Author: Sunil Agrawal

पणजी। गोवा के उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर ने सोशल एक्टिविस्टों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके स्‍मूार्ट फोन सेअश्लील क्लिप भेजने पर सफाई दी है साथ ही उन्‍होंने पुलिस शिकायत करवाई है। उन्‍होंने बताया कि उसका फोन हैक कर लिया गया था।

बता दें कथित तौर पर गोवा के उपमुख्‍यमंत्री कावलेकर के मोबाइल फोन से एक अश्‍लील संदेश रविवार आधी रात के बाद सोशल एक्टिविस्‍टों के एक समूह में भेजा गया था। चंद्रकांत कावलेकर ने साइबर पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा है कि क्लिप को उसके फोन से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था जब यह “फोन से यह मैसेज भेजा गया तब वो फोन ऑपरेट नहीं कर रहे थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कहा कि “कुछ बदमाशों” ने “व्हाट्सएप ऑफ गोवा” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील सामग्री के साथ एक वीडियो भेजा था। वीडियो में “मेरे नाम के साथ कुछ आपराधिक इरादे से जानबूझकर कर ये मैसेज भेजा गया।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि वीडियो को उन कई समूहों में से केवल एक को भेजा गया था जिसका वह हिस्सा है। “इसके अलावा, जिस समय यह संदेश भेजा गया था, मैं फोन के पास नहीं था और मैं गहरी नींद में सो रहा था। उनके कहा कि मेरे नाम को बदनाम करने और जनता के सामने मेरी गलत छवि पेश करने के लिए ऐसे कई प्रयास किए गए हैं।null

उपमुख्‍मंत्री ने पुलिस को लिखा कि “मैं उन सभी उपद्रवियों और बेईमान व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं, जिन्होंने मेरे मोबाइल फोन के साथ आपराधिक हैकिंग / छेड़छाड़ की और अश्लील सामग्री अपलोड और उसे भेजा।

बता दें विपक्षी दल भी उपमुख्‍यमंत्री के खिलाफ पुलिस के पास गए। गोवा कांग्रेस ने सोमवार को सुबह 1.20 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में एक अश्लील वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए गोवा डिप्‍टीसीएम कावलेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एक अन्य शिकायत, गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला इकाई द्वारा, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही और कहा कि “यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वीडियो प्रकृति में पूरी तरह से कामुक है और यौन स्पष्ट सामग्री है, वास्तव में अश्लील था, वह अभी भी आगे गया और इसे एक सार्वजनिक समूह पर साझा किया, जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित किया गया। बता दें कावलेकर ने पिछले साल कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है और उन्हें गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजई सरदेसाई के स्थान पर सरकार में नंबर दो पद दिया गया और उपमुख्‍यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया।

रामपुर। खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह 10 अक्टूबर को शर्ट लटकाए, मुंह पर अंगोछा बांधकर और पैरों में हवाई चप्पल पहनकर धान खरीद केंद्र पहुंचे गए। किसान की वेशभूषा देखकर डीएम आन्जनेय सिंह को कोई पहचान नहीं सका। इस दौरान उन्होंने किसान बनकर ही अपना धान बेचने की बात की। यहां तक कि वहां पर मंडरा रहे बिचौलियों से भी उनका सामना हुआ। कुछ ही समय में सारा गड़बड़झाला उनके सामने आ गया।

शिकायतों का सच जानने के लिए किसान बनकर पहुंचे खरीद केंद्र

दरअसल, जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को पिछले काफी समय से किसानों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी। इस बात का सच जानने के लिए डीएम सामान्य व्यक्ति की तरह धान खरीद केंद्र पहुंचे। बता दें कि बिलासपुर में मंडी परिसर से काफी पहले उनका काफिला रुक गया था। वह बाइक पर सवार होकर मंडी पहुंच गए। इस दौरान डीएम ने कई लोगों से किसान बनकर धान बेचने की बात की। जिसके बाद डीएम ने बिलासपुर स्थित एनसीसीएफ के क्रय केंद्र पर भारी अनियमितता पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ धान खरीद में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

