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रायपुर। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने दो मुख्य नगर पालिका अधिकरियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई अलग अलग जिलों के सीएमओ के खिलाफ की गई है। नगर पालिका पेंड्रा के तत्काली सीएमओ कन्हैया लाल निर्मलकर को स्कूलों के रेनोवेशन के काम लिए डीएमएफ से निर्गत राशि में गड़बड़ी का आरोपी माना गया है। कन्हैया लाल निर्मलकर पेंड्रा में पोस्टिंग के दौरान बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल और शासकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा के रेनोवेशन कार्य में 6 लाख 24 हजार 511 की गड़बड़ी का दोषी पाया गया।वहीं महासमुंद के तत्कालीन सीएमओ टामसन रात्रे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। टामसन रात्रे पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है। आरोप है कि बिना स्वीकृति के ही उन्होंने 50 लाख की दवा खरीदी कर ली थी।

जारी आदेश…

OTP ट्रेसबिलिटी वाला TRAI का नया नियम आज से लागू हो गया है। ये देश के 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के लिए काफी अहम रोल प्ले करने वाला है। यह नियम टेलीकॉम अथॉरिटी द्वारा SMS के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसे पहले 1 नवंबर को लागू किया जाना था, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के अनुरोधों और आगे की तैयारी की आवश्यकता के कारण इसे 10 दिसंबर तक टाल दिया गया था। अब यह आखिरकार प्रभावी हो गया है।

क्या है इसका मतलब?
सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि किसी भी बिजनेस मैसेज के सेंडर को ट्रेस करना आसान हो जाएगा। इससे नेटवर्क स्तर पर यूजर्स के फोन तक पहुंचने वाले धोखाधड़ी संदेशों को रोका जा सकेगा। अगर कोई मैसेज किसी स्कैमर द्वारा भेजा जाता है, तो इसे डिलीवर होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। इस तरह, धोखाधड़ी का शिकार होने का खतरा कम हो जाएगा, और टेलीकॉम कंपनियों को हर मैसेज के संपूर्ण रास्ते की जानकारी रखनी होगी।

क्या मैसेज डिलीवरी में होगी देरी ?
आप सोच सकते हैं कि क्या इस नए नियम से लेन-देन के लिए जरूरी OTP प्राप्त करने में देरी होगी। TRAI ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई देरी नहीं होगी; यह केवल एक गलतफहमी थी। हालांकि, कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार होने को लेकर चिंता जताई थी। फिर भी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 95 प्रतिशत संदेश मैसेज किसी देरी के डिलीवर हो रहे हैं, और केवल एक छोटा प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। समय के साथ, यह समस्या भी हल हो जाएगी।

छत्तीसगढ़, भारत के विकासशील राज्यों में से एक है। इसकी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जो राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है। हालाँकि, सटीक वर्तमान जीडीपी आंकड़ा प्राप्त करने के लिए, आपको आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये आंकड़े समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं।

छत्तीसगढ़ की GDP: संरचना, वृद्धि और सरकार की वित्तीय रणनीति (पिछले 10 वर्षों के आंकड़े सहित)

1. छत्तीसगढ़ की GDP (वर्तमान समय): 2023-24 में छत्तीसगढ़ की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) लगभग ₹4.3 लाख करोड़ (₹4.3 ट्रिलियन) है। यह राज्य मुख्य रूप से खनिज संसाधनों (जैसे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट) और कृषि पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

2. GDP में पैसे का स्रोत (छत्तीसगढ़ के राजस्व के प्रमुख स्रोत):

छत्तीसगढ़ की जीडीपी में मुख्य योगदान निम्नलिखित क्षेत्रों से आता है:

