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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दर्दनाक हादसे में ड्राइविंग के दौरान हार्ट अटैक आने से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना गोहलपुर थाना क्षेत्र के अमखेड़ा रोड की है, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि उस समय सड़क पर ज्यादा यातायात नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

अचानक हार्ट अटैक आने की आशंका
मृतक की पहचान हनुमानताल क्षेत्र के कसाई मंडी निवासी बाबुआ हाजी (55) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह बुधवार को अपनी कार से अमखेड़ा रोड से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक हार्ट अटैक आने की आशंका है, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत कार तक पहुंचकर चालक को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

क्रेन की मदद से कार को नाले से निकाला
घटना की सूचना मिलते ही गोहलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बाद में क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। हादसे के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में चालक की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। हालांकि मौत के सटीक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार यदि उस समय सड़क पर अधिक ट्रैफिक होता तो यह हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। समय रहते वाहन सड़क से हट जाने के कारण अन्य किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

रायगढ़। लैलूंगा के चर्चित थप्पड़कांड में नया कानूनी मोड़ आ गया है। सरकारी कॉलेज के सहायक प्राध्यापक रेमन भार्गव की शिकायत पर पुलिस ने उस युवती के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसने कुछ दिन पहले उन्हें सरेआम थप्पड़ मारने का आरोपित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया था। प्रोफेसर का आरोप है कि युवती ने उनसे रुपए मांगे, मना करने पर गाली-गलौज की, कॉलर पकड़कर मारपीट की और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासकीय महाविद्यालय कुंजारा में पदस्थ सहायक प्राध्यापक रेमन भार्गव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि भागीरथी पटेल कॉलोनी में रहने वाली युवती का उनके घर आना-जाना था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवती कई बार उधार में रुपए मांग चुकी थी। प्रोफेसर का कहना है कि हाल में फिर पैसे मांगने पर उन्होंने इंकार किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि युवती ने उनके साथ अभद्रता की, कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारे और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि घटना के बाद भय के कारण वे कुछ समय के लिए लैलूंगा छोड़कर रायगढ़ चले गए थे और बाद में पत्नी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

बिलासपुर मंडल के करगी रोड रेलवे स्टेशन पर 13 जुलाई को हुई मालगाड़ी डिरेलमेंट मामले में RPF ने बड़ी कार्रवाई की है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिलासपुर से इंदौर तक छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस साजिश का मुख्य आरोपी निजी ठेकेदार पवन नायक अब भी फरार है।

क्या हुआ था 13 जुलाई को ?

Train Derailment Case : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के बिलासपुर रेल मंडल में 48 घंटे के भीतर दूसरा रेल हादसा हो गया। सोमवार दोपहर करगी रोड रेलवे स्टेशन पर डाउन मेन लाइन से गुजर रही एक मालगाड़ी ट्रैक पर पड़ी जेसीबी मशीन की बकेट से टकरा गई। टक्कर के बाद इंजन के पीछे लगे तीन वैगन पटरी से उतर गए। हादसे से प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर रेल संचालन प्रभावित रहा। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इससे पहले शनिवार को बिलासपुर स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर मालगाड़ी डिरेल हो गई थी।

Train Derailment Case : रेलवे के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 2.20 बजे मालगाड़ी पीसीएमसी से आकर करगी रोड स्टेशन की डाउन मेन लाइन नंबर-3 से गुजर रही थी। इसी दौरान लोको पायलट ने ट्रैक पर जेसीबी की बकेट पड़ी देख तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन और बाधा के बीच दूरी कम होने से मालगाड़ी समय पर नहीं रुक सकी। टक्कर के बाद इंजन के पीछे लगे पहला, तीसरा और छठवां वैगन पटरी से उतर गए।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम के एक सब इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का मामला सामने आया है। नगर निगम कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में उनका शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने मानसिक तनाव में होने का जिक्र किया है, हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं लिखी गई है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान अमर सिंह चौहान के रूप में हुई है, जो नगर निगम के जोन-4 में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। बुधवार सुबह जब काफी देर तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों और आसपास के लोगों को संदेह हुआ। दरवाजा खोलने पर उनका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

जांच के दौरान पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है। प्रारंभिक जांच में नोट में केवल मानसिक परेशानी का उल्लेख मिला है, लेकिन आत्महत्या के कारण का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। पुलिस ने नोट को जब्त कर उसकी लिखावट और अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि फांसी लगाने से पहले अमर सिंह चौहान ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आ सके।

