Author: Sunil Agrawal

खरसिया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत सामुदायिक भागीदारी से पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन प्रदान करने की पहल के तहत राठौर समाज/ राठौर युवा मंच द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खरसिया में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 386वीं जयंती पर न्योता भोजन का आयोजन किया गया। प्राइमरी एवँ मीडिल स्कूल के 344 बच्चों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। न्योता भोजन पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे थे। बच्चों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय क्षत्रिय राठौर महासभा के सहमंत्री धीरज राठौर ने बताया कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर कोई व्यक्ति या संस्था नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विचारधारा है। भारतीय इतिहास ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में वीर दुर्गादास का अद्वितीय स्थान है। अपने राज्य या सत्ता सुख भोगने की लालसा में युद्ध लड़ने वाले तो अनेक हुए हैं, परंतु भारतीय स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षार्थ निष्पक्ष भाव से संघर्ष करने में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर अद्वितीय है। जहां अनेक राजा- महाराजा, सरदार, सामंत, शाह- बादशाह हुए हैं, हर किसी का कहीं न कहीं स्वार्थ रहा है। किसी को राज्य, किसी को पद, किसी को धन संपत्ति का, परंतु राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर अपने लिए नहीं देश के लिए तत्पर रहे, इसलिए दुर्गादास को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर कहते है। वीर दुर्गादास राठौर के त्याग की तुलना स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राजा महाराजाओं से नहीं की जा सकती।
क्योंकि राजा-महाराजाओं ने अपना राज्य अर्जित करने के लिए विरोधी शक्तियों से लड़ाई लड़ी थी, जबकि दुर्गादास राठौर ने अपने लिए नहीं बल्कि राष्ट्र, क्षत्रित्व, हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। 

इस अवसर पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रिंसिपल रामनिवास नागवंशी,अखिल भारतीय क्षत्रिय राठौर महासभा सहमंत्री धीरज राठौर, लोचन सिंह राठौर, भानु प्रताप सिंह राठौर, मिडिल स्कूल हेडमास्टर पूनम दुबे , प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर ललिता चंद्रा, सुरेश कुमार गुप्ता, डमरूधर पटेल, संध्या जायसवाल, स्वाति टोप्पो, कल्याणी टंडन, एलीन खलखो, दीपन्तिका भट्टाचार्य, गरिमा अहिरवार कार्यक्रम में उपस्थित रहें।

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के दो महत्वपूर्ण तहसीलों में बदलाव किए हैं। रायगढ़ तहसीलदार के रूप सेवाएं दे रहे लोमस मिरी को खरसिया भेजा गया है। वहीं खरसिया तहसीलदार शिवकुमार डनसेना को रायगढ़ की कमान दी गई है। राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो दोनों तहसीलें जिले की सबसे हॉट सीट हैं।

रायगढ़। आईएएस अधिकारी मयंक चतुर्वेदी सहित खनिज विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर जेसीबी से हमला करने के 4 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे। घटना 12 अप्रैल 2019 के रात 12.30 बजे की है।

रायगढ़ के तत्कालीन सहायक कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, खनिज विभाग के अधिकारियों तत्कालीन उप संचालक खनिज शिवशंकर  नाग, खनिज निरीक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दीवान व निलांबर यादव के साथ सारंगढ़ के टिमरलगा के आसपास अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे थे। आरोपियों द्वारा जांच के दौरान सहायक कलेक्टर सहित अन्य अफसरों के ऊपर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया गया था, वहीं कार से भी कुचलने की भी कोशिश की गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ  धारा 147,186 एवं धारा 149, 353, 341, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (वी) के तहत एफआईआर किया गया था।

इस मामले में विशेष न्यायधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जिसमें टिमरलगा निवासी आरोपी कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल, लालसाय निषाद को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं घटना में प्रयुक्त जेसीबी, मोटर साइकिल और कार को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।

रायपुर। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने नदियों पर बने पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने मैदानी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य कराने को कहा है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता ने वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से जान-माल की सुरक्षा और सुरक्षित यातायात के लिए सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, सभी मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं एवं संभागीय कार्यपालन अभियंताओं को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को हर 15 दिनों में अनुविभागीय अधिकारियों और कार्यपालन अभियंताओं के साथ इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी ने परिपत्र में निर्देशित किया है कि ऐसे सभी स्थानों और मार्गों जिनमें वर्षा ऋतु में आम जनता के लिए समस्या की स्थिति उत्पन्न होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बारिश के दिनों में अतिवृष्टि से मार्गों पर विद्यमान नदी-नालों पर बाढ़ एवं कई स्थानों में सड़क डूबने जैसी स्थिति निर्मित होती है। इन स्थितियों में जान एवं माल की सुरक्षा तथा कार्यस्थलों पर सुरक्षित कार्य के लिए समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ऐसे सभी स्थानों को चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं जहां वर्षा ऋतु के दौरान मार्ग एवं पुल के डूबने की स्थिति निर्मित होती है।

प्रमुख अभियंता ने सभी जलमग्नी पुलों के दोनों ओर अस्थाई बैरियर, रिफ्लेक्टर और साइन-बोर्ड की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं जिससे बाढ़ या पुल के जलमग्न होने की स्थिति में यातायात को बंद किया जा सके। जलमग्न होने वाले स्थानों के दोनों ओर आवश्यक सूचना पटल लगाकर राहगीरों को सूचित किया जाए कि मार्ग जलमग्न हो सकता है। जलमग्न होने की स्थिति में रूके। उन्होंने सभी क्षतिग्रस्त पुलों की रेलिंग एवं क्रैश बैरियर का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों की लगातार समीक्षा करने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए टीम गठित करने को कहा गया है। जलमग्न होने की स्थिति में टीम चौबीसों घंटे काम करेगी। विभाग के कार्यपालन अभियंताओं को अतिवृष्टि की स्थिति में जिले में गठित बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यपालन अभियंता अपने अधीनस्थों के साथ तत्काल तत्परता से कार्यवाही करेंगे। प्रमुख अभियंता ने डूबान क्षेत्र में आने वाले सड़कों के आसपास संधारण के लिए पर्याप्त मटेरियल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि मार्ग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल सुधार किया जा सके।

