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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (PG NEET-SS) को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन (NBE) और नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) को झिड़कते हुए कहा है कि PG NEET-SS परीक्षा में आखिरी वक्त पर बदलाव न किए जाएं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा- युवा डॉक्टरों को असंवेदशील ब्यूरोक्रेट्स की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता. इसके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए।

बेंच ने गौर किया है कि नया सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट के बजाए फाइनल परीक्षा की तरह लग रहा है. दरअसल NEET-SS 2021 की एंट्रेंस परीक्षा में आखिरी वक्त बदलाव पर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

परीक्षा से दो महीने पहले कर दिया गया पैटर्न में बदलाव
इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 23 जुलाई को जारी किया गया था. बाद में 31 अगस्त को एक और नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की जानकारी दी गई. यानी 13-14 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा से महज दो महीने पहले पैटर्न बदल दिया गया. सरकार, NBE, NMC के वकीलों से कोर्ट ने कहा- कृप्या स्वास्थ्य मंत्रालय से इस मामले में देखने को कहें. युवा डॉक्टरों के साथ फुटबॉल जैसा व्यवहार मत कीजिए।

खेल की शुरुआत होने के बाद नियम नहीं बदले जाते’
ये याचिका 41 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की तरफ से दायर की गई थी. इस याचिका में पैटर्न के बदलाव के निर्णय को चैलेंज किया गया था. डॉक्टरों के वकील श्याम दीवान ने कहा कि खेल की शुरुआत होने के बाद नियम नहीं बदले जाते, ये सर्वमान्य नियम है. पुराने पैटर्न को लेकर ही युवा डॉक्टर अब तक तैयारी कर रहे थे।

नवगठित सक्ती ज़िले में 02 उपखंड, 05 तहसील, 04 विकासखंड, 465 ग्राम और 6,45,254 की आबादी होंगी शामिल, जांजगीर चांपा,5 सितंबर, 2021/ नागरिकों और आमजनता की सहुलियत के मद्देनजर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2021 को जांजगीर-चांपा से अलग कर सक्ती को नया जिला बनाने की घोषणा कर क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी की है।

सक्ती को नया जिला बनाने से इस क्षेत्र के लोगों के समन्वित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। आम लोगों को अपने प्रशासनिक और विभागीय कामकाज के लिए अधिक दूरी तय करने से मुक्ति मिलेगी वहीं आने जाने में होने वाले खर्च की बचत होगी।
जांजगीर चांपा जिला प्रशासन द्वारा नवगठित सक्ती जिले के प्रशासनिक क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक बम्हनीडीह तहसील पूर्ववत जांजगीर-चांपा जिले में ही शामिल रहेगी।
प्रस्तावित नए जिले सक्ती में उपखंड सक्ती की तहसील सक्ती, मालखरौदा, जैजैपुर और उपखंड डभरा की तहसील डभरा सहित कुल 5 तहसीलें शामिल होंगी।

सक्ती जिले की सीमाएं –

नवगठित सक्ती जिले के उत्तर में करतला तहसील (जिला कोरबा), दक्षिण में सारंगढ़ (जिला-रायगढ़), पूर्व में खरसिया (जिला-रायगढ़) और पश्चिम में सारागांव, बम्हनीडीह तहसील (जांजगीर चांपा) होंगी।
सक्ती जिले में 02 उपखंड (सब डिवीजन) सक्ती और डभरा (नवीन जिला सक्ती में मालखरौदा और जैजैपुर प्रस्तावित उपखंड सम्मिलित है) की 05 तहसीलें क्रमशः – सक्ती, डभरा, जैजैपुर, मालखरोदा और नया बाराद्वार (प्रस्तावित तहसील अड़भार) उप तहसील – चंद्रपुर, हसौद, भोथिया,4 विकासखंड/ जनपद पंचायत क्रमशः सक्ती जैजैपुर, मालखरौदा और डभरा शामिल होंगे।

18 राजस्व निरीक्षक मंडल,153 पटवारी हल्का और 465 ग्राम – सक्ती जिले में 18 राजस्व निरीक्षक मंडल शामिल होंगे। इनमें जाजंग, सक्ती, पोरथा, नया बाराद्वार, नगरदा, सकर्रा, अड़भार, छपोरा, मालखरौदा, ठठारी, जैजैपुर, बेलादूला, हसौद, देवरघटा, धुरकोट, डभरा, सपोस और चंद्रपुर शामिल हैं।

जिले में राजस्व प्रकरणों की संख्या 4,833, कुल मकबूजा रकबा- 1,23,094 और गैर मकबूजा रकबा- 28,882 है।
जिले का कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,51,976 वर्ग किलोमीटर है।
जिले में कुल खातेदार 2,24,256 है। 2011 जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 6,47,254 है। कुल ग्रामों की संख्या 465, आबाद ग्राम 463, विरान ग्राम 02, कुल पटवारी हल्कों की संख्या 153 हैं। सक्ती जिले में 319 ग्राम पंचायतें, 6 नगरीय निकाय शामिल होंगे।जिले में 513 कोटवार और 365 पटेल होंगे।

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में सुनवाई की है. जीपी सिंह मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जब हाईकोर्ट कर रहा है तो फिर हम क्यूं करें? कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इंकार कर दिया है. ऐसे में अब जी पी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है।

इधर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तारी में मिली राहत की वजह से जी पी सिंह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसी वजह से हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी. रोहतगी ने जी पी सिंह को राहत देने का अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की थी।