धान खरीद हो चुकी है शुरू

डीएम आन्जनेय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके है। कुछ शिकायत मिल रही थी, जिन्में मिलक मंडी के बाहर जो खरीद हो रही थी उनके ऊपर जुर्माना लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वहीं, अब शिकायत मिली थी कि 11 सौ से लेकर 14 सौ तक में खरीद की जा रही है। इस शिकायत को देखने मैं धान खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण करने निकला था।

400 से 500 रुपए कम में खरीद लेते है धान: डीएम

डीएम ने बताया कि खरीद केंद्र के अंदर तो प्राइवेट व्यापारियों के लोग किसानों को बहला-फुसलाकर विभिन्न दामों पर किसान के धान को खरीद लेते है और दाम करीब 400 से 500 रुपए कम होता है। डीएम ने बताया कि उन्होंने खुद घूमकर और लोगों से बातचीत करके, इतना ही नहीं जो प्राइवेट खरीददार थे उनसे भी बातचीत करके इस चीज को देखा। आज अपने सारे अधिकारियों को इसी संबंध में बुलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान से कम दाम में धान की खरीददारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

दो खरीद केंद्र पर की कार्रवाई

डीएम आन्जनेय कुमार सिंह ने कहा कि आज हमने दो खरीद केंद्रों पर कार्रवाई की है। मिलक में भी कार्रवाई की। साथ ही यह व्यवस्था भी की जा रही है कि किसानों को आसानी से खरीद केंद्र दिखे। साथ ही किसान वहां सीधे एंट्री पा सके और बीच में कोई प्राइवेट आदमी न हो। इसके लिए कमेटी भी बनाई जा रही है, जो हर जगह रोड पर निगरानी रखेगी। अगर सड़क पर किसान से कोई सौदा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जीवाड़ा करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के संकेत

नगर निगम में टेंडर दस्तावेजों में ओवर राइटिंग कर ठेका हथियाने को लेकर की गई शिकायत में निगम ने अब जांच शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त ने कूट रचना करने वाले की पहचान के लिए जांच कमेटी का गठन किया है।
यहां बता दें कि आशीष ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन फर्म के प्रोपराइटर आशीष चौबे ने आरोप लगाया था कि नगर निगम में चहेते ठेकेदारों को ठेका दिलाने के लिए टेंडर के दौरान बिलो दर में ओवर राइटिंग कर टेंडर बांटा जा रहा है। ठेकेदार ने अपनी शिकायत में कहा कि पुराने मरीन ड्राइव स्थित निगम के कांप्लेक्स में मरम्मत कार्य के लिए 2 लाख की निविदा निकाली गई थी। जिसकी अंतिम तिथि 7 अक्टूबर शाम 4:30 बजे टेंडर पहुंचने का था इस टेंडर प्रक्रिया में तीन फर्मों द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें तीनों फर्म के द्वारा बिलो दर डाली गई थी। शौर्य कंस्ट्रक्शन ने 3%, आयुष कन्सट्रक्शन फर्म ने 14% एवं आशीष ट्रेडर्स एंड कंस्ट्रक्शन ने 7% विलो दर भरा था। इस आधार पर आयुष कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिया गया। इधर आशीष ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ने शिकायत कर आरोप लगाया है कि आयुष कंस्ट्रक्शन को गलत तरीके से ठेका दिया गया है। आयुष कंस्ट्रक्शन ने महज 4% बिलो दर की राशि डाली थी लेकिन ओवर राइटिंग कर उसे 14 प्रतिशत बना दिया गया।

