Author: Sunil Agrawal

रायपुर। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को 1 जून 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसकी अधिसूचना 24 मई को जारी की गई है. दरअसल, मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले भी न्यायमूर्ति मिश्रा यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

बता दें कि पिछली बार मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल समिति का सदस्य बनाया गया था. उस दौरान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा वर्ष 1964 में रायगढ़ में जन्मे थे. उन्होंने बीएससी और एलएलबी की उपाधि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्राप्त की. वे 1987 में अधिवक्ता बने. उन्होंने जिला न्यायालय रायगढ़, जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश और बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में वकालत की।

उन्हें जनवरी 2005 को उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनित किया गया. वे 2 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य विधि परिषद के अध्यक्ष रहे. जस्टिस मिश्रा उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के नियमकारी समिति के सदस्य रहे. वे गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कार्यकारी परिषद के कुलाधिपति भी नामित किये गए।

जस्टिस मिश्रा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्यकारी परिषद में पदेन सदस्य के तौर पर सम्बद्ध रहे. उन्होंने 2004 से 2007 तक छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर कार्य किया. 1 सितम्बर 2007 से अपने उन्न्यन तक उन्होंने राज्य के महाधिवक्ता के तौर पर कार्य किया. 2009 को वे बिलासपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए।

कोरोना से मौत के लिए एलोपैथी दवाओं को जिम्मेदार मानने वाले बाबा रामदेव के कंपनी के सीईओ सुनील बंसल की कोरोना से मौत हो गई। वे 57 वर्ष के थे। बताया जाता है कि उनके फेफड़े बुरी तरह संक्रमित हो गए थे जिस कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब बाबा रामदेव के उस दावे पर फिर से सवाल उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने कोरोनिल लांच करते समय की थी।

बाबा रामदेव द्वारा कोरोनिल लांच करते समय जो कहा था, दावे किए थे उसमें से कई उसी समय झूठे साबित हो गए थे, लेकिन दवा के असर संबंधी दावे की भी हवा निकल गई है। बाबा रामदेव और उनकी टीम ने यह दावा किया था कि कोरोनिल के सेवन से फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं होगा, यह दवा कोरोना को रोकने में काफी मददगार साबित होगा।

साथ में उन्होंने उस समय WHO से प्रमाणित भी बताया था, जिसका खंडन तत्काल WHO ने कर दिया था।
सुनील बंसल बाबा रामदेव के डेयरी प्रोडक्ट के विभाग को देखते थे। सुनील को डेयरी साइंस में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। वे 2018 में बाबा रामदेव से जुड़े थे। पतंजलि से जुड़ने के बाद उन्होने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया था यही कारण है कि पतंजलि का डेयरी प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई थी। बताया जाता है कि बंसल को कुछ दिन पहले ECMO या एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन मशीन पर रखा गया था। क्योंकि उनके दिल और फेफड़े न के बराबर काम कर रहे थे।
फिलहाल बाबा रामदेव लोगों के निशाने पर हैं। उनका कहना है कि कोरोनिल यदि संक्रमण रोकने में प्रभावी होता तो क्या सुनील बंसल की मौत कोरोना से होती ?

अभी कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि कोरोना से मौत एलोपैथी दवाओं की वजह से हो रही है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली थी।

दिल्ली। चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास होईकोर्ट की टिप्पणियों पर आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उसपर सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने कहा था कि ‘कोरोना की दूसरी लहर के मौतों के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलाना चाहिए.’ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि वो मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना में ले. वहीं, मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है, जो कोर्ट में होता है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘चुनाव आयोग मद्रास HC की ‘हत्या के आरोप’ की टिप्पणी को सही भावना में ले और उसे कड़वी गोली के रूप में निगल ले, जो एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करने के लिए देता है.’ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निकाय से कहा कि ‘हमें हाईकोर्ट को आजादी देनी होगी. आप भले ही संवैधानिक संस्था हैं लेकिन न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं हैं.’

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘अदालत में जो कुछ हुआ उसे मीडिया को पूरी तरह से रिपोर्ट करना चाहिए. हम आयोग की चिंताओं से निपटने के लिए एक छोटा आदेश जारी करेंगे. हमें न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता की रक्षा करनी होगी. HC जजों को लगता है कि वे असुविधाजनक सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं.’ जस्टिस ने कहा कि ‘हम इस तथ्य से अवगत हैं कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार है. हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का प्रत्येक अंग स्वतंत्र हो. – हम चुनाव आयोग पर निशाना नहीं लगा रहे हैं. मुद्दा थोड़ा और जटिल है. हम अपने जजों को यह नहीं बता सकते कि मामले में केवल दलीलों पर सुनवाई हो. लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब संस्थाएं मजबूत होती हैं.’

चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग ने कहा कि PM और CM द्वारा रैलियां की जाती हैं जो आपदा प्रबंधन के तहत प्रशासन का काम है. उसमें उल्लंघन हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार हत्यारा वाली बात चल रही है. आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ‘हाईकोर्ट की टिप्पणी से जनमानस में ये छवि बन रही है कि पूरे देश में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार और मुलजिम आयोग ही है. हम कैसे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि रैलियों में आने वाले सभी मास्क पहन कर आएं? आलोचना भी कठोर है और इसे कहीं न कहीं रोकना होगा.’ 

कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पर क्या कहा?
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जज सोच कर आते हैं कि यह बोलना है, किसी बात के क्रम में कई बात कही जाती है. इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जो टिप्पणी हुई उसका केस से संबंध नहीं था, यह टिप्पणी भी नहीं थी, एक तरह से आयोग के खिलाफ फैसला था. जस्टिस शाह ने कहा कि हर जज का अलग स्वभाव होता है. कई बार टिप्पणी भी सार्वजनिक हित में की जाती है।

फिर चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग पर लोगों की हत्या का आरोप लगाना सही नहीं है. जज अपने आदेश में यह भी लिखें कि टिप्पणी का अर्थ क्या था. इसपर जस्टिस शाह ने कहा कि ऐसी मांग सही नहीं है, जजों के बातचीत के क्रम में कोई टिप्पणी करना एक मानवीय प्रक्रिया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट आयोग की बात समझता है लेकिन कोर्ट को HC को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए. वे न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आधार हैं. परिप्रेक्ष्य को समझें।

जस्टिस शाह ने कहा कि ‘कभी-कभी जब कुछ कहा जाता है तो यह बड़े जनहित के लिए होता है. कभी-कभी जज निराश होते हैं, वे नाराज होते हैं. आपको इसे सही भावना में स्वीकार करना चाहिए. वे भी इंसान हैं.’ जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि ‘हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, अन्यथा नहीं लें. यह बेलगाम नहीं है क्योंकि अंततः लोकतंत्र संस्थानों में विश्वास पर जीवित रहता है. आप जजों को नियंत्रित नहीं कर सकते. जो मुझे सही लगेगा मैं आदेश में दर्ज करूंगा.’

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘हम अपनी न्यायिक प्रक्रिया की पहचान को कम नहीं कर सकते. आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक संतुलन बनाएंगे.’

कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है. कोरबा में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है. इसलिए जिले में 5 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. कोरोना का असर अब शादियों पर पड़ने लगा है. अब शहनाइयां नहीं बजेंगी. बैंड और बाजा सुने पड़ जाएंगे. तय समय पर होने वाली शादियां टल जाएंगी. सात फेले लेने के लिए दूल्हे-दुल्हन को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

कोरबा जिले के में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शादी के लिए दी गई सभी अनुमति को निरस्त कर दिया है. अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पूरे जिले में 17 मई तक शादियों पर रोक लगी रहेगी. शादी के लिए जारी किए आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं।

तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि पूरे जिले में आगामी 15 दिनों के लिए शादी-ब्याह में रोक लगा दी गई है. इसके बावजूद भी यदि कोई बिना अनुमति के शादी आयोजित करते पाया गया, तो उस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते यह निर्णय लिया गया है।

बता दें कि कोरबा जिले में रविवार को कोरोना के 900 संक्रमित मरीज मिले थे. 13 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत भी हुई थी. इसलिए कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद ही अब अगले सीजन में शादी की शहनाइयां बजने के आसार है. कोरोना की चैन तो तोड़ने के लिए लॉकडाउन और पाबंदिया जरूरी है. प्रशासन के नियमों की वजह से वर-वधू को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. इसके साथ ही टेंट, डेकोरेशन, मैरेज हॉल, डीजे, कैटरिग, होटल, बैंड बाजे समेत व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं।

रायपुर। राजधानी के टिकरापारा इलाक़े में स्थित राजधानी अस्पताल में बीते 16 अप्रैल को आग लगने से कोविड वार्ड में भर्ती छ मरीज़ों की मौत मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान धारा 304(2) की धारा के तहत अपराध दर्ज करते हुए तड़के संचालक मंडल में शामिल दो चिकित्सकों को गिरफ़्तार कर लिया है। अभी प्रंबंधकों में दो की गिरफ़्तारी शेष बताई गई है।
प्रारंभिक तौर पर इस प्रकरण की क़ायमी में धारा 304 A की धारा का उपयोग किया गया था। इस घटना में पाँच की मौत जलने से जबकि एक अन्य की दम घूंटने से हुई थी।प्रकरण में लापरवाही किस स्तर पर हुई थी इसके लिए पृथक से जाँच दल गठित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे।
विवेचना के दौरान धारा में परिवर्तन तब हुआ जबकि कप्तान अजय यादव ने डायरी तलब कर उसका अवलोकन के लिए एडिशनल एसपी और डीएसपी पुरानी बस्ती को निर्देशित किया। डायरी में आए तथ्य और मामले की प्रशासनिक जाँच के मिले तथ्यों को देखते हुए जिस प्रकरण मेर धारा 304 A के तहत प्रारंभिक तौर पर मामला दर्ज किया गया लेकिन जब बाक़ी तथ्य ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त धारा आकर्षित होती है तो उसे प्रभावी कर दिया गया। डायरी में धारा संशोधित हुई और धारा 304 (2) की धारा प्रभावी की गई।
आईपीसी के अनुसार धारा 304 (2) का अर्थ है वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है लेकिन यह कार्य बिना किसी आशय के किया जाए। यदि आशय होता तो मानव वध माना जाता तब धारा 302 प्रभावी या कि आकर्षित होती लेकिन यदि आशय नहीं है तो 304(2) प्रभावी किया जाता है जो कि हत्या की कोटि में ना आने अपराधिक मानव वध है। इसमें दस वर्ष तक की सजा है।
कप्तान अजय यादव ने कहा….
“मैंने डायरी कॉल की थी और उसपर एडिशनल एसपी और डीएसपी पुरानी बस्ती को अवलोकन के लिए सौंपा गया था..उन्होने डायरी में आए तथ्यों को देखा.. प्रशासनिक जाँच रिपोर्ट के इनपुट भी देखे गए .. उसके बाद डायरी में धारा 304(2) प्रभावी की गई है”