Author: Sunil Agrawal

  • छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, लोग भूल गए मास्क पहनना….

    छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना, लोग भूल गए मास्क पहनना….

    कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रशासन द्वारा लगातार समझाया जा रहा है कि व्यापारियों, ग्राहकों व अन्य लोगों को मास्क पहनने के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करना है। लेकिन लोग न तो मास्क पहन रहे हैं और न ही शारीरिक दूरी पालन कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद फिर से कड़ाई की जरूरत महसूस की जाने लगी है। शहर में बिना मास्क लोग बाजार में पहुंच रहे हैं। वाहन चालकों में भी यही लापरवाही देखी जा रही है। भीड़ वाले इलाकों में भी लोग बेखौफ आ-जा रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बना ही है। दरअसल, टीकाकरण के बाद से लोगों में बेपरवाही बढ़ी है। मरीज मिलने की संख्या घटने के साथ ही लोगों ने यह मानकर सावधानी बरतनी बंद कर दी कि कोरोना का खतरा टल गया है। यह भारी पड़ सकती है। पहले प्रशासन ने मास्क की अनिवार्यता के लिए अभियान चलाया जाता था। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर कारवाई भी की जाती थी, जुर्माना किया जाता था। लेकिन कुछ माह से कार्रवाई बंद है, जिससे लोग बेखैफ हो गए हैं।

    मंगलवार को 10 लोगों ने कोरोना को मात दी और इतने ही नए मरीज मिले। राहत की बात यह है कि पिछले करीब 20 दिनों से कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। शहर के एक कनिजी स्कूल लमें काोरेराोेना का हफ्तेभर से कहर चल रहा था। हालांकि मंगलवार को जो 10 नए मरीीज मिले, उनमें से स्कूल काका कोईई नहीं है। शहर में कुल छह मरीज चिन्हित किए गए। उनमें दीनदयाल कालोनी, महेश नगर, लालबाग, ममतानगर में एक-एक व मानव मंदिर चौक के दो मरीज शामिल हैं। इसके अलावा राजनांदगांव ग्रामीण से दो, छुईखदान व अन्य क्षेत्र से एक-एक नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर संतुलन में आ गई है। मंगलवार को यह मात्र 0.50 रही। दिनभर में कुल 1752 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया। रैपिड एंटीजन के रूप में 1179 जांच की गई। इसी में छह पाजिटिव पाए गए।

  • ठेकेदारों ने दिया अल्टीमेटम, 1 मार्च से शासकीय भवनों के निर्माण कार्य पर लग जाएगा ब्रेक…

    ठेकेदारों ने दिया अल्टीमेटम, 1 मार्च से शासकीय भवनों के निर्माण कार्य पर लग जाएगा ब्रेक…

    रायपुर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने आज रायपुर के बूढ़ा तालाब में एक दिवसीय धरना दिया. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बिरेश शुक्ला ने कहा कि हम चार सूत्रीय मांग को लेकर धरना दे रहे है. हमारी मांग है कि रॉयल्टी की कटौती बाजार दर पर हो रही है. जो नहीं होनी चाहिए. दूसरा परफॉर्मेंस गारंटी सभी निर्माण विभागों में अलग-अलग है, जिसमें अमेंडमेंट होना चाहिए. किसी भी निर्माण कार्य का 5 से 10 वर्ष तक रखरखाव कोई भी कांट्रेक्टर नहीं कर सकता।

    50 लाख तक के मैनुअल टेंडर पूरे प्रदेश में लागू किया जाए. थर्ड पार्टी चेकिंग के तहत तीन चार महीने से कांट्रेक्टरों का भुगतान नहीं हो सका है, जिस वजह से निर्माण कार्यों में देर हो रही है. समय पर निर्माण हो उसके लिए नियम और कंडीशन लगा दिए गए और ऐसे में निर्माण कार्य होना संभव ही नहीं है इसलिए आज पूरे प्रदेश के कांट्रेक्टर जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हैं। हम मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे.
    छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष सुरेश मिश्रा खनिज रॉयल्टी बहुत महत्वपूर्ण जिसे बाजार दर पर हम से वसूली जा रही है और अगर बाजार दर से वसूली जाती है तो हम काम बंद करने जा रहे हैं. कांट्रेक्टर को जो बिल में पेमेंट होता है, उसमें रॉयल्टी इतनी कट रही है कि पैसे ही खत्म हो रहे है.  हम 1 मार्च से काम बंद करने का ऐलान करेंगे. जिससे पूरे शासकीय निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे।

    छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा राजभवन और मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के आवास निर्माण का कार्य चल रहा है. वे काम प्रभावित होंगे, साथ ही जिले के अंदर जो बड़े-बड़े काम चल रहे हैं वह भी प्रभावित होंगे. शासन को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने दो साल में लिया 36 हजार करोड़ का कर्ज, जानिए किस-किस से कब-कब लिया लोन…

    छत्तीसगढ़ सरकार ने दो साल में लिया 36 हजार करोड़ का कर्ज, जानिए किस-किस से कब-कब लिया लोन…

    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो सालों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, केन्द्र सरकार के माध्यम से जीएसटी ऋण और एशियन डेवलपमेंट/विश्व बैंक से कुल 36,170 करोड़ ऋण लिया है।

    विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा द्वारा दिसंबर 2018 से जनवरी 2021 तक राज्य सरकार के कितना-कितना ऋण किस-किस एजेंसी से कब-कब लिए जाने के सवाल पर दी. शिवरतन शर्मा ने इस पर कहा कि इस प्रश्नोतरी में नेता प्रतिपक्ष के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि 41 हज़ार 239 करोड़ का क़र्ज़ लिया गया? सरकार का सही जवाब कौन सा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सवालों को लेकर यदि कोई भ्रम है तो सदन की प्रश्न एवं संदर्भ समिति में जाए. मुख्यमंत्री के जवाब पर सदन में विपक्ष ने आपत्ति जताई।


    बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय कितना किया गया? इस पर भूपेश बघेल ने अपने जवाब में कहा कि, यह बता पाना मुमकिन नहीं है. सरकार ज़रूरत के हिसाब से राशि खर्च करती है. शिवरतन शर्मा ने इस पर पूछा कि राज्य सरकार के क़र्ज़ लेने की अधिकतम सीमा क्या है? भूपेश बघेल में कहा कि जीएसडीपी का 25 फ़ीसदी तक क़र्ज़ लिया जा सकता है. राज्य सरकार ने अभी 20 फ़ीसदी तक क़र्ज़ लिया है।

  • जज ने अपने फैसले में कहा- “जो बेटियों को बुरी नजर से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं” डेढ़ साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले शख्स को अदालत ने सुनाई फांसी…

    जज ने अपने फैसले में कहा- “जो बेटियों को बुरी नजर से देखता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं” डेढ़ साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले शख्स को अदालत ने सुनाई फांसी…

    यूपी के हरदोई जिले में लगभग 7 साल पूर्व एक डेढ़ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया था। मामले में आरोपी को अपर जिला जज ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने अदा करने का भी आदेश दिया है।
    दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर बच्ची के पिता ने अदालत के निर्णय पर खुशी जाहिर की है। अभियोजन पक्ष ने इस मुकदमे को मिशन नारी शक्ति के तहत लिया था।

    यह है पूरा मामला

    हरदोई की पॉक्सो कोर्ट के अपर जिला जज चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में 60 वर्ष के आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को मृत्युदंड और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मार्च 2014 में कोतवाली देहात में आरोपी के गांव के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पीड़ित ने बच्ची से साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने की बात कही थी। बच्ची का शव तालाब से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में करीब 7 साल चली कानूनी लड़ाई में गवाह और ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए।

    इसके आधार पर अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी गुड्डू उर्फ गब्बू को मृत्युदंड और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत के निर्णय को मानते हुए ऊपरी अदालत में अपील करने की भी बात की है।

  • पुलिस ने तत्परता से अपहृत बालक को महज 8 घंटों में ढूंढा…                    आईजी और एसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी,कांग्रेस नेता के पोते के अपहरण का मामला….

    पुलिस ने तत्परता से अपहृत बालक को महज 8 घंटों में ढूंढा… आईजी और एसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी,कांग्रेस नेता के पोते के अपहरण का मामला….

    खरसिया। नगर के छपरीगंज निवासी कांग्रेस नेता रमेश अग्रवाल के घर से शनिवार की शाम छह बजे उनके पुत्र राहुल अग्रवाल के छह वर्षीय बेटे शिवांश के अपहरण की सूचना से नगर में सनसनी फैल गई। रमेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर उनके घर मे रसोइये का काम करने वाले निखिल महंत उर्फ खिलावन पिता एतवारी महंत 28 वर्ष निवाशी सरवानी बाराद्वार मोटरसाइकिल में शिवांश को बैठाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया। खरसिया पुलिस संदेही निखिल महंत पर अप. क्र. 104/2021 धारा 364-ए भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
    अपहरण की सूचना मिलते ही रायगढ़ एसपी संतोष सिंह ने खरसिया एसडीओपी पीताम्बर पटेल की टीम को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश देकर सात टीमें लगाकर अलग अलग दिशा में भेजा और एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा को सायबर टीम के साथ संदेही को लोकेशन ट्रेस करने व सीमावर्ती जिलों के थाना प्रभारियों से संपर्क करने जिम्मेदारी सौपी और खुद एसपी संतोष सिंह खरसिया पहुँचकर इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग खरसिया चौकी से की, रात में ही आईजी रतनलाल डांगी भी खरसिया पहुंच गए। डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा मामले में आवश्यक निर्देश दिए जाते रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की अन्य टीमो को राज्य के अन्य हिस्से में लगाकर खोजबीन की जा रही थी। सीसीटीवी में आए डिटेल के अनुसार पहचान कर व कुछ अन्य क्लू के आधार पर दो टीमें झारखंड की तरफ तुरन्त रवाना की गई। झारखंड के रास्ते में आने वाले सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर डिटेल शेयर किया गया और उनसे नाकेबंदी के लिए अनुरोध किया गया।

