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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीआईआई के एक कार्यक्रम के दौरान डीजल को लेकर बड़ी
बात कही है. गडकरी ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि जल्द ही डीजल को अलविदा कह दीजिए।

इतना ही नहीं मंत्री ने कार निर्माता कंपनियों से डीजल वाहनों का निर्माण बंद करने की भी अपील की है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा जिले में घटित दुर्भाग्यजनक घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है।

  मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कबीरधाम जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम द्वारा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हें 30 दिवस के भीतर निर्धारित बिन्दुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जीएसटी ने पकड़े चार ट्रक जिसमें कबाड़ लोड, वैध दस्तावेज ही नहीं, फ्लाइएश की चार गाडिय़ां भी पकड़ाई

रायगढ़। कबाड़ का कारोबार बहुत तेजी से फैल चुका है। दूसरे जिलों और पड़ोसी राज्यों से बेरोकटोक ट्रक आ रहे हैं और प्लांटों में डिलीवरी दे रहे हैं। जीएसटी की टीम ने स्टेट जीएसटी की टीम ने ऐसे चार ट्रक कबाड़ के साथ जब्त किए हैं। कबाड़ का कमाऊ कारोबार अब रायगढ़ जिले का हिस्सा बन चुका है। उद्योगों से चोरी हो रहे स्क्रैप की डिमांड रोलिंग मिलों और स्पंज आयरन प्लांटों में भी है। इसी वजह से कबाड़ के कारोबारी पनपे और अब यह बेहद शक्तिशाली गिरोह बन चुका है। केवल रायगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी कबाड़ की आवक जोरों पर है। इस पर कोई रोकटोक नहीं है क्योंकि यह अथाह कमाई का स्रोत बन चुका है।

कबाड़ कारोबारियों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खरसिया का एक पावर प्लांट काटा गया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। पुसौर के तड़ोला में एक राइस मिल कट गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो ओडिशा के झारसुगुड़ा और संबलपुर से भी कबाड़ की खेप रायगढ़ पहुंच रही है। स्टेट जीएसटी की टीम ने चार ट्रक कबाड़ जब्त किया है जो झारसुगुड़ा और संबलपुर से आया है। जानकारी मिली कि इसे पूंजीपथरा के स्पंज आयरन प्लांटों में डिलीवर करना था। इसमें कोई भी बिल नहीं मिला है। ट्रकों को जीएसटी टीम ने जब्त कर गाड़ी मालिकों को नोटिस दिया है। ड्राइवरों ने यह तो बताया कि कबाड़ कहां से आ रहा था, लेकिन डिलीवरी प्वाइंट का खुलासा नहीं किया।

ओवरलोड फ्लाइएश वाली गाड़ी भी जब्त अब जीएसटी टीम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने लगी है। एक पावर प्लांट से निकली फ्लाई एश की दो ट्रकों को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में एश ओवरलोड मिला। इसके अलावा सरिया से भरे ट्रक को भी जब्त किया गया है। इसमें ई-वे बिल नहीं मिला। स्टेट जीएसटी विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को वीटो पावर दी गई है। ये सदस्य हैं – चीन, फ़्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देश वीटो पावर का इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से पांच देश स्थायी सदस्य हैं और इन्हें वीटो पावर का अधिकार है। वहीं, डबल वीटो की स्थिति में कोई स्थायी सदस्य लगातार दो वीटो लगाकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय को रोक सकता है।

5 कारण जिससे भारत को मिलेगा ‘वीटो पावर‘

1 .आबादी : भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत की बढ़ती आबादी और युवा जनसंख्या भारत को वीटो पावार का बड़ा दावेदार बनाता हैं।

2 .अर्थव्यवस्था: भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। आज के समय में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पांचवे नंबर पर पहुंच चूका हैं।

3 .सैन्य शक्ति: भारत को दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। ऐसे में भारत के पास वोटो पावार की शक्ति होनी चाहिए।

4 .ज्ञान और नवाचार: भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचार के क्षेत्र में अपनी ताकत से वैश्विक ख्याति अर्जित कर चुका है। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। वहीं भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चूका हैं।

5 .विदेश नीति : भारत ने कहा है कि वैश्विक संतुलन बनाने के लिए उसका मज़बूत रहना ज़रूरी है। ऐसे में भारत के पास वीटो पावर होनी चाहिए।

मेटा प्लेटफार्म ने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट किया है। मेटा ने 18 साल से कम आयु के यूजर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को टीन अकाउंट्स में पोर्ट करने का ऐलान किया है।

इन यूजर्स के अकाउंट को प्राइवेसी और पैरेंटल कंट्रोल से लैस किया जाएगा। यह डिफाल्ट रूप से प्राइवेट अकाउंट होंगे। इनकी सारी एक्टिविटीज प्राइवेट अकाउंट्स की तरह होगी और कोई अनजान यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा।

नई दिल्ली। अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत सिम कार्ड खरीदने की प्रक्रिया अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। अब आपको सिम कार्ड लेने या ऑपरेटर बदलने के लिए कागजी दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं होगी।

दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से नए नियमों की घोषणा की है। इसमें बताया गया है कि अब यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद ही डिजिटल रूप से वेरीफाई कर सकेंगे। यह कदम यूजर्स के निजी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, साथ ही डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रक्रिया को अधिकतम डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है।

अब सिम कार्ड खरीदने के लिए ई-केवाईसी और सेल्फ- केवाईसी का इस्तेमाल

दूरसंचार विभाग ने नए टेलीकॉम सुधार के तहत ई- केवाईसी (Know Your Customer) और सेल्फ- केवाईसी की सुविधा शुरू की है। अब सिम कार्ड खरीदने के लिए यूजर्स को केवल आधार कार्ड का उपयोग करना होगा। आधार बेस्ड पेपरलेस वेरिफिकेशन फीचर के जरिए टेलीकॉम कंपनियां डॉक्यूमेंट को सत्यापित करेंगी, जिसमें सिर्फ 1 रुपये (जीएसटी सहित) का खर्च आएगा।

इसके अलावा, प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड में नंबर स्विच करने के लिए भी अब यूजर्स को टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित वेरिफिकेशन से पूरी की जा सकेगी, जिससे समय और कागजी दस्तावेज़ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

फर्जी सिम कार्ड जारी होने पर लगेगी रोक

दूरसंचार विभाग ने यह नया नियम इसलिए भी लागू किया है ताकि किसी के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी होने की घटनाओं पर रोक लग सके। अब, बिना किसी फोटोकॉपी या दस्तावेज़ की आवश्यकता के, यूजर्स डिजिलॉकर जैसे प्लेटफार्म का उपयोग करके खुद से अपना केवाईसी वेरीफाई कर सकेंगे, जिससे निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी।

टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाने की जरूरत नहीं

यह नया नियम टेलीकॉम ऑपरेटरों से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को भी आसान बनाता है। यदि कोई यूजर अपना कनेक्शन प्रीपेड से पोस्टपेड में या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलना चाहता है, तो वह ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन से यह कार्य ऑनलाइन कर सकेगा, जिससे टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

इस नई प्रक्रिया के माध्यम से, यूजर्स के समय और कागजी दस्तावेज़ की जरूरत में कटौती होगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी।