Blog

  • स्थानीय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित- छत्तीसगढ़ शासन ने 16 दिसंबर को संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया आदेश, आरक्षण की समय सारणी भी हो गई थी जारी…

    स्थानीय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित- छत्तीसगढ़ शासन ने 16 दिसंबर को संयुक्त सचिव तारन प्रकाश सिन्हा ने जारी किया आदेश, आरक्षण की समय सारणी भी हो गई थी जारी…

    सक्ति। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग “मंत्रालय” महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 5735/1773/22- 2/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/12/2024 के अंतर्गत संचालक, पंचायत संचालनालय एवम समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित कर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण के सबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /5644/1773/22- 2/2024, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 एवम छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /5646/1773/22-2/2024, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 के संदर्भ में बताया गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्यवाही हेतु समय-सारणी जारी की गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्यवाही को एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

  • कोटपा एक्ट के तहत 8 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही, नियमों का पालन करने हेतु दिए गए निर्देश…

    कोटपा एक्ट के तहत 8 पान ठेला पर की गई चालानी कार्यवाही, नियमों का पालन करने हेतु दिए गए निर्देश…


    रायगढ़।  तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के. चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में आज जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के आस-पास स्थित पान ठेलाओ में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के श्री सुश्री सविता रानी साय, ड्रग इंस्पेक्टर तथा सिटी कोतवाली पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 2000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड के संबंध में जानकारी दी गई।
             कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेष द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर लंबाई 60 से.मी. व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता। धारा 7 के तहत बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहाँ तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहाँ कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है।
              उक्त चालानी कार्यवाही में श्रीमती सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहभागिता रही। उक्त गतिविधि से शहर में बढ़ते नशे की नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग ने आपसी समन्वय स्थापित कर समय-समय पर चलानी कार्यवाही किया जा रहा है जिससे रायगढ़ शहर को नशा मुक्त किया जा सके।

  • नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय, जल्द लागू होगी आचार संहिता…

    नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय, जल्द लागू होगी आचार संहिता…

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां राजनीतिक दल उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रहे हैं, वहीं प्रशासन ने महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन के निर्देशानुसार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को 20 दिसंबर तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद जल्द ही आचार संहिता लागू होने की संभावना है।


    इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लगाई जाएगी। वहीं, निकाय चुनाव को लेकर खासकर नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर भाजपा-कांग्रेस के नेता अपने-अपने आंकलन बताने लगे हैं। हालांकि किस नगर निगम में महापौर की सीट किस वर्ग के लिए और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों की सीट किस वर्ग के खाते में जाएगी ये तो आरक्षण के बाद ही पता चलेगा।

    इस सप्ताह आरक्षण, दावेदार आएंगे सामने
    चर्चा है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया इस सप्ताह 20 दिसंबर तक हो जाएगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लगाई जाएगी। आरक्षण के बाद जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी, उनके दावेदारों की फौज सामने आएगी। टिकट के दावेदार पार्टी में अपनी दावेदारी ठोकने के साथ सियासी जुगत भी बिठाने की जोर आजमाइश करते दिखेंगे।

    रायपुर: अभी अनारक्षित, इस बार- ओबीसी या महिला सामान्य की चर्चा।
    भिलाई: अभी अनारक्षित, इस बार – ओबीसी की चर्चा।
    दुर्ग: अभी अनारक्षित , इस बार – अनारक्षित महिला या ओबीसी की चर्चा।
    बिलासपुर: अभी अनारक्षित, इस बार- ओबीसी की चर्चा।
    बिरगांव: अभी अनारक्षित, इस बार- ओबीसी महिला की चर्चा।
    जगदलपुर: अभी अनारक्षित महिला, इस बार- ओबीसी या सामान्य की चर्चा।
    चिरमिरी: अभी अनारक्षित महिल, इस बार- ओबीसी की चर्चा।
    रायगढ: अभी एससी महिला, इस बार- एससी की चर्चा।
    भिलाई चरौदा: अभी एससी , इस बार- एससी महिला की चर्चा।
    रिसाली : अभी ओबीसी महिला, इस बार- एससी की चर्चा।
    अंबिकापुर: अभी एसटी- इस बार एसटी महिला की चर्चा।
    कोरबा: अभी ओबीसी , इस बार सामान्य की चर्चा।
    धमतरी: अभी ओबीसी, इस बार सामान्य की चर्चा।
    राजनांदगांव: अभी ओबीसी महिला- इस बार सामान्य की चर्चा।
    सामान्य सीट परओबीसी व जनरल की दावेदारी

