रायपुर। भूपेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी करते हुए 22 आईपीएस अधिकारियों के विभागों में व्यापक फेरबदल कर दिया है. जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें एडीजी से लेकर आईजी, एआईजी, एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं. जिन अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है, उसमें मुख्य रूप से एडीजी संजय पिल्ले, एडीजी अशोक जुनेजा, एडीजी पवन देव, आईजी हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किया गया है।
रायपुर। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम -2003 के अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नए नियम-5 एवं नियम-9 की अनुसूची-3 में निर्धारित 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर में संशोधन संबंधी अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
जारी निर्देशानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित 100 बिन्दु मॉडल आरक्षण रोस्टर को भी संशोधित आरक्षण के अनुसार संशोधित किया गया है. राजपत्र में प्रकाशित 22 अक्टूबर 2019 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम-2003 में माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए नियम-5 के स्थान पर नया नियम-5 प्रतिस्थापित किया गया है. संशोधित नियम-5 में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि संशोधित पदोन्नति नियम-5 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही करने के पूर्व विभाग द्वारा प्रत्येक संवर्ग में पूर्व में संधारित किए जा रहे आरक्षण रोस्टर में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए आरक्षण रोस्टर में उसी क्रम में उनके प्रवर्ग के बिन्दुओं पर अंतरित कर लिए जाए. नए आरक्षण रोस्टर में नाम अंतरण के दौरान कोई भी अनारक्षित बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाए. अनारक्षित रिक्त बिन्दु के विरूद्ध आरक्षित प्रवर्ग के आगामी अधिकारी-कर्मचारी का नाम दर्शाया जाए एवं ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भविष्य में उनके प्रवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति या अन्य कारण से रिक्त होने वाले बिन्दु के विरूद्ध समायोजित किया जाए।
अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम नए रोस्टर में अंतरित होने के पश्चात ही नए रोस्टर के आगामी रिक्त बिन्दु से पदोन्नति की आगामी कार्यवाही संशोधित ‘‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2003‘‘ के प्रावधानों के अनुसार की जाए।
बिलासपुर। कलेक्टर ने जिलेभर के सरपंचों को पत्र लिखकर मवेशियों के लिए किसानों से पैरा दान कराने की अपील की है। गौठान में बेसहारा व बीमार पशुओं को न रखने की हिदायत भी दी है।
कलेक्टर की पाती में सरपंचों से कहा है कि खरीफ फसल पककर तैयार है। अब धान कटाई का कार्य शुरू होगा। इस दौरान पशुओं के चारा के लिए गांवों में मुनादी कराकर पैरा दान कराने किसानों से आग्रह करें। इसके साथ ही धान कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष को जलाने से किसानों को रोका जाए।
कुछ जगहों पर असामाजिक तत्वों द्वारा बीमार और बेसहारा पशुओं को गौठानों में जानबूझकर रख दिया जाता है। जिस पर निगरानी रखना भी आपके दायित्व का एक हिस्सा है। हमको भरोसा है कि संवेदनशील जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरी दक्षता और जिम्मेदारी के साथ जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करेंगे। गौठान समिति को चारा इकट्ठा करने के लिए पंचायत निधि से जरूरत के हिसाब से राशि प्रदान कर पशुओं की देखभाल के लिए मुस्तैद रखें और उन्हें सक्षम नेतृत्व प्रदान करें। इसके साथ-साथ धान कटाई के बाद के फसल अवशेष को जलाने की जगह उसे खाद बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना से किसानों को अवगत कराएं और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें।
कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए कहा है कि पैरा को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसा करने पर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्वच्छता सफाई एवं न्यूसेंस का निराकरण तथा उपसमन नियम 1999 के तहत कार्यवाई की जा सकती है।
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के राजधानी स्थित कार्यालय में मनाया जा रहा दिवाली मिलन समारोह में विवादों की भेंट चढ़ गया. कार्यक्रम के दौरान पूर्व पार्षद ने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होने की बात कहते हुए खुलेआम वरिष्ठ नेताओं को खरी-खोटी सुनाई. इस हंगामे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भवन के अंदर मौजूद थे।
