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रायगढ़ जिले में 2019 से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। तय समय-सीमा के भीतर यदि वाहन में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगाई जाती है, तो वाहन मालिकों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। वाहन मालिक https://cgtransport.gov.in वेबसाइट पर जाकर एचएसआरपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर वाहन का विवरण दर्ज कर संबंधित विकल्प का चयन किया जा सकता है। यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई हो, तो वह समीपस्थ परिवहन सुविधा केंद्र जाकर भी सहायता प्राप्त कर सकते है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन पोर्टल में अपडेट नहीं है वे https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/eapplication/from_eApplicatonHome.xhtml इस लिंक के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल अपडेट न होने की स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ में एचएसआरपी काउंटर में संबंधित डिटैल्स देकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते है। एचएसआरपी तकनीकी समस्या के संबंध में 9818188721, 7987449021 एवं मोबाइल नंबर अपडेट संबंधी सहायता हेतु 8770785575 पर संपर्क कर सकते है।

रायपुर। प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। अधिकांश अधिकारियों की संपत्ति में बीते पांच सालों के दौरान इजाफा हुआ है, लेकिन कुछ अधिकारियों की संपत्ति जस की तस है, वहीं कुछ अधिकारियों की संपत्ति में कमी आई है! इन अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा आपके साथ साझा कर रहे है।

छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अफसरों की संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि डीजी पवनदेव की हुई है, जिनके पास सर्वाधिक 3 करोड़ 88 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। 2020 से तुलना करें तो इनकी घोषित संपत्ति में 525% का इजाफा हुआ है। जबकि प्रदेश के पुलिस प्रमुख (डीजीपी) अरुण देव गौतम के पास सिर्फ एक मकान है। उसकी वर्तमान कीमत 50 लाख रुपए है। वहीं दूसरी ओर आईपीएस दीपांशु काबरा की संपत्ति में 60.41 लाख रुपए की गिरावट आई है।

ये आंकड़े डीजी रैंक के 4 और एडीजी रैंक के 5 अधिकारियों द्वारा गृह मंत्रालय (केंद्र) को 2020 और 2025 में दी गई ऑनलाइन जानकारी पर आधारित हैं। 2025 में छत्तीसगढ़ कैडर के कुल आईपीएस अधिकारियों में 110 अफसरों की जानकारी वेबसाइट पर है। इनमें से जहां अशोक जुनेजा सेवामुक्त हो चुके हैं, वहीं पांच अफसरों का आईपीआर स्टेटस नहीं दिख रहा है। इसमें एससी द्विवेदी, एम लोग, अंकिता शर्मा, मयंक श्रीवास्तव और जे ठाकुर और डीजी रैंक के अधिकारी जीपी सिंह का नाम शामिल है।

अरुण देव गौतम

छत्तीसगढ़ में एक में प्रापर्टी, नया रायपुर में मकान, 44 लाख में खरीदी जिसकी वर्तमान वैल्यू 50 लाख बताई है। जिससे सलाना आय 1 लाख 20 हजार रुपए है।

हिमांशु गुप्ता

रायपुर में तीन प्रॉपटी है. जिसमें संग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला में 38 लाख 20 हजार का मकान और सेजबहार में 19 लाख 14 हजार रुपए और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धर्मपुरा में 6 लाख की प्रॉपर्टी है।

पवनदेव

स्मृति नगर भिलाई में 90 लाख का मकान, स्मृति नगर भिलाई में 4 लाख की प्रॉपर्टी, दुर्ग के समोदा गांव में 6 लाख 52 हजार और 50 लाख की जमीन नवा रायपुर में 10 लाख का प्लॉट, दुर्ग के दौर में 10 लाख का प्लॉट, धमधा में 13 लाख की जमीन, धमधा के मेडेसरा में 1 करोड़ 40 लाख की जमीन, दुर्ग के कचांदुर में 30 लाख की जमीन, दुर्ग के कुरुद में 35 लाख की जमीन, नवा रायपुर में मकान जिससे 54 हजार सालाना आय बताई गई है।

केएसपी कल्लूरी

छत्तीसगढ़ में 47 लाख का मकान और 20 लाख की जमीन है।

प्रदीप गुप्ता

उत्तर प्रदेश में 25 लाख का फ्लैट, छत्तीसगढ़ में 4 लाख 28 हजार की जमीन, महाराष्ट्र में 15.7 लाख की जमीन है।

विवेकानंद

झारखंड के देवघर में 46 लाख का फ्लैट, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 59 लाख का फ्लैट, रायपुर में 35 लाख 37 हजार का मकान, रायपुर के धरमपुरा में 4 लाख 27 हजार का प्लॉट और बिहार में लगभग 2 एकड़ जमीन है।