    जिस नगर निगम और नगरपालिका में सीट सामान्य यानी अनारक्षित होगी, उस पर सामान्य वर्ग के अलावा ओबीसी वर्ग के नेता भी अपनी दावेदारी करने लगेंगे। वहीं एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होने पर इन्ही दोनों वर्ग के नेता ही अपनी दावेदारी ठोक पाएंगे। फिलहाल निकायों में अभी आरक्षण तक सियासत कड़ाके की ठंड की तरह ठंडी है। आरक्षण के बाद ही कड़ाके की ठंड में निकायों की सियासत उफान मारने लगेगी।

  • छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड प्रणाली में अनियमितताएँ: केवाईसी मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट….

    छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड प्रणाली में अनियमितताएँ: केवाईसी मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट….

    छत्तीसगढ़ में हाल ही में राशन कार्ड प्रणाली में संभावित अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में हुए राशन कार्ड रद्दीकरण के बाद, छत्तीसगढ़ में भी अधूरी केवाईसी (KYC) प्रक्रियाओं के कारण इसी तरह की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

    उत्तर प्रदेश का मामला:
    उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में व्यापक राशन कार्ड रद्दीकरण की कार्रवाई की थी। मुख्य कारण यह था कि कई लाभार्थियों ने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिससे पात्रता सत्यापित नहीं हो सकी। लगभग 16 लाख राशन कार्ड धारकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर उनके कार्ड रद्द कर दिए गए थे।

    छत्तीसगढ़ की स्थिति:
    छत्तीसगढ़ में भी कई कार्डधारकों ने समय पर अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाखों राशन कार्डधारक अपनी पात्रता खो सकते हैं। राज्य सरकार ने केवाईसी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए कई अभियान चलाए हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इसे पूरा नहीं किया है।

    प्रमुख आंकड़े:
    उत्तर प्रदेश: 16 लाख राशन कार्ड रद्द।
    छत्तीसगढ़: लगभग 2.5 लाख कार्डधारकों की पहचान अधूरी केवाईसी के कारण अयोग्य होने की संभावना है।
    केवाईसी की अनिवार्यता:
    केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान और पात्रता सुनिश्चित करना है ताकि सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी का दुरुपयोग न हो। सरकार के अनुसार, यदि केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित लाभार्थियों को अगले कुछ महीनों में राशन वितरण से बाहर किया जा सकता है।

    सरकार की प्रतिक्रिया:
    छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्डधारकों को अधूरी केवाईसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन भी इस दिशा में सक्रियता से कार्य कर रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन सुविधा से वंचित न हो।

    क्या है समाधान?
    राज्य सरकार ने राशन कार्डधारकों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, और मोबाइल नंबर संबंधित राशन दुकानों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके अलावा, विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि केवाईसी को आसानी से पूरा किया जा सके।

    निष्कर्ष:
    उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द होने के बाद, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार और प्रशासन की सतर्कता और लाभार्थियों की तत्परता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वास्तविक पात्र लोग इस अनियमितता के कारण प्रभावित न हों।

    सरकार के कदमों और लाभार्थियों की ओर से जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है ताकि कोई भी पात्र नागरिक खाद्यान्न से वंचित न रहे।

  • राज्य को मिल गया नया पुलिस महानिदेशक.. 1991 बैच के IPS विनय कुमार DGP नियुक्त, आदेश भी जारी..

    राज्य को मिल गया नया पुलिस महानिदेशक.. 1991 बैच के IPS विनय कुमार DGP नियुक्त, आदेश भी जारी..