जानकारी के मुताबिक, अमर सिंह चौहान का हाल ही में जगदलपुर तबादला हुआ था। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि स्थानांतरण, पारिवारिक परिस्थितियां या अन्य व्यक्तिगत कारण उनकी मानसिक परेशानी की वजह तो नहीं बने। फिलहाल किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी किशोर केंवट ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच और परिजनों व परिचितों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय  सरकार ने शासकीय खर्चों में मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी  सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और विभागों में अब बिजली खपत और बिल भुगतान की पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। आगामी 1 अगस्त से सभी सरकारी विभागों में ‘प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था’ को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इस नई व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विभागों में होने वाले बिजली के अनावश्यक खर्च को रोकना, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सालों से लंबित बिजली बिलों के भुगतान की लेत-लतीफी को हमेशा के लिए समाप्त करना है।

मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करेगी नई व्यवस्था

सरकार द्वारा लागू की जा रही यह प्री-पेड बिलिंग व्यवस्था ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे मोबाइल का प्री-पेड रिचार्ज काम करता है।

• पहले भुगतान, फिर इस्तेमाल: इस व्यवस्था के तहत सभी विभागों को अपने अनुमानित बजट और आवश्यकता के अनुसार बिजली उपयोग करने से पहले एक निश्चित राशि एडवांस में जमा करानी होगी (रिचार्ज करना होगा)। राशि जमा होने के बाद ही संबंधित कार्यालय की बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहेगी।
• अलर्ट और री-रिचार्ज: यदि किसी विभाग का रिचार्ज बैलेंस खत्म होने की स्थिति में पहुंचेगा, तो सिस्टम द्वारा समय रहते इसकी सूचना (अलर्ट) दी जाएगी। विभाग को ब्लैकआउट से बचने के लिए समय सीमा के भीतर दोबारा राशि जमा करनी होगी।
  • • सटीक मॉनिटरिंग: इस डिजिटल व्यवस्था से हर विभाग अपनी दैनिक और मासिक बिजली खपत पर सीधे और लगातार नजर रख सकेगा, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार बिजली खर्च का सटीक बजट और योजना बना सकेंगे।

  करोड़ों रुपये के बकाया बिलों से मिलेगी मुक्ति

• अक्सर देखा जाता है कि बजट की कमी, प्रशासनिक लेत-लतीफी या लापरवाही के कारण सरकारी विभागों में बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं हो पाता। इसके चलते बिजली कंपनियों (Discoms) का करोड़ों रुपये का राजस्व विभागों पर बकाया हो जाता है, जिससे पूरी  विद्युत वितरण प्रणाली प्रभावित होती है।नई प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के बाद ‘बकाया बिल’ जैसी समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे जहां एक तरफ बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में बिजली के उपयोग को लेकर जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी।
• • • इंस्टॉलेशन प्रक्रिया: सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों और संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट प्री-पेड मीटर और संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।
    • समय सीमा: उच्चाधिकारियों ने तकनीकी अमले और डिस्कॉम को सख्त हिदायत दी है कि 1 अगस्त की तय समय सीमा से पहले सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।चरणबद्ध तरीके से लागू होगा सिस्टम, तैयारियां तेजराज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

  विशेषज्ञों की राय: भविष्य में आम जनता के लिए भी खुलेंगे रास्तेऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्री-पेड बिजली व्यवस्था उपभोक्ताओं को अपने खर्च पर बेहतर नियंत्रण रखने की आजादी देती है। देश के कई अन्य राज्यों में इस तरह के प्रयोग पहले ही सफल हो चुके हैं।छत्तीसगढ़ में सरकार ने इसकी शुरुआत स्वयं के विभागों से की है, जो कि एक सकारात्मक संदेश है। जानकारों का कहना है कि सरकारी विभागों में इस व्यवस्था के परिणामों और सफलता की समीक्षा करने के बाद, आने वाले समय में इसे चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक (Commercial) और घरेलू (Domestic) उपभोक्ताओं के लिए भी विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।फिलहाल, 1 अगस्त से लागू होने वाले इस क्रांतिकारी नियम को लेकर मंत्रालय से लेकर जिला स्तर के दफ्तरों में हलचल तेज है और सरकार को उम्मीद है कि यह कदम राज्य के बिजली प्रबंधन को अधिक प्रभावी, आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा।

देश में सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा के दावों के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में एक महिला को कथित सर्पदंश की आशंका का मामला सामने आने के बाद रेलवे की  सुरक्षा और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि यदि एसी कोच तक विषैले जीव पहुंच सकते हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।

ट्रेन खुलने के कुछ ही मिनट बाद बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बैरिया निवासी रिमझिम सिंह 3 जुलाई की रात डालटनगंज से नई दिल्ली जाने के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस की जी-12 बोगी में सवार हुई थीं। ट्रेन खुलने के करीब 15 मिनट बाद उन्हें अचानक तेज पसीना आने लगा, घबराहट महसूस हुई और पैर में असहनीय दर्द शुरू हो गया।