कोर्ट ने जीपी सिंह के तीन अलग-अलग प्रकरणों में दी गई अंतरिम राहत पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर पर राहत देने से इनकार कर दिया है. ऐसे में अब जीपी सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि, कोर्ट में पूर्व में अंतरिम राहत देते हुए गिरफ़्तारी पर रोक लगाई थी, अब यह रोक हट गई है, ऐसे में गिरफ़्तारी की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि हाईकोर्ट पांच हफ्ते बाद सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और अब वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर जब हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है तो फिर हम क्यों सुनवाई करें।

इस पर रोहतगी ने कहा कि राज्य सरकार के पक्ष को सुन लें. जीपी सिंह अतिरिक्त एजीडी के पद पर कार्यरत थे, और सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे. वह मुस्लिम-हिन्दू को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, जिससे सरकार गिर जाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिले गिरफ्तारी से संरक्षण की वजह से वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी थी. इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह को राहत देने का अंतरिम आदेश वापस लेने की मांग की।

जीपी सिंह की ओर से अधिवक्ता फली नारिमन ने कोर्ट को कहा कहा कि उन्हें बिना किसी मीटिंग के सस्पेंड कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि कोई साक्ष्य नहीं है. यह सब प्लांटेड है, और मुख्यमंत्री इसलिए मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैंने पूर्व सीएम के खिलाफ कदम उठाने को मना कर दिया था।

पटना। सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह के बाद अब बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एसपी (ए) दीपक वर्णवाल के खिलाफ महिला इंस्पेक्टर सामने आई हैं. ये मामला और भी गंभीर है. महिला इंस्पेक्टर अंशु कुमारी ने एसपी पर विभागीय कार्रवाई के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. महिला इंस्पेक्टर एसपी के व्यवहार से इतनी परेशान हो गई हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट से नौ साल पहले ही विभाग को वोलंटरी रिटायरमेंट के लिए पत्र लिखा है और जल्द से उन्हें वीआरएस दे देने की मांग की है.

दरअसल, महिला इंस्पेक्टर पर साल 2012 के एक मामले में विभागीय कार्रवाई चल रही है. इस कार्रवाई के संचालन प्रभारी एसपी (ए) दीपक वर्णवाल हैं. अंशु का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान एसपी (ए) काफी परेशान करते हैं. साथ ही असंसदीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं. उनके इस व्यवहार से उनसे साथ ही उनका पूरा परिवार परेशान और दुखी है। बड़े डॉक्टर की बीवी हैं अंशु अंशु ने कहा, ” दीपक वर्णवाल बड़े अधिकारी हैं और महिलाकर्मी होकर मैं उनसे लड़ नहीं सकती. साथ बेईज़्ज़त और जलील होकर काम भी नहीं कर सकती. ऐसे में मैंने चुपचाप वीआरएस लेने का फैसला लिया और इस बाबत 26 जुलाई, 2021 को ही बेगूसराय के एसपी को एक पत्र लिखा. पत्र की कॉपी डीजीपी, आईजी हेडक्वार्टर और बेगूसराय के डीआईजी को भेज दी गई थी. लेकिन फिर शुक्रवार को सीनियर इंस्पेक्टर अजय सिंह का मामला सामने आया, जिसके बाद मुझमें हिम्मत मिली और मैंने सारी बातें सबके सामने रख दीं.” बता दे कि अंशु पटना के एक बड़े डॉक्टर की बीवी हैं. पहले वो पुलिस विशेष शाखा में ही पदस्थापित थी. बीते दिनों उनका तबादला बेगूसराय हुआ था. इधर, इस पूरे मामले को बिहार पुलिस एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा, ” पुलिस निरीक्षक अंशु कुमारी ने फ़ोन पर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी. यह घटना काफी ही गंभीर है. एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करना, जिससे मजबूरन उसे वीआरएस के लिए आवेदन देना पड़े, काफ़ी गंभीर और पहला मामला है. इस गम्भीर मुद्दों को बिहार पुलिस एसोसिएशन का शिष्टमंडल पुलिस मुख्यालय और सरकार में रखेगा.”

सुप्रीम कोर्ट में कोविड से मौत (Covid Death) पर मुआवजे को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एमआर शाह (Justice MR Shah) और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना (Justice AS Bopanna) की पीठ ने कहा कि मृतक के परिजन को न्यूनतम 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

पीठ ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे (compensation) की राशि बढ़ा सकती हैं। यह राशि आधार लिंक होगी और डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को राशि मिलेगी। लाभार्थियों की सूची प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करनी होगी।

कोरोना के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवारों को मिलेगा लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना होने के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवार को भी मदद मिलेगी। यह राशि राज्य सरकार अपने आपदा प्रबंधन कोश (disaster management fund) से देंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि उपलब्ध करानी होगी।

डेथ सर्टिफिकेट में कोविड मौत जरूरी नही

एक अहम व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार इस आधार पर मुआवजा (compensation) देने से मना नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को मौत (Covid death) की वजह  नही बताया गया है। अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह संबंधित अवॉरिटी में अपील कर सकते हैं।

कैसे मिलेगा मुआवजा राशि

केंद्र की ओर से पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अनुवाह राशि के लिए कोविड डेथ (Covid death) सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकारें एसडीआरएफ से यह पैसे देगी और डिस्ट्रक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी (disaster management authority) पैसे का वितरण करेगी। इसके लिए जो भी दावेदार होगा वह संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) पेश करेगा और दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उसे अनुग्रह राशि दी जाएगी।