भाजपा के राजधानी स्थित कार्यालय एकात्म परिषर में शनिवार को दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. इस बीच अंदर भवन से चीखते हुए बाहर परिसर में एक व्यक्ति निकल कर आए और हंगामा करने लगे. जानकारों ने उनकी पहचान पूर्व पार्षद धर्मेंद्र तिवारी के रूप में की है. बाहर तमाम कार्यकर्ताओँ और पदाधिकारियों के सामने उन्होंने चीख-चीखकर वरिष्ठ पदाधिकारियों पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई।
घटना के वायरल वीडियो में वह कह रहे हैं कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को दुत्कारा जा रहा है. व्यापारी लोग पार्टी में बने हुए हैं. इस तरह के अन्य तमाम आरोप लगाते हुए वे कार्यालय से बाहर चले गए. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारी तमाशबीन बने रहें. जानकार इसे सत्ता से दूर होने के बाद भाजपा के भीतर के द्वंद के सामने आने की बात कह रहे हैं।
व्हाट्सएप्प और अन्य सोशल मीडिया के जरिये सरकार द्वारा की गई कथित जासूसी के गिरफ्त में छत्तीसगढ़ और रायगढ़ के भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम सामने आने की खबर है।
बताया जाता है कि रायगढ़ निवासी व पीयूसीएल के अध्यक्ष डिग्री चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता बेल भाटिया, सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने वाली व पीयूसीएल के सचिव शालिनी गेरा का भी नाम सामने आ रहा है।
देश के करीब 15 लोगों के नाम अब तक सामने आए हैं जिनके साथ यह खेल खेला गया है। मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिये सीधे सरकार को जिम्मेदार माना है, उनका कहना है कि जासूसी सॉफ्टवेयर जिसे इज़राइल ने ईजाद किया है के अनुसार यह जासूसी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को दी जाती है। किसी संस्था को यह सॉफ्टवेयर नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार ने व्हाट्सएप्प द्वारा किसी की जासूसी किये जाने के आरोपों का खंडन किया है।यह बात तब सामने आई जब लोगों के पास व्हाट्सएप्प ने मैसेज भेजकर यह बताया कि आपके व्हाट्सएप्प को हैक किये जाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा टोरेंटो से कॉल के द्वारा भी यूज़र्स को सचेत किया गया। यही नहीं व्हाट्सएप्प की ओर से अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया के एक अदालत में इस जासूसी के खिलाफ केस भी दायर किया गया है।
पीयूसीएल के अध्यक्ष डिग्री चौहान ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। हमें सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलने की आजादी है, यह आज़ादी हमें लोकतंत्र ने दी है ऐसे में सरकार की ओर से इस तरह की जासूसी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम चूंकि आदिवासियों और दलितों के लिए काम करते हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया और शालिनी गैरा के अलावा कुछ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि उनके व्हाट्सएप्प पर ऐसे मैसेज आये हैं।
दिल्ली। टेलीकाम सेक्टर में चल रही प्रतिस्पर्धा के चलते पहले सस्ती कॉल रेट आई. इसके बाद फ्री में कॉल करने की सुविधा आई. अब कॉल करने पर पैसा मिलने की सुविधा भी आ गई है, हालांकि यह सुविधा रिलायंस जियो ने नहीं सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने दी है. कंपनी के इस प्लान से अन्य मोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है. इस नए प्लान के अनुसार बीएसएनएल अब उन लोगों को 6 पैसे प्रति काल देगा जो 5 मिनट से ज्यादा की कॉल करेंगे।
रिलायंस जियो को मिलेगी टक्कर हाल ही में रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने पर प्रति कॉल 6 पैसे लेने का फैसला किया है. लेकिन दूसरी तरफ बीएसएनएल ने यह नया प्लान जारी कर दिया है. कंपनी के इस प्लान से जियो सहित अन्य मोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है. अब बीएनएनएल के जो भी कस्टमर 5 मिनट से ज्यादा समय की कोई भी कॉल करेंगे तो उन्हें कंपनी ऐसी प्रति काल के बदले 6 पैसे प्रति कॉल के हिसाब से भुगतान करेगी. किसको मिलेगा इस तरह की कॉल का फायदा बीएनएनएल अपने सभी ग्राहकों को यह ऑफर दे रहा है. इसका फायदा बीएसएनएल वायर लाइन, ब्रॉडबैंड और एफटीटीएच ग्राहकों को मिलेगा. उम्मीद है कि आर्थिक दिक्कत में चल ही बीएसएनएल को इस नए प्लान से ज्यादा ग्राहक और रेवेन्यू मिल सके.
