Category: राष्ट्रीय

कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जांच फ्री में होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक तंत्र बनाना चाहिए, जिससे जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराएं, उनका पैसा रिइम्बर्स किया जा सके।

कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जांच फ्री में होनी चाहिए. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक प्रक्रिया बनानी चाहिए, जिससे जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराएं, उनका पैसा रिइम्बर्स किया जा सके. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ाई में योद्धा हैं।
कोरोना टेस्ट और उसके रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग योद्धा हैं और उनकी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कंसर्न जाहिर किया कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
118 लैब हर दिन कर रहे हैं 15 हजार टेस्ट
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी 118 लैब प्रति दिन 15000 टेस्ट क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. अब हम 47 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की इजाजत देने वाले हैं. यह एक विकासशील स्थिति है. हमें नहीं पता कि कितने लैब की जरूरत होगी और कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
SC के सुझाव पर विचार करेंगे: तुषार मेहता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. टेस्ट के रिइम्बर्स के लिए सरकार की ओर से तंत्र बनाया जाना चाहिए. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे. वहीं, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस और सरकारों की ओर से हर बंदोबस्त किए गए हैं।

मेडिकल इक्विपमेंट का किया जा रहा है इंतजाम
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पीपीई किट समेत सभी मेडिकल उपकरण का तेजी से इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही पॉजिटिव लोग किसी को प्रभावित न करें, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात में कोई सच्चाई नहीं है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में निजी लैब में कोरोना की जांच के लिए 4500 रुपए तक लेने कि इजाजत देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना का टेस्ट मुफ्त में होना चाहिए।

दिल्ली। कोरोना का कहर भारत की अर्थव्यवस्था को तरक्की के लिहाज से कई दशक पीछे ले जाएगा. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्श ने यह गंभीर चेतावनी दी है कि कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस वित्त वर्ष यानी 2020—21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त दर महज 1.6 फीसदी रह जाएगी. गोल्डमैन सैक्श ने अपने पहले के अनुमान में भारी कटौती की है।

कोरोना का कहर भारत की अर्थव्यवस्था को भारी झटका देने जा रहा है. ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्श ने यह गंभीर चेतावनी दी है कि कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस वित्त वर्ष यानी 2020—21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त दर महज 1.6 फीसदी रह जाएगी।

कई दशकों पीछे हो जाएगी ग्रोथ रेट
इसका मतलब यह है कि आर्थिक तरक्की के लिहाज से देश कई दशक पीछे चला जाएगा. गोल्डमैन सैक्श ने अपने पहले के अनुमान में भारी कटौती की है. इसके पहले उसने अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 3.3 फीसदी की बढ़त होगी. कंपनी के अनुसार वर्ष 2020 में अमेरिका में -6.2 फीसदी की बढ़त होगी यानी वहां इतने की गिरावट आएगी।

पिछले छह दशक की मंदी से भी कमजोर ग्रोथ
ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यह बढ़त 70,80 और 2009 के दशक में देखी गई मंदी के दौर से भी कमजोर है. गौरतलब है कि भारत में गत 25 मार्च से पूरी तरह से लॉकडाउन है और इसकी वजह से समूचा कारोबार और उद्योग ठप पड़ा है।

कब आएगा सुधार
हालांकि, ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार हो सकता है. गोल्डमैन सैक्श ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘हमें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में नरमी जारी रखेगा और सिस्टम में नकदी डालने के उपाय भी करता रहेगा. हालांकि यदि अगले कुछ महीनों में देश—दुनिया में इस महामारी पर काबू पाने में सफलता नहीं मिली तो अर्थव्यवस्था की गति में सुधार और देरी से होगा।

कई एजेंसियों ने घटाया है अनुमान
गौरतलब है कि इसके पहले कई रेटिंग एजेंसियां कोरोना के कहर को देखते हुए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती कर चुकी हैं. कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इकोनॉमी को लगातार नुकसान हो रहा है. ऐसे में रेटिंग एजेंसियां दुनिया सहित भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाती जा रही हैं. हाल में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी अनुमान को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए 5.3 फीसदी से घटाकर महज 2.5 फीसदी कर दिया है।

ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने पहले भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बढ़त 5.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया था. कोरोना वायरस संकट को लेकर मूडीज का कहना है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा.
एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट इकोरैप के अनुसार 2019-20 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 5 प्रतिशत से घटकर 4.5 प्रतिशत रह सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, इसका कारण चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर महज 4 फीसदी रह सकती है।

 दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का खतरनाक अब हर दिन तेजी से अपनी पैठ बना चुका है, इस वायरस से बीते 24घंटों में अब तक का सबसे अधिक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 773 नये मामले आये है। अब तक 5009 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिसमें से 4312 मामले सक्रिय हैं, वहीं इस खतरनाक वायरस से अब तक 159 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 392 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोगों को अपनी चपेट में लिया है आज 150 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इसी के साथ राज्य में 1,018 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं
देश में मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 773 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 35 लोगों की मौत हो गई।

कुछ दिन में संक्रमितों की संख्या दुगनी हुई

बता दें कि देश में बहुत ही तेजी से कोरोनावायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है, 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक इससे संक्रमित लोगों की संख्या में काफी बढ़त हुई है। 3 अप्रैल की बात करें तो इस दिन देश में करोना संक्रमित की संख्या 2547 थी वहीं 62 लोगों की मौत हो चुकी थी। जबकि 7 अप्रैल की बात करें तो इस दिन देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4281 पर पहुंच चुकी है। वहीं इस वायरस से 124 लोगों की मौत हो गई है, कुछ दिनों में यह संख्या दुगनी हो गई है जो देश की चिंता बढ़ा रहा है।

केंद्र और राज्य सरकार कर रही कोरोना से बचाव के कोशिश
देश में अब तक 1,07,006 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर दिन इससे लड़ने के लिए काम में जुटी है भारतीय रेलवे ने 2500 कोच में 40 हजार आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए आईआरसीटीसी की तीन निजी ट्रेनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। लॉक डाउन में फंसे लोगों को मणिपुर सरकार ने 2000 रुपये देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को उनके अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफर किया है।

दिल्ली में 550 लोग हुए संक्रमित

देश में बढ़ते मामले में एमपी के इंदौर में 22 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं इसके बाद ही जिले में संस्कृतों की संख्या 173 हो गई है जबकि वहां 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तेलंगाना में 30 दिन की बच्ची समेत तीन लोगों में करोना के लक्षण दिखे हैं। यह सभी तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए थे। महबूब नगर में इसी के साथ 10 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं गुजरात में एक 14 महीने की के बच्चे की मौत भी कोरोना से हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां करो ना भारत के 25 नए मामलों के साथ संक्रमित ओं की संख्या 550 हो गई है जिसमें से 331 मामले तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हैं।

दिल्ली| कोरोना संक्रमण को विश्व से ख़त्म करने की शक्ति केंद्र के रूप में भारत का नाम लिया जा रहा है | अमेरिका के सहायता मांगने के बाद कई देश भारत से संजीवनी बूटी की तर्ज पर मलेरियां में उपयोग आने वाली दवाई की मांग कर रहे है | कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है | इस वायरस की वजह से हजारों मौतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं | तो वहीं दुनिया के सुपरपावर कहा जाने वाले देश अमेरिका के सामने भी मुश्किल का दौर चल रहा है |

कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया के इलाज में उपयोग होने वाली हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई के लिए भारत से मदद मांगने के बाद पड़ोसी देशो ने भी गुहार लगाई है | पूरी दुनिया इस दवाई को कोरोना वायरस के इलाज में एक उम्मीद की किरण की तरह देख रही है | दुनिया के कई देश इस दवाई और उसे निर्मित करने वाले भारत को ‘गेमचेंजर’ के रूप में देखने लगे है |

भारत ने भी ट्रंप की गुहार को देखते हुए हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात से बैन हटा दिया है | बताया जा रहा है इस दवाई के लिए पूरी दुनिया को भारत से काफी उम्मीद है क्योंकि इस दवाई की पूरी सप्लाई का 70 फीसदी हिस्सा भारत देश में ही बनता है | दावा किया जा रहा है कि भारत ने अप्रैल-जनवरी 2019-2020 के दौरान 1.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन ओपीआई एक्सपोर्ट किया था |

हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई का अमेरिका जैसे विकसित देशों में उत्पादन नहीं होता है क्योंकि वहां मलेरिया का नामोनिशान नहीं है | क्लोरोक्वीन सबसे पुरानी और अच्छी दवाइयों में से एक है और इसके साइड इफेक्टस भी कम होते हैं | ये दवा भारतीय बाजारों में काफी कम दामों में उपलब्ध हो जाती है |

हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई का कम्पोजिशन क्लोरोक्वीन से मिलता जुलता ही होता है | लेकिन कोरोना वायरस के चलते कई देशों ने इस पर रोक लगा दी है | क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कोरोना को खत्म करने में कारगर साबित होगी या नहीं | इतना जरूर है कि जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है वहां इसके उपयोग की इजाजत दी गई है |

इंडियन फार्मास्‍यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन का कहना है कि पूरी दुनिया को भारत हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई का 70 फीसदी सप्लाई करता है | यही नहीं दावा किया जा रहा है कि भारत में इस दवा बनाने की कैपेसिटी काफी प्रभावी है | भारत 30 दिन में 40 टन हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवाई बनाने की क्षमता रखता है | यानी इस तरह से 20 मिली ग्राम की 20 करोड़ टैबलेट्स बनाई जा सकती हैं |

डॉक्टरों के मुताबिक इस दवाई का उपयोग ह्यूमेटॉयड ऑर्थराइटिस और लूपुस जैसी बीमारियों के लिए भी होता है तो इसका प्रोडक्शन अभी भी बढ़ाया जा सकता है | इस दवाई को बनाने वाली देशी विदेशी कंपनियों के कारखाने भारत में है | भारत के केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय की तरफ से हाल ही में ज़ेडस कैडिला और इप्का लैबोरेट्रीज को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 10 करोड़ टैबलेट्स बनाने का ऑर्डर दिया गया है |

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताया है।

डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान हैं और बहुत अच्‍छे हैं।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 29 मिलियन डोज खरीदी है।

उन्‍होंने कहा कि भारत ने नागरिकों को बचाने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था

वाश‍िंगटन। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात को मंजूरी देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताया है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी महान हैं और बहुत अच्‍छे हैं। कोरोना वायरस की मार से बेहाल अमेरिका के राष्‍ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने 29 मिलियन दवा की डोज खरीदी है। इसमें से ज्‍यादातर दवा भारत से मिलेगी।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने फॉक्‍स न्‍यूज से बातचीत में कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी महान हैं और बहुत अच्‍छे हैं। भारत से अभी बहुत अच्‍छी चीजें आनी बाकी हैं। उन्‍होंने कहा कि अमेरिका ने कोरोना वायरस से जंग के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 29 मिलियन डोज खरीदी है। इसमें से बड़ी तादाद में दवा भारत से आएगी।

तो क्या निजी फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप Hydroxychloroquine दवाई पर दे रहे हैं जोर

इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर भारत ने हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात पर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो अमेरिका कार्रवाई पर विचार कर सकता है। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का इस्‍तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस दवा के लिए गुहार लगाई थी।व्‍हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्‍छा व्‍यवहार किया है और मैं समझता हूं कि इस बात के कोई कारण नहीं हैं कि भारत अमेरिकी दवा के ऑर्डर पर से बैन नहीं हटाएगा। ट्रंप ने कहा, ‘मैंने यह नहीं कहीं सुना कि यह उनका (पीएम मोदी) का फैसला था। मैं जानता हूं कि उन्‍होंने इस दवा को अन्‍य देशों के निर्यात के लिए रोक लगाई है। मैंने उनसे कल बात की थी। हमारी बातचीत बहुत अच्‍छी रही। भारत ने अमेरिका के साथ बहुत अच्‍छा व्‍यवहार किया है।

ट्रंप ने दिए संकेत, भारत ने नहीं दी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा तो जवाबी कार्रवाई संभव

दवा पर भारत ने भी दिया था जवाब
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इसके बाद उठे विवाद पर कहा कि यह किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि पहले वह सुनिश्चित करे कि उसके अपने लोगों के पास दवा या इलाज के हर जरूरी संसाधन उपलब्ध हों। इसी के मद्देनजर शुरू में कुछ एहतियाती कदम उठाए गए थे और कुछ दवाओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया था। भारत ने सोमवार को 14 दवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा लाइसेंस कैटेगरी में रहेगी और उसकी मांग पर लगातार नजर रखी जाएगी। लेकिन अगर मांग के अनुरूप आपूर्ति रही तो फिर कुछ हद तक निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।