सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी ने अपनी मुफ्त ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। एप्लिकेशन ने 57 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं- यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है। मोबाइल ऐप और इसके मैनुअल को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कमेटी, सुप्रीम कोर्ट आॅफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
लिंक डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें https://ecommitteesci.gov.in/service/ecourts-services-mobile-application/
एससी ई-कमेटी के अध्यक्ष डॉ न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने मैनुअल को फाॅर-वर्डिड किया। उन्होंने इस मुफ्त मोबाइल ऐप के महत्व पर बल दिया और इस नागरिक-केंद्रित मोबाइल ऐप की पहुंच पर निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डालाः ”पिछले एक साल में महामारी ने अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और वादियों को लॉकडाउन और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के आलोक में कार्यालयों और अदालतों के बंद होने के कारण उच्च तकनीकी समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कानूनी पेशे की प्रैक्टिस और संचालन के लिए दूरस्थ रूप से काम करना, वर्चुअल कोर्ट, डिजिटल कार्यस्थल और इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन अभिन्न अंग बन गए है। इसने हमें प्रौद्योगिकी को अपनाने का एक दुलर्भ अवसर दिया है जो केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में नहीं बल्कि हमारी कानूनी प्रणाली को अधिक कुशल, समावेशी, सुलभ और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए भी है। ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन इस दिशा में एक कदम है।”
अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में जारी ई-कमेटी मैनुअल आम आदमी की आसान समझ के लिए स्क्रीनशॉट के साथ सभी विशेषताओं की व्याख्या करता है। उक्त क्षेत्रीय भाषा मैनुअल को संबंधित हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्राप्त कर सकता है जैसे विभिन्न केस को केस नंबर, सीएनआर नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी के नाम, एफआईआर नंबर, अधिवक्ता विवरण, अधिनियम आदि के जरिए सर्च कर सकता है। सीएनआर सर्च, केस स्टेटस सर्च, कॉज लिस्ट सर्च जैसे सर्च के विभिन्न प्रकार भी उपलब्ध हैं। तिथिवार केस डायरी सहित फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामले की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मोबाइल ऐप के जरिए आदेश/निर्णय, मामले के स्थानांतरण का विवरण, अंतरिम आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकता है। ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कोई भी हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों, दोनों के मामलों का स्टे्टस/मामले का विवरण प्राप्त कर सकता है। Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें COVID के कारण मृत्यु की आशंका को अग्रिम जमानत का आधार माना गया था अधिवक्ता/वादी/संगठन ”माई केस” के तहत सभी मामलों की एक डिजिटल डायरी रख सकते हंै, जो अधिवक्ताओं और वादियों के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और आकर्षक विशेषता है। वह सभी इसमें उपलब्ध माई केस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं जो एक वकील/ वादी के लिए एक डिजिटल डायरी के समान है। ‘माई केस’ का उपयोग करके कोई भी व्यक्तिगत केस नंबर जोड़ सकता है और स्वचालित अपडेट प्राप्त कर सकता है। यह उन वादियों, फर्म, कंपनियों या संगठनों के लिए भी उपयोगी है जिनके विभिन्न स्थानों पर विभिन्न न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। ‘माई केस’ में, कोई व्यक्ति अपने मामलों की व्यक्तिगत सूची जोड़ सकता है और ई-कोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सभी अपडेट प्राप्त कर सकता है। Also Read – नारदा घोटाला केस: सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस … सभी ई-कोर्ट सेवाएं भी ई-कोर्ट मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई हैं। ई-कोर्ट मोबाइल ऐप भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप वादियों/आम नागरिक/अधिवक्ताओं/संगठन/सरकारी विभाग के लिए व्यक्तिगत डिजिटल केस डायरी है जिसमें सभी केस विवरण उनके हाथ(सेट)में 24 घंटे व सातों दिन मुफ्त में उपलब्ध हैं। न्याय विभाग के सचिव श्री बरुण मित्रा, जिन्होंने भी इस नियमावली को फाॅर-वर्डिड किया हैै, ने अधिवक्ताओं के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन उपकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। ”इस ईसीएमटी के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने और वकीलों के समुदाय के दरवाजे तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी द्वारा ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप पर इस मैनुअल का प्रकाशन एक और प्रशंसनीय कदम है।