खनिज संसाधन: छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। यह कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट आदि जैसे खनिजों का बड़ा उत्पादक है। राज्य का खनिज राजस्व लगभग 30% GDP का है।
कृषि: कृषि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से धान, दलहन, और गन्ने की खेती होती है। राज्य को “भारत का चावल का कटोरा” कहा जाता है। कृषि का राज्य GDP में योगदान करीब 15% के आसपास है।
उद्योग: छत्तीसगढ़ के उद्योग क्षेत्र में स्टील, सीमेंट और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। राज्य का औद्योगिक विकास इसका लगभग 25-30% योगदान देता है।
सेवा क्षेत्र: छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन शामिल हैं। सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 35-40% है।
3. पिछले 10 सालों में GDP ग्रोथ रेट (2014-2023): छत्तीसगढ़ ने पिछले दशक में निरंतर आर्थिक वृद्धि देखी है। विभिन्न वर्षों में GDP वृद्धि दर इस प्रकार रही है:

2014-15: 7.5%
2015-16: 6.8%
2016-17: 6.0%
2017-18: 5.6%
2018-19: 6.9%
2019-20: 5.1%
2020-21: (-2.1%) [COVID-19 महामारी के कारण संकुचन]
2021-22: 8.4% (वापसी की वृद्धि)
2022-23: 6.7% (अनुमानित)
2023-24: 6.2% (प्रक्षेपण)
पिछले 10 वर्षों में औसत GDP वृद्धि दर लगभग 6.1% रही है, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है।

4. छत्तीसगढ़ सरकार की आय और व्यय:

राजस्व (Income Sources):
कर राजस्व (Tax Revenue): छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आय स्रोत राज्य का कर राजस्व है, जिसमें वैट, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, और संपत्ति कर शामिल हैं।
गैर-कर राजस्व (Non-Tax Revenue): इसमें खनिज रॉयल्टी, राज्य सरकार द्वारा संचालित उद्यमों से प्राप्त आय, और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। खनिज रॉयल्टी इस श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
केन्द्रीय अनुदान (Central Grants): छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा मिलता है। केंद्रीय योजनाओं के तहत यह अनुदान राज्य की वित्तीय स्थिति में अहम योगदान करता है।
व्यय (Expenditure):
विकास पर खर्च (Development Expenditure): सरकार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, और औद्योगिक विकास पर प्रमुखता से खर्च करती है।
समाज कल्याण योजनाएं (Social Welfare): राज्य की आय का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण योजनाओं पर जाता है, जिनमें मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, और शिक्षा शामिल हैं।
राज्य कर्मचारियों का वेतन और पेंशन: राज्य सरकार का एक बड़ा खर्चा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर होता है।
ऋण भुगतान (Debt Servicing): राज्य सरकार के लिए ऋणों का भुगतान भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है।
5. सरकार की प्राथमिकताएं और योजनाएं: छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग, कृषि और शिक्षा में निवेश बढ़ाने की कोशिश की है। 2024-2030 औद्योगिक विकास नीति इस दिशा में एक प्रमुख कदम है, जो राज्य के उद्योग और युवा उद्यमियों को समर्थन प्रदान करेगी।

6. आर्थिक भविष्य की चुनौतियां और अवसर: आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को अपनी खनिज-आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा क्षेत्र और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की आवश्यकता होगी। कृषि में सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश राज्य की दीर्घकालिक वृद्धि को स्थिर बना सकता है।

अब आम नागरिक ‘‘ट्रैफिक प्रहरी’’ बनकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको का फोटो वीडियो के साथ ऐप के माध्यम से पुलिस को दे सकेंगे
छत्तीसगढ में रायपुर पुलिस द्वारा इस एप्स को आम नागरिकों के लिए प्रारंभ किया गया।
भेजने वाले नागरिकों का नाम पता रखा जाएगा गोपनीय

रायपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. संतोष कुमार सिंह, कीर्तन राठौर अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , डॉ. अनुराग झा अति. पुलिस अधीक्षक यातायात,  सतीश ठाकुर, गुरजीत सिंह एवं सुशांतो बनर्जी  उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर के द्वारा NIC द्वारा आम नागरिको के लिए एम परिवहन एप का नया वर्जन केरल, उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया है जिसके संबंध में ट्रैफिक प्रहरी (citizen sentinel)  पोस्टर बनाकर रायपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों के लिए जारी किया गया।