ठेकेदार ने अपने लिखित शिकायत में कहा कि निगम के ही किसी कर्मचारी ने आयुष कंस्ट्रक्शन को ठेका दिलाने ओवर राइटिंग किया है। ठेकेदार ने कमिश्नर और महापौर से मामले की जांच की मांग की थी। पूरे मामले की गम्भीरता को देखते हुए कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय ने निगम के तकनीय अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई है। जो इसकी जांच करेंगे। कमिश्नर का कहना है कि जांच प्रतिवेदन के बाद वे खुद इसकी जांच करेंगे, फर्जीवाडा करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राजभवन के सचिव सोनमणि बोरा को सरकार ने हटा दिया। उनकी जगह बस्तर कमिश्नर अमृत खलको को नया सिकेट्री नियुक्त किया गया है। वहीं, केडी कुंजाम को राजभवन का संयुक्त सचिव।
सामान्य प्रशासन के आदेश के अनुसार खलको की मूल पोस्टिंग सचिव कृषि रहेगी। राजभवन सिकेट्री का अतिरिक्त प्रभार रहेगा उनके पास। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। राजभवन की मूल पोस्टिंग होती है और दूसरे विभाग एडिशनल रहते हैं। लेकिन, खलको की मूल पोस्टिंग कृषि रहेगी। इसी तरह केडी कुंजाम के पास नियंत्रक खाद्य और औषधि के साथ ज्वाइंट सिकेट्री राजस्व, आपदा और सामान्य प्रशासन पहले से था। राजभवन के संयुक्त सचिव का चार्ज अतिरिक्त रहेगा।
हालांकि, सोनमणि को सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना है। लेकिन, अभी तक पोस्टिंग आदेश जारी नहीं हुआ है। जब तक भारत सरकार से आदेश निकल नहीं जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा, सोनमणि की राजभवन से विदाई से लोग चौंक गए। फिर, खलको की जगह बस्तर में किसी नए कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की गई है। ये ऐसे केस में होता है, जब सरकार कोई मैसेज देना चाहती हो। रुटीन पोस्टिंग में ऐसा नहीं होता।
बताते हैं, सोनमणि बोरा के हटाए जाने की जानकारी राजभवन को भी नहीं थी। जीएडी का आदेश जब वायरल हुआ तो पता चला कि सचिव बदल गए हैं। जानकारों का कहना है, राजभवन और राज्य सरकार के बीच केमेस्ट्री जब ठीक रहती है तो सरकार राजभवन के अधिकारियों को बदलने से पहले राजभवन की पसंद पूछ लेता है या फिर राजभवन जिस अफसर को चाहता है, उसे पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन, ये तभी होता है जब रिश्ते ठीक हो।
दूसरी घटना आज ये हुई कि राज्यपाल कानून-व्यवस्था को लेकर आज राजभवन में बैठक करने वाली थी। इसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी समेत गृह और पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को मौजूद रहना था। मगर ऐन वक्त पर जानकारी आई कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू क्वारंटाईन हो गए हैं, इसलिए बैठक स्थगित की जा रही है।
राजभवन और राज्य सरकार के बीच टकराव की नींव कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विवि के कुलपति की नियुक्ति के दौरान पड़ी थी। जब राजभवन ने संघ पृष्ठभूमि के बलदेव शर्मा को वीसी नियुक्त कर दिया। बलदेव शर्मा की नियुक्ति को कांग्रेस और उसकी छात्र इकाई एनएसयूआई ने विरोध किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ विवि संशोधन विधेयक समेत कई विधेयक राजभवन में पेंडिंग पड़ी है। इसको लेकर सरकार के चार मंत्री राज्यपाल से मिलने राजभवन गए थे। लेकिन, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है।
कोई भी नया बिल या संशोधन के मामले में नियम यह है कि विधानसभा से बिल पास होने के बाद आखिरी दस्तखत करने के लिए उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल अगर किसी सुझाव के साथ एक बाद विधेयक लौटा देते हैं तो कैबिनेट दोबारा बिल राजभवन भेजता है। राज्यपाल की बाध्यता होती है दूसरी बार बिल पर दस्तखत करने की। मगर विवि संशोधन विधेयक को राजभवन आवश्यक कार्रवाइयो के लिए अपने पास रख लिया है। करीब चार महीने से विधेयक राजभवन में है। चारों मंत्रियों को राज्यपाल ने बताया था कि उन्होंने यूजीसी से मार्गदर्शन मांगा है, उसके बाद विधेयक पर निर्णय लेंगी। बताते हैं, राज्यपाल विवि अधिनियमों में किए गए संशोधनों से सहमत नहीं हैं। इस विधेयक के पास हो जाने से कुलपति नियुक्ति का अधिकार राजभवन की बजाए राज्य सरकार को मिल जाएगा।
इसके बाद राज्य सरकार ने गौरेला को नगर पंचायत का दर्जा दिया तो राजभवन ने उसे पांचवी अनुसूची के तहत बिना राज्यपाल की अनुमति से ऐसा करने से रोक दिया। कांकेर के पत्रकार मारपीट मामले में भी राजभवन की सक्रियता सरकार को जाहिर है खटकी होगी। राजभवन और सरकार के बीच दुरियां बढ़ने के ऐसे कई कारण हैं।