हुई हैं उनमें दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल, एंटीफंगल मेडिसिन फ्लुकोनाजोल के अलावा सनफार्मा की पैन्टोसिड टैबलेट भी है. इसके अलावाकैल्शियम और विटामिन-डी की टेबलेट शेल्कल और पल्मोसिल इंजेक्शन, एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लैवम 625 शामिल हैं.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब रुकने वाले नहीं. उन्होंने अमेरिका-फ्रांस के 21 दिनों के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करके अपना रुख साफ कर दिया है. इसके साथ ही इजराइल की सेना को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया है. 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला इजराइल लगातार दुश्मनों को जवाब दे रहा है. यह देश लेबनान के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है. ठीक उसी अंदाज में जैसे गाजा में हमास को बर्बाद किया था. सिर्फ चार दिन चली जंग ने इजराइल ने हिजबुल्लाह के 90 फीसदी नेताओं को ठिकाने लगा दिया है. इजराइल ने हमलों को भी झेला. दुश्मनों को जवाब भी दिया और आज पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है. न तो देश के आर्थिक हालात बहुत बिगड़े हैं और न ही उसकी हिम्मत और जज्बे में कमी आई है. सवाल उठता है कि आखिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो उसे मजबूती दे रहा है.

इस सवाल का जवाब मिलता है इजराइल के आर्थिक ढांचे से. इजराइल में डायमंड एक्सपोर्ट का कारोबार उसकी रीढ़ से कम नहीं है. डायमंड का कारोबार उसे दुनियाभर से मोटी रकम दिला रहे हैं. यह रकम इतनी ज्यादा है कि जंग के बाद भी यह मजबूती से खड़ा है.

खजाने पर बैठा है इजराइल
इजराइल कई चीजों से कमाई कर रहा है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल, माइनिंग, हथियार और लेबर फोर्स शामिल हैं. इजराइल अपनी जीडीपी का 40 फीसदी कमाई सामान निर्यात करके कमाता है. एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है डायमंड. अमेरिका, चीन, आयरलैंड और ब्रिटेन उन देशों में शामिल हैं जो इजराइल से चीजें खरीदते हैं और एक मोटी कीमत चुकाते हैं.

इजराइल में दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कठिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है. यही इसकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है जो इसकी ताकत बना हुआ है. जंग के दौर में भी इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के हमलों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है और सफल रहा है. इजराइल की ताकत और हिम्मत को बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने युद्धविराम के प्रस्ताव पर ठुकरा दिया है.

इजराइल की सबसे ज्यादा कमाई होती है हीरों के एक्सपोर्ट से. इजराइल से एक्सपोर्ट होने वाली कुल चीजों में 25 फीसदी हिस्सा डायमंड है. इजराइल वो देश है जो पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात करने में सबसे अव्वल है. इसके अलावा कच्चे हीरे यानी राॅ डायमंड के व्यापार का केंद्र है. हर साल दुनियाभर में कच्चे हीरे के उत्पादन का करीब एक-तिहाई हिस्सा इजराइल डायमंड एक्सचेंज में आयात किया जाता है. इसके बाद इसे पॉलिश करके दुनियाभर में एक्सपोर्ट किया जाता हैइजराइल सिर्फ हीरा उद्योग से 6,693 करोड़ रुपए सालाना कमाता है.

सिर्फ हीरों से कितनी क्रांति ला रहा इजराइल?
साल 2020 में 7.5 अरब डॉलर के हीरों का निर्यात करके इजरायल दुनिया का छठा सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बना. इजराइल डायमंड एक्सचेंज (IDE), दुनिया के सबसे बड़े हीरा केंद्र में से एक है. इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और इसके लगभग 3,000 सदस्य कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के निर्माण, आयात और निर्यात के लिए काम कर रहे हैं.

इजराइल सिर्फ हीरा उद्योग से 6,693 करोड़ रुपए सालाना कमाता है. हीरा व्यापार यहां के लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है. हीरा उद्योग यूरोप में यहूदी लोगों के इतिहास से जुड़ा रहा है. मध्यकालीन युग में, कानूनी प्रतिबंधों ने यहूदियों को कुछ खास व्यवसायों तक सीमित कर दिया था. हीरे का व्यापार यहूदियों के लिए बेहतर विकल्प था. धीरे-धीरे हीरे का व्यापार यहूदियों के बीच एक लोकप्रिय व्यवसाय बन गया.