दीपांशु काबरा

रायपुर अमलीडीह में 89 लाख 50 हजार का मकान, 86.69 लाख का आवासीय प्लॉट, कचना में 62.59 लाख का आवास, नवा रायपुर में 54 लाख 24 हजार का मकान, धरमपुरा में 6 लाख 67 हजार की जमीन, प्रमिला कॉलोनी में 40 लाख का मकान, महाराष्ट्र में 2.8 एकड़ जमीन है। विभिन्न संपत्तियों से लगभग 18 लाख रुपए की सालाना आय होती है। अमित कुमारः छग में 6 लाख 91 हजार की जमीन, यूपी मेरठ में 8 लाख, उत्तराखंड में 8 लाख 70 हजार की जमीन है।

चार एसपी करोड़पति

प्रदेश में 33 जिलों में तैनात एसपी में से 4 करोड़पति हैं। दुर्ग जिले में तैनात जितेंद्र शुक्ला के पास सबसे अधिक 2 करोड़ 10 लाख की संपत्ति है। वहीं, राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग के पास 1 करोड़ 95 लाख, रायपुर पुलिस प्रमुख लाल उम्मेद सिंह के पास 1 करोड़ 68 लाख और कवर्धा एसपी धर्मेंद्र छवई के पास 1 करोड़ 41 लाख की संपत्ति है. 33 में से 18 जिला पुलिस प्रमुखों ने दी गई जानकारी में NIL लिखा है।

अफसर का नाम 2020 की संपत्ति (लाख ₹) 2025 की संपत्ति (लाख ₹) वृद्धि / कमी (लाख ₹)
अरुणदेव गौतम (डीजीपी) 58.3 50 -8.3
पवनदेव (डीजी) 74 388.52 314.52
हिमांशु गुप्ता (डीजी) 42.2 61.34 19.14
एसपी कस्तूरी (एडीजी) 47 67 20
प्रदीप गुप्ता (एडीजी) 44.98 44.98 0
विवेकानंद (एडीजी) 98.64 144.64 46
दीपांशु काबरा (एडीजी) 400 339.59 -60.41
अमित कुमार (एडीजी) 23.61 23.61 0

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात आचार्य अनिरुद्धाचार्य की सभा शुरू होने से एक दिन पहले ही आंधी– तूफान में कथा स्थल का पंडाल उखड़ गया। अनिरुद्धाचार्य बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम दर्राभाठा में भगवत कथा कहने वाले थे। भागवत कथा शुरू होने के 1 दिन पहले ही शाम को जिले में हुई आंधी-बारिश से सभा स्थल के लिए बनाया गया पूरा पंडाल ढह गया। सभा से एक दिन पहले ही तैयारियों की पोल खुल गई इसके साथ ही लोगों के जान माल का नुकसान होते होते बचा। वहीं आज से शुरू हो रही कथा के लिए बिलासपुर आने निकले अनिरुद्धाचार्य पंडाल उखाड़ने की जानकारी लगते ही रास्ते से ही वापस लौट गए।

बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम दर्राभाठा में राष्ट्रीय स्तर पर भागवत कथा करने और गौ सेवा के लिए विख्यात स्वामी अनिरुद्धाचार्य की भागवत कथा 19 अप्रैल से शुरू होकर 25 अप्रैल तक होनी थी। सभी विभागीय अनुमति के बाद हजारों लोगों के बैठने के लिए पंडाल बनाया गया था। पंडाल के अंदर पंखे,कुलर, साउंड सिस्टम जनरेटर आदि की भी व्यवस्था की गई थी। पर कथा शुरू होने के 1 दिन पहले आंधी– तूफान के साथ हुई बारिश में पंडाल पूरी तरह ध्वस्त हो गया।। तेज बारिश और पंडाल गिरने के चलते अंदर लगे कुलर,पंखे खराब हो गए और गद्दे भींग गए।

वही इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि कथा शुरू होने से एक दिन पहले पंडाल गिरने के चलते जान माल की बड़ी हानी होने से बचत हो गई। वरना यदि आज शनिवार को भागवत कथा के दौरान यह हादसा हुआ होता तो पंडाल में मौजूद कई श्रद्धालुओं की जान जा सकती थीं। देश में कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें पंडाल गिरने से श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब लोगों को घर बैठे सस्ती और सरकारी दर पर रेत (बालू) मिलने वाली है। मकान बनाना हो या कोई और निर्माण काम, अब रेत के लिए ठेकेदारों की मेहरबानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खनिज विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, जिससे ना सिर्फ आम जनता को राहत मिलेगी बल्कि शासन को भी ज़्यादा राजस्व मिलेगा।

एप और पोर्टल तैयार, अब रेत भी होगी डिजिटल
खनिज विभाग एक ऐसा मोबाइल एप और वेब पोर्टल ला रहा है, जिसके ज़रिए आम लोग सीधे रेत ऑर्डर कर सकेंगे। उपभोक्ता पोर्टल पर जाकर रेत की मात्रा, लोकेशन और डिलीवरी का समय चुन सकेंगे। रेत सीधे तय सरकारी दर पर घर तक पहुंचेगी और भुगतान भी ऑनलाइन होगा।

पहले चरण में खदानों का ऑनलाइन आवंटन
फिलहाल पहले फेज़ में रेत खदानों के आवंटन को ऑनलाइन किया जाएगा। अभी तक खनन पट्टों की मैनुअल नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) से होती रही है, जिसमें गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। नए सिस्टम में सब कुछ डिजिटल होगा – आवेदन से लेकर आवंटन तक।