लोक निर्माण विभाग ने निर्माणाधीन और चौड़ीकरण के प्रगतिरत कार्यों वाले मार्गों में भी सभी आवश्यक सावधानी सूचक चिन्ह, रिफ्लेक्टिव साइन-बोर्ड, सेफ्टी रिबन्स, गार्ड स्टोन्स, चूना पोताई हुई बोरियाँ आदि की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन पुल-पुलियों में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका भी ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वर्षा ऋतु में किसी भी अप्रिय स्थित से बचने सभी शासकीय भवनों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने कहा गया है। विभाग ने सभी संवेदनशील स्थानों तथा मार्गों के किलोमीटरों पर सतत व चैतन्य दृष्टि रखने के लिए उप अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों की नामजद ड्यूटी लगाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय तथा राज्य शासन को अवगत कराने को कहा है।

पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का बयान नहीं दर्ज करने पर ना केवल फटकार लगाई है बल्कि टिप्पणी की “वे इतने शक्तिशाली हैं कि सरकारी वकील उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है।”


मेडिकल छात्रा से रेप और हत्या मामला

कोलकाता हाईकोर्ट – हम मामले को CBI को सौंपते है

कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को लेकर भी अप्रसन्नता ज़ाहिर की। हाईकोर्ट ने इस मसले पर जारी चिकित्सकों के आंदोलन की भावना को सही बताते हुए कहा “घटना बेहद भयानक है, हम प्रेस को चुप नहीं करा सकते। डॉक्टरों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने

का पूरा हक़ है।”

राज्य से तीखे सवाल किए हाईकोर्ट ने

कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवगनम और जस्टिस एच भट्टाचार्य की पीठ ने 9 अगस्त को 31 वर्षीय मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्रा के माता पिता से भी याचिका स्वीकार की। याचिकाओं में यह माँग थी कि, मामले को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। राज्य की ओर से कोर्ट को आश्वस्त करने के लिए दिए तकों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। राज्य की ओर कहा गया -“मामले को तेज़ी से निपटाया जा रहा है।” इस पर हाईकोर्ट ने कहा -“ऐसी आशंका है कि अगर समय बर्बाद हुआ तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप कैसे आश्वस्त करते हैं कि, ऐसा नहीं होगा।”

मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

इस मामले को लेकर जितनी भी याचिका हाईकोर्ट में दायर हैं उन सभी में अस्पताल प्रशासक प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष को लेकर टिप्पणियाँ हैं, और उन्हें बेहद प्रभावशाली बताया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से इस मसले पर तीखे सवाल किए। हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर कहा -“यह समझना मुश्किल है कि, प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया लेकिन इस्तीफ़े पर क्या आदेश हुआ। इस्तीफ़े के बाद 22 अगस्त को उन्हे एनएमसी कोलकाता का प्रिंसिपल बना दिया गया, तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया।” याचिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा -“जिस प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया वह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसे छू नहीं सकता।” इस पर राज्य सरकार ने कहा – “विस्तृत जाँच की गई है। सीसीटीवी में जो भी व्यक्ति दिखाई दिया है, उसके बयान दर्ज किए गए हैं। जाँच उचित तरीके से जारी है। हमने एक को गिरफ़्तार किया है।” इस पर हाईकोर्ट ने कहा – “प्रिंसिपल सभी काम करने वाले डॉक्टरों के अभिभावक हैं। अगर उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई तो और कौन दिखाएगा?” इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा -“वह पहला व्यक्ति है, जिसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए था। वह संस्था का मुखिया है और क़ानून से उपर नहीं हैं। वे सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन आप क्यों सुरक्षा कर रहे हैं.. वे इतने शक्तिशाली हैं कि, सरकारी वकील उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बयान ही आधार है सर! कुछ कमी है।”

सुबह दस बजे सीबीआई को केस डायरी सौपें

हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जाँच सीबीआई को सौंपे जाने का फैसला देते हुए कहा है कि, सभी याचिकाओं जिनमें पीड़िता के माता पिता की याचिका भी शामिल हैं उन्होंने स्वतंत्र निकाय से जाँच कराने का निर्देश देने की माँग की है, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड ना हो। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- “केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड सुबह दस बजे तक सीबीआई को सौंप दीजिए।”

डॉक्टरों से कोर्ट ने कहा

याचिका की सुनवाई के अंतिम दौर में जबकि कोर्ट ने सीबीआई जाँच का आदेश कर दिया, हाईकोर्ट ने चिकित्सा पेशे के सदस्यों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने कहा – “हम डॉक्टरों और छात्रों तथा आर जी कर मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं की सच्ची सराहना करते हैं। हालाँकि डॉक्टरों की ओर से अपने रोगियों का इलाज करना एक पवित्र दायित्व है, खासकर उन रोगियों का जो समाज के संपन्न वर्ग से नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में आते हैं। इसीलिए हम चिकित्सा पेशे के सदस्यों से अपील करेंगे कि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें और अपना आंदोलन वापस लें ताकि अस्पताल आने वाले लोगों को परेशानी न हो।”