Author: Sunil Agrawal

रायपुर। परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और गरियाबंद जिले में हीरो मोटरकार्प और होंडा मोटरसायकल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सभी शो रूम से गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब इन कंपनियों के डीलर्स किसी भी तरह की टू व्हीलर गाड़ियां नहीं बेच सकेंगे.

दरअसल हीरो मोटरकार्प और होंडा कंपनी की टू व्हीलर बेचने वाले डीलरों ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति नहीं ली थी. लंबे समय से डीलर बगैर अनुमति गाड़ियां बेधड़क बेच रहे थे. मामला संज्ञान में आने के बाद 23 दिसंबर 2020 को रायपुर आरटीओ ने सभी हीरो मोटरकार्प और होंडा के सभी डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. होंडा कंपनी के डीलरों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, जबकि हीरो मोटरकार्प के कुछ डीलरों ने अलग-अलग वजह बताते हुए जवाब भेजा था. कुछ ने अपने जवाब में यह कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1979 की धारा 126 के तहत गाड़ियों की बिक्री की अनुमति ली गई है. परिवहन विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा रायपुर और गरियाबंद जिले में आरटीओ की ओर से आगामी आदेश तक गाडियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. विभाग ने डीलरों को निलंबित करते हुए कहा है कि निलंबन अवधि में गाड़ियां बेचे जाने की स्थिति में डीलरशिप निरस्त कर दी जाएगी.

इन डीलरों पर हुई कार्रवाई

हीरो मोटरकार्प की गाड़ियां बेचने वाले आरसन मोटर्स, अग्रवाल मोटर्स, एमजी आटो केयर, मेसर्स गुरूदेव आटोमोबाइल, राजधानी आटो केयर, श्रीराम आटोमोबाइल आरंग और द छत्तीसगढ़ आटो केयर्स शामिल हैं, वहीं होंडा की टू व्हीलर गाड़ियां बेचने वाले डीलरों में जी के होंडा, सिटी मोटर्स, ग्रांड मोटर्स, एमएल एंड संस आटोमोबाइल और वायकान मोटर्स सायकल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं.

अन्य जिलों में भी जल्द आदेश जारी कर सकते हैं आरटीओ

रायपुर और गरियाबंद आरटीओ की इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी हीरो और होंडा कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के बाकी जिलों में भी छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के तहत वाहनों की बिक्री की अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में यह मुमकिन है कि उन डीलरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.

अब क्या करेंगे डीलर्स?

रायपुर और गरियाबंद में हीरो और होंडा कंपनी की टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद आऱटीओ द्वारा डीलरों के वाहन पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे. इस साफ्टवेयर के बंद होने से नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. जाहिर है बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बायपास करना डीलरों के लिए आसान नहीं होगा. इधर प्रतिबंध हटाये जाने के लिए अब डीलरों के पास एक ही रास्ता बाकी है कि डीलर परिवहन विभाग से माॅडल एप्रुवल लें.  माॅडल एप्रुवल नहीं लेने के हालात में विभाग डीलरशिप निरस्त कर सकता है. ऐसी स्थिति में कंपनी के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी.

रायपुर। आने वाले गणतंत्र दिवस पर राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाला है। प्रदेश के वर्तमान भूपेश बघेल सरकार को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण अभी पूर्ण हुआ है। सूत्र के अनुसार मुख्यमंत्री के सलाहकारो द्वारा इस दो वर्षों के किये गये कार्यों एवं आगामी योजनाओं पर समिक्षा कर जानकारी जुटा रहे है।

इस बीच यह खबर आ रही है की विधायकों द्वारा डवलपमेंट के लिए किये गये मांगों पर विशेष मंथन किया जा रहा है, इस दृष्टीकोण से यह स्पष्ट है की राज्य सरकार प्रदेश के विकाश के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है।

राजधानी के वरिष्ठ सम्पादक के मतानुसार राज्य सरकार जिला निर्माण, ब्लाक निर्माण, तहसील निर्माण तथा नगरिय निकाय बनाने जैसे विकास कार्यों पर फोकस कर रही है, जिससे इन उपेक्षित क्षेत्रों का चहुमुखी विकाश हो सके, इसके लिए कार्ययोजना बनाया जा रहा है जिसमे क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्ताव को तवज्जों दिया जा रहा है।