इस टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं जानकारी
BSNL ने अपने यूजर्स के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल की भी घोषणा की है. यही नहीं, यूजर्स की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 18003451500 की भी घोषणा की है, ताकि यूजर्स कनेक्शन लेने से पहले सारी प्रक्रिया को जान सके. बीएसएनएल का एक और अच्छा प्लान बीएसएनएल का एक और अच्छा प्लान बीएसएनएल लगातार नए नए प्लान के जरिए उपभोक्ताओं को लुभाने में लगा है. बीएसएनएल ने 108 रुपये का फर्स्ट रिचार्ज प्लान पेश किया है. इस प्लान में उपभोक्ताओं को 180 दिनों की वैधता और 28 दिनों के लिए फ्री कॉलिंग, डेटा और एसएमएस की सुविधा दी जा रही है।
आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही है BSNL
बीएसएनएल इन दिनों आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही है. सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज भी मंजूरी किया है. इसमें दोनों कंपनियों का मर्जर, संपत्तियों की बिक्री या लीज पर देना, कर्मचारियों के लिये वीआरएस की पेशकश जैसी बातें शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया कि वह जासूसी करा रही है. फोन टैपिंग करने से बड़ा अपराध क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लिखकर दिया है कि हम फोन टैपिंग कर रहे थे, भविष्य में नहीं करेंगे. यह बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही.
रायपुर। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ जो आज तरक्की कर रहा है, यह भूपेश सरकार की वजह से नहीं है, ये बीते 15 सालों की कार्ययोजना का नतीजा है. 15 साल छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम दौर थे. 60 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया. इंफ्रास्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ ने काम किया. पावर हब बना. सरगुजा-बस्तर में नए मेडिकल कॉलेज बने. आदिवासी इलाकों को एजुकेशनल हब बनाया।
उन्होंने कहा कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ को सजाया, संवारा गया. नगरीय निकायों, महिलाओं को अधिकार दिया. जब कहा जाता है कि 15 सालों में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है. मैं बता दूं कि आरबीआई गवर्नर ने ये कहा था कि सामाजिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दस महीनों के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ भय और आतंक में डूब गया है।
डॉ. रमन सिंह ने नई उद्योग नीति पर कहा कि सिर्फ नीति बनाने से कुछ नहीं होता. बेहतर वातावरण बनाना होता है. मुझे नहीं लगता कि आने वाले तीन-चार सालों में छत्तीसगढ़ में कोई उद्योग आएगा. नक्सलवाद के मसले पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान बस्तर से नक्सलवाद के खात्मा के लिए काम शुरू किया था. केंद्र का भी बहुत सहयोग मिला, यदि आज भी नक्सलवाद के खात्मा के लिए सरकार सकारात्मक प्रयास जारी रखेगी तो जल्द ही राज्य इससे मुक्त हो जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि नक्सली हमेशा खिलाफ ही रहेंगे. चुनाव में इसका असर भी दिखा. पहले बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों का विरोध करते थे अब सिर्फ बीजेपी के खिलाफ वोट देने का फरमान देते हैं. वहीं सरदार पटेल को लेकर दिए भूपेश बघेल के बयान पर रमन सिंह ने कहा कि पहले भूपेश बघेल महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चले. उन्होने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए. सरदार पटेल सच्चे राष्ट्रवादी थे.वहीं शराब से जुड़े मामलों में जेल में बंद आदिवासियों को छोड़े जाने के फैसले पर रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यह पहले ही कर दिया था. डेढ़ लाख ऐसे मामलों में जेलों में बंद आदिवासियों के जुर्माने को सरकारी खजाने से भरा था.
रायपुर। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के रायपुर स्थित सरकारी बंगले में बीते दिनों हुए चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सूत्रों के मुताबिक चोरी करने वाले शातिर आरोपियों को रायपुर पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें पकड़कर रायपुर लेकर आ गई है. आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद फ्लाइट से कोलकाता भाग गए थे. एसएसपी आरिफ शेख की इन चोरों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. क्योंकि उनके ही नेतृत्व में टीम गठित कर कोलकाता से आरोपियों को पकड़ा गया है।
चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद एक चोर की एटीएम से पैसे निकालते समय सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हो गई थी. यही उन तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा था. इसी सबूत के जरिए कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और आखिरकार पुलिस इन तक पहुंच गई।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस चोर का पीछा करना शुरु किया, तो चला कि वो फ्लाइट से कोलकाता भाग गए है. एसएसपी आरिफ शेख के नेतृत्व में टीम कोलकाता भेजा गया और रेकी कर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई. आरोपियों के पास से चोरी की गई ज्वेलरी और नगदी भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की आज शाम तक खुलासा कर सकती है.