    आरोपी लगातार आगे बढ़ते रहे और रायगढ़ पुलिस टीम दो इंस्पेक्टर की टीम के साथ पीछा करती रही। इसी बीच आरोपियों के अर्टिगा कार से झारखंड के खूंटी जिले की और जाने की जानकारी मिली खूंटी पुलिस द्वारा आरोपियों की कार को रोका गया पीछे पीछे रायगढ़ पुलिस की टीम भी पहुंची अंततः अपहरण के आठ घंटे के अंदर ही तीनों आरोपी सहित बालक सकुशल झारखंड के खूंटी जिले में वहां की पुलिस के सहयोग से बरामद किया गया।

    खरसिया पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति अर्टिगा कार सीजी 13 ए ई-7025 की तलाशी लेने पर प्लास्टिक बोरी गमछा एक छोटी सीसी में क्लोरोफार्म रस्सी मिक्चर बिस्किट चिप्स पानी बोतल जप्त और आरोपी से गाड़ी में छिपाकर रखा गया एक चाकू किया जप्त किया है। घटना में साक्ष्य अनुरूप धारा 368, 120 (बी), 34 आईपीसी , 25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई है। 1 आरोपी खिलावन दास महंत उर्फ निखिल उम्र 28 वर्ष निवासी सरवानी थाना बाराद्वार द्वारा जिला जांजगीर चांपा 2 अमर दास महंत पिता सुरती दास महंत उम्र 23 वर्ष नवापारा खरसिया झारखंड के रांची में आना-जाना करता था 3 संजय सिदार पिता छेदीलाल सितार 30 वर्ष नवापारा खरसिया खरसिया पुलिस आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है।

    अपहरणकर्ताओं द्वारा ट्रांसपोर्टर व्यवसाई से बहुत बड़ी फिरौती की रकम वसूलने की योजना बनाई थी। संभवत वह बच्चे को रांची के किसी बड़े गैंग को सौंपने की तैयारी में थे। तीनों आरोपियों से पूछताछ करते हुए पुलिस की टीम बालक को लेकर खरसिया पहुँची।


    प्रेस क्लब ने दी टीम को बधाई
    खरसिया प्रेस क्लब के सदस्यों ने पुलिस टीम की इस चमकीली सफलता पर आईजी रतनलाल डांगी, एसपी संतोश कुमार सिंह, एडिश्नल एसपी अभिशेक वर्मा सहित खरसिया पुलिस को बधाईयां दी तथा पुष्प गुच्छ़ देकर उनका आभार व्यक्त किया गया।

  • देश में दो साल में 6300 लोगों पर राजद्रोह का अपराध दर्ज….

    देश में दो साल में 6300 लोगों पर राजद्रोह का अपराध दर्ज….

    दिल्ली। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना लोगों को भारी पड़ रहा है। देश में राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किये जाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में इन कानूनों के तहत पिछले दो साल में सर्वाधिक केस दर्ज किये गए हैं।

    लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम UAPA और राजद्रोह के सर्वाधिक मामले साल 2016 से 2019 के बीच दर्ज किये गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इन कानूनों का इस्तेमाल कर पिछले दो साल में 6300 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। वहीं इन कानूनों के तहत सिर्फ दो फीसदी लोगों पर ही अदालत में आरोप तय किये जा सके हैं।

    हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के नाम पर असंतुष्टों को चुप करने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैलाने और राजद्रोह करने के 2 आरोपियों को जमानत देते हुए अडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राना ने यह टिप्पणी की।

    वहीं राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंसा, अराजकता न फैले तो सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है।

  • 1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग, टेलीकॉम कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में….

    1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग, टेलीकॉम कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में….