एक कमरे में बैठक से शुरू हुआ था हीरे का कारोबार
इज़राइल का उद्योग 1930 के दशक में उद्यमी अप्रवासियों के साथ शुरू हुआ, जो बेल्जियम से व्यापार की सूझबूझ और स्किल लेकर आए थे. 1940 तक नेतन्या और तेल अवीव में मुट्ठीभर कारखाने चल रहे थे और 1937 में पहले “फिलिस्तीन डायमंड क्लब” और फिर नाम से “इज़राइल डायमंड एक्सचेंज” का गठन किया गया. डायमंड क्लब की पहली बैठक एक निजी घर के कमरे में हुई और बाद में तेल अवीव के एक कैफ़े में होने लगी.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब पारंपरिक यूरोपीय केंद्र जर्मन कब्जे में आ गए, तो इज़राइल पॉलिश किए गए हीरों का एक प्रमुख केंद्र बन गया. 1948 में इज़राइल राज्य की स्थापना के साथ ही नए अप्रवासी पहुंचे, इनकी भर्ती हीरा उद्योग में कामगारों के रूप में की गई. कुछ ही महीनों ये ये प्रशिक्षित हो गए. सालों-साल विकास हुआ और फिर इजरइाल ने डायमंड के व्यापर में तकनीक को शामिल किया. इस कदम ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार दी. आज इजराइल मजबूती से डटा हुआ है.

सामना-प्रत्येक घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है।इसी बीच लोगों के मन में भी अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं.. जिनमें से बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली का बिल अधिक आएगा,क्या स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा..तो आज हम जानेंगे स्मार्ट मीटर लगाने के क्या हैं फायदे

प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खासियत
प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कई खासियतें हैं… जिनमें शून्य लागत पर स्मार्ट मीटर लगाना, रिचार्ज में 3 प्रतिशत का लाभ, पूर्व की भांति सरकार द्वारा घोषित सब्सिडी का लाभ, दैनिक खपत का आंकलन, बिजली बिल न मिलने की शिकायत नहीं, ऑफलाइन व ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा।

2000 रुपए से ज्यादा बैलेंस रखने पर इतना मिलेगा ब्याज
स्मार्ट मीटर लगाने से पूर्व विद्युत बकाया राशि को 300 दिनों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है. जिससे उपभोक्ताओं को बकाये राशि एक साथ जमा करने की वित्तीय भार से मुक्ति मिलेगी, उपभोक्ता यदि 2000 या इससे अधिक राशि अपने खाते में लगातार बरकरार रखते हैं तो उन्हें इन दोनों पर ब्याज देय होगा।

साल में 3 महीने तक यह राशि बरकरार रखने पर बैंक दर से ब्याज देय है।

3 महीने से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर से प्लस 0. 25 प्रतिशत की दर से देय है।

6 माह से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर से प्लस 0.5 प्रतिशत की दर से देय है।

नहीं देनी पड़ेगी सुरक्षा राशि
स्मार्ट मीटर के माध्यम से नया बिजली कनेक्शन स्थापित करने के समय कोई सुरक्षा राशि नहीं ली जाती है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पहले से ली गई सुरक्षा राशि भी वापस कर दी जाती है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद यदि स्वीकृत लोड से अधिकतम मांग बढ़ जाती है तो उपभोक्ता को 6 माह तक अधिकतम मांग शुल्क से राहत दी जाती है।स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में सोलर पैनल लगाने के बाद स्मार्ट मीटर को नेट मीटर से बदल दिया जाता है,जिससे उपभोक्ताओं को अलग से नेट मीटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है।

मोबाइल पर मिलेगा बिल,नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालय के चक्कर
स्मार्ट मीटर से प्राप्त सटीक और विस्तृत डेटा समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायक होता है।उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल प्राप्त होता है। वे कार्यालय जाए बिना भी अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। त्रुटि रहित बिलिंग के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