बता दे की सारंगढ़ जिला निर्माण का मांग दशको पुराना है, चाहे सरकार कोई भी हो विधायकों द्वारा सारंगढ़ को जिला निर्माण का मांग हमेशा किया गया है। इसीतरह यह कयास लगाया रहा है की राज्य सरकार सारंगढ़ विधायक के प्रपोजल को दृष्टिगत रखते हुए सारंगढ़ को जिला घोषित कर सकती है।

सारंगढ़ विधायक के घोषणापत्र का किया गया जिक्र

मुख्यमंत्री के सलाहकारों के मध्य प्रस्तुत जानकारी में विधानसभा चुनाव में सारंगढ़ विधायक द्वारा घोषणा पत्र में सारंगढ़ जिला निर्माण का उल्लेख किया गया था, इसकी जानकारी दी गयी है। जिससे इस 26 जनवरी मे सारंगढ़वासीयों को जिला का सौगात मिलने की संभावना अधिक हो गयी है। हाल ही में सारंगढ़ विधायक के मांग पर केबिनेट मंत्री ने कोसीर को उप-तहसील बनाये जाने पर सहमती दी थी, जिसमे वर्ष 2021 मे काम काज स्टार्ट करने का पूर्ण आश्वासन मिला है।

गौरतलब हो की सारंगढ़ को जिला बनाये जाने की मांग क्षेत्र के सबसे बहुप्रतिक्षीत मांग है, आम शहरवासीयो से जुडा सीधा मामला है, राज्य मे कांग्रेस सरकार आने के बाद जिला बनाने की उम्मीद सबसे ज्यादा है क्योंकि विधायक के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार मंचो पर जिला की मांग रखते आये है।साथ ही वकीलों का समूह भी मुख्यमंत्री से मुलाकत कर जिला बनाने की मांग रख चुके है।

भुगोलिक बड़े जिला का पुनर्गठन कर बनेंगे नये जिला

इसी तरह जांजगीर चांपा का पुनर्गठन कर शक्ति को जिला बनाया जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस विषय मे प्रयासरत है, कुछ विभागों का संचालन शक्ति जिला के रूप मे भी किया जा रहा है। रायगढ़ जिला का पुनर्गठन कर सारंगढ़ को नया जिला बनाया जा रहा है,विगत विधानसभा चुनाव में 52 हजार से अधिक मतों के साथ जीत दर्ज कर सबसे बड़े जीत का रिकार्ड बनाया गया था। महासमुंद जिला का पुनर्गठन कर बसना को नया जिला बनाने का प्रस्ताव है जिसमे सराईपाली को भी सामिल किया गया है। इसी तरह जशपुर जिला का पुनर्गठन पत्थलगांव को नया जिला बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र मे वर्षो से जुदेव परिवार का वर्चस्व रहा है जिसे कम करने के लिए जशपुर जिला का 2 हिस्सा कर किस्सा ही खत्म किया जा सक्ता है।

प्रदेश में बनाये जाएंगे 4 और जिला

राज्य सरकार प्रदेश के विकास हेतू कई बड़े जिला का पुनर्गठन कर 4 नये जिला का घोषणा कर सकती है जिसमे रायगढ़ जिला से सारंगढ़, जशपुर जिला से पत्थलगांव, जांजगिर-चांपा जिला से शक्ति, महासमुंद जिला से बसना-सराईपाली सामिल है। विदित हो की प्रदेश मे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात कई अन्य जगहो से भी जिला निर्माण की मांग ने जोर पकडा है किन्तु ये सभी चार क्षेत्र कई दशकों से जिला के लिए संघर्ष करते आ रहे है।

नये ब्लाक बनने के बाद जिला परिसीमन आयोग सक्रिय हो सकता है

विगत कई वर्षो से पेडिंग विकाश खण्ड निर्माण का भी फाईल अब मुमेंट करने लगी है, सम्भावना यह जताया जा रहा है की वित्त विभाग से अनुमती मिलने के पश्चात औपचारिक घोषणा किया जायेगा। नये विकासखण्ड बनाने के बाद ही कई जिला का भूगोल बदल जायेगा, राज्य सरकार दिल्ली से जिला परिसीमन आयोग की मांग कर सकता है, जिससे जिला मुख्यालय और ब्लाक की दुरी के हिसाब से आवागमन के मद्देनजर प्रशासनिक कार्य मे आसानी हो सके। इसके लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से दावा-आपत्ति का अवसर दिया जायेगा।