ट्रेन में मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के दौरान सर्पदंश की आशंका जताई। इसके बाद गढ़वा रोड जंक्शन पर महिला और उनके बच्चों को ट्रेन से उतार दिया गया। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें गढ़वा सदर अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।

रेलवे की मेंटेनेंस और पेस्ट कंट्रोल पर सवाल

घटना के बाद यात्रियों ने रेलवे की कोच मेंटेनेंस, साफ-सफाई और पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि रेलवे नियमित निरीक्षण, सफाई और फ्यूमिगेशन का दावा करता है, तो एसी कोच में विषैले जीव पहुंचने की आशंका चिंताजनक है।

यात्रियों ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच, संबंधित कोच की तकनीकी एवं सुरक्षा जांच, साफ-सफाई और पेस्ट कंट्रोल व्यवस्था की समीक्षा तथा लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर दो युवतियों के खिलाफ ब्लैकमेल कर 25 हजार रुपये की उगाही करने और लगातार झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में  अपराध दर्ज किया है।

पढ़िए पूरी खबर

सिविल लाइन थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, शंकर नगर निवासी जयंत चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मुलाकात मई 2026 में गुढ़ियारी में नित्या सिंह और पायल उर्फ आंचल तिवारी से हुई थी। दोनों ने पहले नौकरी दिलाने और पार्लर खोलने के नाम पर आर्थिक मदद मांगी। इसके बाद लगातार फोन-मैसेज के जरिए संपर्क बनाए रखा और मिलने का दबाव बनाती रहीं।

इस तरह बनाया शिकार

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 14 जून को मुलाकात के दौरान दोनों युवतियों ने सिगरेट ऑफर की, जिसके बाद युवक और उसके साथी को चक्कर आने लगे। इसी दौरान कथित रूप से उनकी फोटो और वीडियो बना लिए गए। अगले दिन दोनों युवतियों ने फोन कर आरोप लगाया कि उनके साथ गलत हरकत हुई है और मामला दबाने के लिए पैसे की मांग की। साथ ही पैसा नहीं देने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने और परिवार के साथ कार्यालय में बदनाम करने की धमकी भी दी।

25 हजार देने के बाद और पैसे की मांग

पीड़ित का आरोप है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण वह डर गया और 25 जून को तरुण नगर हाट बाजार के पास अपने मित्र के साथ पहुंचकर दोनों युवतियों को 25 हजार रुपये नगद दे दिए। इसके बावजूद आरोपित लगातार और रुपये मांगती रहीं। एक जुलाई को दोनों युवतियों ने उसकी कार में रखे नगदी से भरे बैग पर हाथ साफ करने की कोशिश की। वहीं 10 जुलाई को वे उसके कार्यालय पहुंचीं और स्टाफ के सामने गाली-गलौज करते हुए कहा कि यदि पैसे नहीं दिए तो झूठे दुष्कर्म के केस में फंसा देंगी।

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, चैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।

चिरमिरी नगर निगम में शनिवार को 9 मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन) ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नगर निगम में 9 एल्डरमैन के जुड़ने से विकास कार्यों में नई गति आएगी और पूरे 40 वार्डों के विकास को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि एल्डरमैन का दायित्व पूरे नगर निगम क्षेत्र के विकास में सहयोग देना है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय से जनहित के कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा।

कार्यक्रम में एमसीबी कलेक्टर संतन जांगड़े, महापौर राम नरेश राय, सभापति संतोष सिंह, निगम आयुक्त बिजेंद्र सारथी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर। नकटी विवाद को लेकर पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा  सरकार अब नकटी गांव के विवाद को सुलझाने के बजाय वहां की जमीनों को लेकर एक अन्य विवाद की तैयारी में है। शासकीय दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नकटी सहित सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को नगर विकास योजना के नाम पर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है।

मोहम्मद अबकर का कहना है कि इस प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की भी कुछ जमीनों को शामिल किया गया है। सरकार स्पष्ट करें कि इस योजना में वह विवादित जमीन तो शामिल नहीं है जहां विध्वंश हुआ है। उन्होंने कहा, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा के दस्तावेज बताते हैं कि चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत जैसी आधारभूत संरचनाएं विकसित करने के बदले मिश्रित उपयोग (मिक्स यूज) भूमि के विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उक्त जमीनों को सीधे न बेचकर डेवलपर के माध्यम से बेचा जा रहा है।

पूर्व मंत्री अकबर ने कहा, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 है। नकटी गांव की जमीन को लेकर विवाद बना हुआ है, प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधार अभी तक नहीं हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम नकटी में विध्वंश के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति है इसलिए जब तक पीड़ित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत हक नहीं मिल जाता, तब तक सरकार की प्राथमिकता मान्य व्यवस्थापन ही होना चाहिए।