Author: Sunil Agrawal

रूस से जंग के बीच यूक्रेन सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन की नेशनल सेक्यूरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने इसका एलान करते हुए कहा ‘सरकारी और सेना के अधिकारियों का टेलीग्राम इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है।’

केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में 200 से अधिक संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसकी जानकारी तीन मंत्रालयों के अधिकारियों ने जांच समिति को दी है.

दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की समिति को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी, जो दो अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के कंट्रोल में थीं, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। शहरी विकास और सड़क परिवहन सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दूसरे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति को अपनी बातें बताईं।विपक्षी सदस्यों ने सचिवों से सवाल किया कि जब रेल मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के पास खुद के नियम और ट्रिब्यूनल हैं, तो फिर ऐसे बिल की क्या जरूरत है?

सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्यों ने अधिकारियों से पूछा कि कई सरकारी एजेंसियों ने वक्फ बोर्ड के साथ जमीन के विवाद से जुड़े केस जीते हैं और जमीन भी उनके कब्जे में है। तो फिर इस बिल की क्या जरूरत है? सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्यों ने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों से बिल के नियमों के बारे में सवाल पूछे क्योंकि ये नियम उनके मंत्रालयों के कुछ कानूनों को खत्म कर सकते हैं।

दिए गए ये सुझाव
सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के जवाब में, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुझाव दिया कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक और कल्याणकारी कामों के लिए हो, न कि निजी फायदे के लिए। सूत्रों ने बताया कि दुबे ने कहा कि कुछ संपत्ति वक्फ संपत्ति के बजाय शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भी आ सकती है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया कि दिल्ली की नई राजधानी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण ब्रिटिश काल (1911-1912 में) के दौरान किया गया था, लेकिन बाद में, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित संपत्तियों में से कई को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके कारण कई अदालती मामले सामने आए। वक्फ संपत्ति घोषित की गई संपत्तियों में भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के नियंत्रण में 108 संपत्तियां और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नियंत्रण में 138 संपत्तियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण के लिए कुल 341 वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया था और प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया गया था, इस दावे का सदस्यों ने विरोध किया था। सदस्य यह भी चाहते थे कि सरकार यह पता लगाए कि क्या दिल्ली में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावे 1954 के वक्फ अधिनियम में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किए गए थे।

रायगढ़। छाल की बंद पड़ी भूमिगत खदान से कबाड़ चोरी का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कुछ महीने पहले दो स्थानीय युवकों को पकड़ा गया था जिसके बाद बवाल हो गया था। अब एसईसीएल के सुरक्षाकर्मियों ने वाहन और ड्राइवर को कबाड़ समेत पकड़ा है। छाल की धरम खदान पहले अंडरग्राउंड थी। भूमिगत खदान से कोयला निकालना पूरा होने के बाद अब इसे खुली खदान में बदल दिया गया है। अंडरग्राउंड खदान में लोहे के बड़े स्ट्रक्चर अब भी मौजूद हैं जिस पर कबाडिय़ों की नजर है। देर रात को कबाड़ी इस खदान में घुसते हैं और लोहा काटकर ले जाते हैं। भूमिगत खदान में खुदाई के दौरान लोहे के पिलर भी निकल रहे हैं। इसे काटकर ले जाने का काम कबाड़ी कर रहे हैं।

गुरुवार को एक ड्राइवर छोटा हाथी वाहन लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा था। तभी एसईसीएल के सुरक्षा गाडूस ने दबिश देकर उसको पकड़ लिया। ड्राइवर का नाम शैलेंद्र राठिया निवासी चंद्रशेखरपुर बताया जा रहा है। पता चला है कि आरोपी ड्राइवर यहां से कबाड़ चुराकर रायगढ़ के बड़े कबाडिय़ों को बेचता है। यूजी माइंस में मौजूद लोहा उच्च क्वालिटी का है। इतने साल तक माइंस के अंदर होने के बावजूद उसकी अच्छी कीमत मिल रही है। इसीलिए कई लोग कबाड़ चोरी के काम में लगे हुए हैं। एसईसीएल के सुरक्षाकर्मियों ने ड्राइवर को पुलिस के सुपुर्द किया है।

एक तरफ कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर घूम घूम कर खुली दुकानों को बंद कराया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष  खुद ही अपनी दुकान खोलकर अपनी ही पार्टी के आह्वान को धत्ता बताते दिखे।

छत्तीसगढ़ में बंद का असर मिला जुला देखने को मिला,कहीं पूर्ण रूप से इसका समर्थन किया गया तो कहीं आंशिक लेकिन छत्तीसगढ़ के सक्ति में पहले तो इस बंद का समर्थन करते हुए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी लेकिन जब कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष ने अपनी दुकान खोल ली तब धीरे धीरे अन्य व्यापारियों ने ही अपने प्रतिष्ठान खोल लिए।

दरअसल सक्ती में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने खुद के प्रतिष्ठान वंदना इंजीनियरिंग और वंदना इलेक्ट्रिक खुले रखे,जिनकी  देखा-देखी अन्य व्यापारियों ने भी अपनी-अपनी दुकानें खुली रखी।

भाजपा नेता ने लगाए आरोप – सक्ती नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष भाजपा नेता धनंजय नामदेव ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर खुद ही पार्टी का निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है,उनका कहना है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खुद ही अपनी प्रतिष्ठान दुकानें खुली रखकर व्यापारियों की दुकान बंद कराने निकले, इसलिए व्यापारी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं।जब खुद जिला अध्यक्ष ही अपने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आम जनता से कांग्रेस कैसे समर्थन की उम्मीद कर सकती है,वहीं इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बैठक में देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

जानकारी के मुताबिक, मोदी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसले पर ब्रीफिंग दी जाएगी।