दूसरे चरण में शुरू होगी घर-घर रेत सप्लाई
यदि सब कुछ प्लान के अनुसार चला, तो इस साल के अंत तक दूसरा चरण भी लागू कर दिया जाएगा। इसमें आम नागरिकों को निर्माण कार्यों के लिए सस्ती दर पर रेत की सप्लाई घर तक की जाएगी। यानी अब “रेत माफिया” का राज खत्म होने जा रहा है।

रेत की कीमतों पर भी सरकारी नियंत्रण
खनिज विभाग ने हर खदान के लिए एक एक्स माइन प्राइस तय कर दिया है, जो लगभग 100 से 120 रुपये प्रति घनमीटर होगा। इसमें से 60% ठेकेदार को और 40% सरकार को जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज दूरी के हिसाब से तय होंगे। विभाग इस पर भी मंथन कर रहा है कि प्रति किलोमीटर कितना रेट रखा जाए।

स्टार रेटिंग और एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की भी तैयारी
प्रदेश में गौण खनिजों के लिए स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया जा रहा है। साथ ही स्टार रेटिंग सिस्टम भी लागू किया जा रहा है, जिससे माइनिंग में पारदर्शिता और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डोलोमाइट, क्वार्टज, ग्रेनाइट जैसी बड़ी खदानों में यह व्यवस्था पहले लागू होगी।

पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर चोट
नई व्यवस्था से न सिर्फ जनता को राहत मिलेगी, बल्कि रेत खदानों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी और अवैध वसूली पर भी लगाम लगेगी। ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों की मनमानी अब बीते दिनों की बात हो जाएगी।

जल्द होगा लागू – खनिज विभाग
संयुक्त संचालक अनुराग दीवान ने कहा, “प्रदेश में आम लोगों को सस्ती दर पर रेत देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जाएगी।”

रायपुर। IPS के बाद अब छत्तीसगढ़ के IAS अफसरों की भी संपत्ति की जानकारी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों के ऑनलाइन ब्यौरे से पता चला कि 2004 बैच के सीनियर अफसर अमित कटारिया और टोपेश्वर वर्मा को सबसे अमीर आईएएस अधिकारी है। वहीं राज्य के 10 कलेक्टर करोड़पति हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की संपत्ति 1.6 करोड़ रुपये की है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2004 बैच के IAS अमित कटारिया की कुल संपत्ति 46 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अमित कटारिया की अधिकतर संपत्ति गुड़गांव में है, जहां कीमतें ऊंची हैं। इसी तरह 2005 बैच के IAS टोपेश्वर वर्मा के पास 12.4 करोड़ की सिंगल प्रॉपर्टी है। यह भी देखा गया कि 2004 और उसके बाद के बैच के कई अफसर करोड़पति हैं, और उनकी स्वघोषित संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

प्रदेश के 33 जिलों में तैनात कलेक्टरों में 10 करोड़पति हैं। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास सबसे ज्यादा 2.68 करोड़ की संपत्ति है। करोड़पति कलेक्टरों में राजेंद्र कटारा, जन्मेजय महोबे, अभिजीत सिंह, दिव्या उमेश मिश्रा, गोपाल वर्मा, सर्वेश्वर भूरे, दीपक सोनी, लीना मंडावी और हरीश एस शामिल हैं।

1989 से 2005 तक के अधिकारी

अर्पित जैन (1989 बैच) के पास 1.6 करोड़ की संपत्ति , जबकि रेणु पिल्लै (1991 बैच) ने 4.15 करोड़ की संपत्ति जमा की, जो सूचीबद्ध अधिकारियों में सबसे अधिक । सुबोध सिंह (1992 बैच) के पास 1.47 करोड़ और अमित अग्रवाल (1993 बैच) के पास 0.63 करोड़ की संपत्ति । 1994 बैच से, मनीष रिचारिया, प्रियंका शुक्ला और विकास शील के पास क्रमशः 1.91 करोड़, 2.5 करोड़ और 2.0 करोड़ की संपत्ति । आर्यन त्रिपाठी (1995 बैच) के पास 1.8 करोड़, जबकि नीरज मांडवीकर और वल्लीश्वरी वासुकि (दोनों 1997 बैच) के पास क्रमशः 2.75 करोड़ और 1.5 करोड़ की संपत्ति । 2001 और 2002 बैच से, गुलशन सिंह के पास 2.04 करोड़, मयंक श्रीवास्तव के पास 1.55 करोड़ और कमलप्रीत सिंह के पास 2.65 करोड़ की संपत्ति ।

9 अधिकारियों के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी

इनमें अमित अग्रवाल, निखिल चंद्र श्रीवास्तव, प्रियंका शुक्ला, गोपाल वर्मा, दिव्या उईके, जितेंद्र शुक्ला, टोपेश्वर वर्मा, नीरज बंसोड़ और विपिन श्रीवास्तव जैसे नाम शामिल हैं।