इस एप के अंतर्गत अब कोई भी आम नागरिक ऐसे वाहन चालकों का जो बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालन, दो पहिया में तीन सवारी, वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग, आम सड़क एवं नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क, वाहन में गलत तरीके से नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाने वालो का फोटो/वीडियो बनाकर एम परिवहन एप  के सिटिजन सेन्टिनल (ट्रैफिक पहरी) बनकर ट्राफिक उल्लंघन का रिपोर्ट कर सकते है। जिस पर पुलिस द्वारा उक्त वाहन चालक का ई चालान बनाकर मोबाईल नंबर या वाहन चालक के पते पर भेज कर उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

इस प्रकार अब एक आम नागरिक ट्रैफिक प्रहरी बनकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालको का चालान के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर सकती है इस दौरान भेजने वाले नागरिकों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, यातायात पुलिस रायपुर सभी आम नागरिको से अपील करती है कि इस एप  का अधिक से अधिक प्रयोग कर ऐसे वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करें।

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बंटी साहू उर्फ रावण और उसके साथियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जूटमिल और चक्रधरनगर में लूटपाट और मारपीट के मामलों में शामिल 09 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सरेआम जुलूस निकाला गया। इस कार्रवाई के केंद्र में बंटी साहू उर्फ रावण और उसका गिरोह है, जो लंबे समय से क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था।

वायरल वीडियो बना कार्रवाई की वजह
9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर जूटमिल क्षेत्र के बंटी साहू का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आया। इसके बाद कबीर चौक निवासी रोमेश साहू (33) ने शिकायत दर्ज कराई कि बंटी और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाकर पीटा। इस पर जूटमिल थाना में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अपराध क्रमांक 497/2024, धारा 127(2), 296,309(4), 351(2) बीएनएस के तहत आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

अन्य मामलों में भी बंटी पर कार्रवाई
चक्रधरनगर मामला: 12 नवंबर को चक्रधरनगर के आईटीआई कॉलोनी निवासी मोहन बोहिदार से गन्ना पूजा के दिन बंटी साहू और उसके साथियों, राजा सारथी और संदीप सारथी ने ₹2300 लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित की मां, कंचनबाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर चक्रधरनगर थाना में अपराध क्रमांक 561/2024 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
जूटमिल मामला: गणेश विसर्जन के दौरान सागर साहू (24) के साथ लूटपाट और मारपीट की एक और घटना सामने आई। इस मामले में भी बंटी और उसके साथियों के खिलाफ 498/2024 धारा 127(2), 296,309(4), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ।

पुलिस की रणनीति और कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई। निरीक्षक प्रशांत राव और मोहन भारद्वाज सहित पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार बदमाशों की सूची
जूटमिल मामलों में:
आशीष यादव पिता स्वर्गीय फूल सिंह यादव उम्र 36 साल, निवासी मालीडीपा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
अभिकांत राज यादव पिता रामलाल यादव उम्र 23 साल, निवासी मालीडीपा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
मनोष सिदार पिता रामकुमार सिदार 27 साल, निवासी मालीडीपा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
रमन यादव पिता चमार सिंह यादव उम्र 30 साल, निवासी मालीडीपा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
श्याम यादव पिता स्वर्गीय चमार सिंह यादव 36 साल, निवासी मालीडीपा थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
बबलू साहू पिता हन नारायण साहू उम्र 22 साल, निवासी कबीर चौक नवापारा थाना जूटमिल
राजू साहू पिता स्वर्गीय यादव लाल साहू उम्र 28 साल, निवासी कबीर चौक नवापारा थाना जूटमिल

चक्रधरनगर मामले में :
राजा सारथी पिता भगवान सिंह सारथी उम्र 25 साल, निवासी अम्बेडकर चौंक चक्रधरनगर थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
संदीप कुमार सारथी पिता जयलाल सारथी उम्र 34 साल, निवासी अम्बेडकर चौंक चक्रधरनगर थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
फरार अपराधियों की तलाश जारी
पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी बंटी साहू और उसके दो साथी अभी भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है।

सरेआम जुलूस के साथ सख्त संदेश
बदमाशों का जुलूस निकालकर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शहर में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, और हर अपराधी को उसके कृत्यों की सजा दी जाएगी। यह कार्रवाई रायगढ़ में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।