दरअसल बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के रायपुर के सरकारी बंगले शांतिनगर ई-8 में 29 अक्टूबर को अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर करीब 6 लाख 72 हजार रूपए के ज्वेलरी चुरा ले गए थे. उसके बाद कलेक्टर के घर की महिला केयरटेकर ऋतु बेहरा के एटीएम से 50 हजार रुपए निकाल लिए थे. जिस वक्त यह घटना हुई कलेक्टर शिखा राजपूत समेत घर के सभी सदस्य दीपावली मनाने बेमेतरा गए थे।
पुलिस के अनुसार 10 तोले का सोने का मंगलसूत्र, करीबन 5 तोला की पांच सोने की चैन, 4 तोला के पांच सोने की लॉकेट, करीब 10 तोले के 5 सोने के सिक्के कुल करीब 6 लाख 72 हजार रुपए की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ किया. पुलिस ने कलेक्टर की शिकायत पर धारा 457,380 के तहत अपराध दर्ज किया है.
दिल्ली। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को मंगलवार को भारत का 47वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सरकार से संबद्ध सूत्रों ने बताया कि उनके नियुक्ति के वारंट पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबड़े 18 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति बोबड़े 17 महीने के लिए 23 अप्रैल 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। बता दें कि जस्टिस बोबड़े मुख्य न्यायाधीश के बाद उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वह इससे पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। परंपरा अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पत्र लिखकर अपने बाद इस कार्यभार को संभालने वाले न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
जस्टिस गोगोई ने 18 अक्तूबर को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर जस्टिस बोबड़े के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस रंजन गोगोई ने तीन अक्तूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। जस्टिस गोगई के कार्यकाल में देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दे अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस के तौर पर कार्यकाल में उच्चतम न्ययालय ने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की है। जिसमें अयोध्या मामला, एनआरसी, जम्मू-कश्मीर पर याचिकाएं शामिल हैं।
जानें कौन हैं जस्टिस एसए बोबड़े
जस्टिस शरद अवरिंद बोबड़े का जन्म 24 अप्रैल 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था।
उन्होंने 1978 में महाराष्ट्र बार काउंसिल ज्वाइन किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में लॉ प्रैक्टिस की।
वर्ष 2000 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। फिर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए।
2013 में जस्टिस बोबड़े को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया।
दिल्ली। सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत यात्रियों की संख्या पर लगी सीमा हटा ली है। अब कितने भी बुजुर्ग दिल्ली के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से यात्रा पर जा सकते हैं। यह फैसला बुजुर्ग यात्रियों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर लिया गया है। अभी तक एक विधानसभा क्षेत्र से 11 सौ यात्री ही जा सकते थे।मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत पहली ट्रेन गत जुलाई में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से अमृतसर के लिए रवाना की थी। एक व्यक्ति केवल एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है। बुजुर्गो की मांग पर दूसरे चरण में अब सरकार ने तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश और शिरडी की भी यात्रा कराई जाएगी। इस योजना में सबसे अधिक आवेदन रामेश्वरम के लिए आए हैं।
16 हजार बुजुर्गों को मिलेगा लाभदिल्ली तीर्थयात्र विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल ने बताया कि अब नवंबर के रूट तय हो गए हैं। अब से नवंबर को मिलाकर 16 हजार बुजुर्ग यात्रा का लाभ ले सकेंगे। नवंबर में 16 ट्रेनें विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए रवाना होंगी। इसमें से 29 अक्टूबर को रामेश्वरम, 30 अक्टूबर को तिरुपति बालाजी। तिरुपित के लिए पहली बार ट्रेन जाएगी। 31 अक्टूबर को द्वारकाधीश के लिए ट्रेन रवाना होगी। इसके बाद नवंबर में एक दिन छोड़कर लगातार ट्रेनों का जाना जारी रहेगा। शिरडी के लिए सात नवंबर को पहली ट्रेन जाएगी।
अब तक आ चुके हैं 60 हजार आवेदन
योजना के तहत अब तक 60 हजार आवेदन आ चुके हैं। इसमें बुजुर्ग सबसे अधिक रामेश्वर जाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें 70 फीसद तक महिलाएं यात्रा पर जा रही हैं। दिल्ली सरकार के तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं इस योजना के तहत जितने भी बुजुर्ग यात्रा पर जाना चाहते हैं सभी को मौका मिले। इसलिए यात्रियों की संख्या की सीमा हटाई है। बुजुर्ग इससे खुश हैं कि यात्रा में उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं।