    दिल्ली। महंगाई की मार से जूझ रही आम जनता को अब टेलीकॉम कंपनियां भी झटका देने जा रही है। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा होने जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियां अपनी दरों में वृद्धि करने जा रही हैं।

    एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अपना रेवन्यू बढ़ाने के लिए एक बार फिर से अपना टैरिफ महंगा कर सकती हैं। दरों में कितनी वृद्धि होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।

    आपको बता दें टेलीकॉम कंपनियों पर एजीआर का 1.69 लाख करोड़ रुपये बकाया है। जिसमें 15 टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक 30,254 करोड़ रुपये ही चुकाए हैं। वोडाफोन आइडिया पर 50399 करोड़ रुपये, एयरटेल पर करीब 25,976 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज पर करीब 16,798 करोड़ रुपये का बकाया है।

  • केंद्र में सचिव पद के लिए हुआ मुख्य सचिव अमिताभ जैन का इम्पेनलमेंट…

    केंद्र में सचिव पद के लिए हुआ मुख्य सचिव अमिताभ जैन का इम्पेनलमेंट…

    रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन का केंद्र में सचिव पद के लिए इंपैनलमेंट हुआ है. केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन के पास अलग-अलग विभागों में काम करने का लंबा अनुभव है।
    जानकारी के अनुसार, 30 साल की सेवा के बाद अधिकारी केंद्र में सचिव पद के लिए स्वतः ही इंपैनल के लिए चुने जाते हैं. अधिकारी यदि चाहें तो पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है।

    बता दें कि अमिताभ जैन की स्कूलिंग दल्ली राजहरा से हुई है. रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है. केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर कुछ समय के लिए उन्होंने लंदन में भी अपनी सेवाएं दी हैं. फाइनेंस विभाग की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभाने के अलावा गृह, जेल, परिवहन, जल संसाधन और वाणिज्यकर जैसे विभागों का कामकाज संभाला है।

  • Twitter को IT मंत्री Ravi Shankar Prasad की दो टूक, पैसे कमाओ लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं….

    Twitter को IT मंत्री Ravi Shankar Prasad की दो टूक, पैसे कमाओ लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं….

    दिल्ली। भारत सरकार और ट्विटर के बीच नियमों को लेकर छिड़ी जंग के बीच आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोहरे मानकों की अनुमति नहीं दी जाएगी. जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
    सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में सवालों के जवाब में कहा कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप अगर इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि आप भारत में काम करते हैं. आपके यहां करोड़ों फॉलोअर्स हैं. हम उनका सम्मान करते हैं. पैसे कमाएं लेकिन आपको भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना होगा।
    ट्रैक्टर रैली के नाम पर कथित किसानों द्वारा 26 जनवरी को लाल किला पर किए गए तिरंगा के अपमान के बाद ट्विटर के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करने के बाद आईटी मंत्री की यह प्रतिक्रिया आई है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के अनुरोध के बाद हमारा विभाग ट्विटर के साथ संपर्क में है इसलिए मैं बाहर इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था।
    उन्होंने सवाल किया कि जब यूएस कैपिटल हिल हिंसा होती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस जांच के दायरे में आाते हैं, लेकिन ऐसा ही जब लाल किला पर होता है तो वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ जाते हैं? लाल किला हमारे गौरव का प्रतीक है. हम इन दोहरे मानकों की अनुमति नहीं देंगे।
    आईटी मंत्री ने कहा कि आप नरसंहार का समर्थन करने वाले हैशटैग कैसे ट्रेंड कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं. इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है लेकिन अगर फर्जी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी।

  • कांग्रेस विधायक और उनके करीबियों के 15 ठिकानों पर आयकर का छापा, चल रही कार्रवाई…

    कांग्रेस विधायक और उनके करीबियों के 15 ठिकानों पर आयकर का छापा, चल रही कार्रवाई…

    बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल से कांग्रेस विधायक और ऑयल कारोबारी निलय डागा के घर सहित सभी ठिकानों पर आयकर की रेड चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर की टीम ने डागा के सतना और बैतूल स्थित ठिकानों के अलावा उनके करीबियों के यहां भी दबिश दी है।

    बुधवार को आयकर की टीम डागा के घर, तेल फैक्ट्री, स्कूल सहित सभी 15 ठिकानों पर पहुंची। सभी जगहों से मिले दस्तावेजों को आयकर के अधिकारियों औऱ कर्मचारी खंगाल रहे हैं।

    इन जगहों पर चल रही कार्रवाई

    जानकारी के मुताबिक मुंबई स्थित कॉरपोरेट ऑफिस शोलापुर और सतना सोया सोया तेल फैक्ट्री, सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल समेत अन्य जगह शामिल हैं।