अबुजा। नाइजीरिया की सरकार बेंगलुरू स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से चार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) खरीदने की योजना बना रही है। नाइजीरिया सॉफ्ट क्रेडिट व्यवस्था के जरिए एलसीएच खरीदने वाला पहला देश बनने जा रहा है, जो उसकी सैन्य क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय रक्षा साझेदारी के लिहाज से एक अहम कदम है। साथ ही नाइजीरिया की अपनी हवाई रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश को भी दिखाता है। नाइजीरियाई सरकार की पहल के साथ-साथ ये एचएएल की रणनीतिक पहुंच भी इस समझौते से दिखती है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नाइजीरियाई सेना के अधिकारियों ने रोटरी विंग अकादमी में एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। फिलहाल एचएएल और नाइजीरियाई अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है और जल्द ही इससे जुड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एलसीएच, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का एक वेरिएंट है। इसमें स्टील्थ तकनीक, बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली और क्रैश-योग्य लैंडिंग गियर जैसी कई मॉर्डन फैसिलिटी हैं।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय सेना ने पहले ही एलसीएच को अपने बेड़े में इंटीग्रेट कर लिया है। फिलहाल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और एचएएल के साथ चल रहे सहयोग का उद्देश्य हेलीकॉप्टर की हथियार और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। एलसीएच का समुद्र तल, रेगिस्तानी क्षेत्रों और सियाचिन के कठोर वातावरण सहित विभिन्न परिस्थितियों में कठोर परीक्षण किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में उत्पादन के लिए तैयार घोषित किया गया था।नाइजीरिया ने क्यों दिखाई एलसीएच में दिलचस्पी
एलसीएच के लिए नाइजीरियाई सेना की रुचि उसकी मारक क्षमता और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं की वजह से है। नाइजीरिया अपने सैन्य अभियानों के लिए 12 जुड़वां इंजन वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की मांग कर रहा है। नाइजीरिया ने एचएएल, एयरबस और तुर्की के टीएआई सहित कई वैश्विक निर्माताओं से इसके लिए संपर्क किया। एचएएल का एलसीएच अपनी खूबियों की वजह से नाइजारिया को लुभा रहा है। हेलीकॉप्टरों की खरीद के अलावा एचएएल ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए भी नाइजीरियाई सेना को मदद कर रहा है।

दंतेवाड़ा। जिला अस्पताल और कुआकोंडा सीएससी के बीच दवाओं व अन्य सामग्री को ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का ट्रायल किया जा रहा है। कुआकोंडा सीएससी से 8 ब्लड सेंपल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजकर स्वास्थ्य विभाग को दो ड्रोन का डेमो दिखाया गया, जिसमें आरएफटीएलएफटी, थाइराइड जैसे खून के नमूने कुआकोंडा सीएससी से जिला अस्पताल भेजे गए। जिले में इसकी कितनी जरूरत है अब इसका आंकलन अधिकारी करेंगे। दरअसल जिले में ऐसे कई अस्पताल हैं जहां से मरीज को जिला अस्पताल पहुंचाने में डेढ़ से 2 घंटे लगते हैं, तब तक मरीज की हालत बिगड़ जाती है, कई बार नक्सल क्षेत्र के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पाने से भी कई लोगों की जान चली जाती है, खासकर सर्पदंश के मामलों में, ऐसे केस में दवाओं को पहुंचाने में ड्रोन कारगर साबित होगा, अभी हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करता है, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश जैसे और राज्यों में भी इसका ट्रायल किया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को दो ड्रोन का डेमो दिखाया गया एक 50 किलोमीटर रेंज और दूसरा 120 किलोमीटर रेंज, 50 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन से पूरे जिले भर के अस्पतालों तक दवा पहुंच सकेगी, जरूरी और एमरजेंसी जांच के लिए मेडिकल कालेज जगदलपुर भी ब्लड सेंपल जांच के लिए जगदलपुर भेजे जा सकेंगे। ड्रोन की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जमीन से 300 मीटर ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है।
डॉ देश दीपक ने बताया ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में एमरजेंसी में जरूरी दवा भेज सकेंगे, काफी कारगर साबित होगा, ड्रोन का अभी सिर्फ इसका ट्रायल किया जा रहा है। जिला अस्पताल के सामने हाईस्कूल ग्राउंड से कुआकोंडा सीएससी के सामने हाईस्कूल ग्राउंड में ड्रोन दवा लेकर 15 मिनट में 23 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा।
ड्रोन ऑपरेट कर रहे मिलन, यूसुफ ने बताया पहली बार यहां इसका डेमो किया जा रहा है, इसलिए कुछ समय ज्यादा लग रहा है। पूरे समय चाहे 10 किलोमीटर हो या 120 किलोमीटर हम ड्रोन पर नजर रखते हैं।