    पटना: बिहार में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को राज्य का नया DGP बनाया गया है। वह मौजूद समय में बिहार के डीजीपी पद पर तैनात आलोका राज की जगह लेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आईपीएस अधिकारी विनय कुमार अगले दो साल तक बिहार के डीजीपी पद पर बने रहेंगे।

    विनय कुमार वर्तमान डीजीपी आलोक राज का स्थान लेंगे। उन्होंने अपने करियर में कई अहम पदों पर कार्य किया है। आलोक राज का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद विनय कुमार राज्य की कानून व्यवस्था की बागडोर संभालेंगे। वे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे पदों पर अपनी योग्यता का परिचय दे चुके हैं।

    विनय कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे अपनी कुशलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग से बेहतर कार्य और अनुशासन की उम्मीद जताई जा रही है।

    अब प्वाइंट्स में जानें बिहार के नए डीजीपी आईपीएस विनय कुमार के बारें में
    1. आईपीएस विनय कुमार कौन हैं?
    विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पुलिस सेवा में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।

    2. आईपीएस विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी नियुक्त कब किए गए?
    विनय कुमार को 13 दिसंबर 2024 को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया, और वे 19 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभालेंगे।

    3. वर्तमान डीजीपी आलोक राज कब रिटायर हो रहे हैं?
    मौजूदा डीजीपी आलोक राज का कार्यकाल 19 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है।

    4. आईपीएस विनय कुमार की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?
    वे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह चुके हैं। वे अपनी ईमानदारी और कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं।


    5. आईपीएस विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बनने के बाद क्या बदलाव की उम्मीद है?
    उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग से बेहतर अनुशासन, कानून-व्यवस्था और कार्यक्षमता की उम्मीद की जा रही है।

  • चुनाव में 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी…

    चुनाव में 8 लाख तक खर्च कर सकेंगे पार्षद प्रत्याशी…



    छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। राजपत्र में ये अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि निकाय-निगमों के विकास के लिए 88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं इस बार पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी।

  • अमेरिका सर्वाधिक भारतीय आबादी वाला देश…

    अमेरिका सर्वाधिक भारतीय आबादी वाला देश…


    दुनिया के कई देशों में भारतीय प्रवासी लोहा मनवा रहे हैं। विदेश जाने वाले भारतीय उन देशों की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं, जहां वे रहते हैं। World of Statistics के मुताबिक USA में भारतीयों की आबादी (54,09,062) सर्वाधिक है। UAE में 35,68,848, मलेशिया में 29,14,127, कनाडा में 28,75,954, स. अरब में 24,63,509, म्यांमार में 20,02,660, UK में 18,64,318, द. अफ्रीका में 17,00,000 भारतीय प्रवासी हैं।

  • लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी….

    लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी….


    देश के पूर्व गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की हालत बिगड़ गई है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह 5 महीने में चौथी बार है, जब उन्हें तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह 97 साल के हैं। आडवाणी को बीजेपी का पितामह कहा जाता है। 2 सीटों वाली पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय आडवाणी को दिया जाता है।

  • फ्री आधार अपडेटः सरकार ने फिर बढ़ाई तारीख…

    फ्री आधार अपडेटः सरकार ने फिर बढ़ाई तारीख…

    केंद्र सरकार ने देश भर के आधार यूजर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। फ्री में आधार अपडेट कराने की तारीख 14 दिसंबर 2024 थी, जो अब बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दी गई है। यानी अब 14 जून 2025 तक UIDAI की वेबसाइट के जरिए फ्री में आधार अपडेट कराया जा सकता है। नए नियमों के तहत नागरिकों को हर दस साल में आधार में अपनी जानकारी अपडेट करानी होती है।

  • WhatsApp ने लाॅन्च किए 4 नए घांसू फीचर्स, काॅल से लेकर चैटिंग तक, सबमें मिलेगा नया एक्सपीरियंस

    WhatsApp ने लाॅन्च किए 4 नए घांसू फीचर्स, काॅल से लेकर चैटिंग तक, सबमें मिलेगा नया एक्सपीरियंस

    नई दिल्ली। मेटा के ओनरशिप वाले पर्सनल मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप (WhatsApp) ने अपने यूजर्स के लिए चार नए फीचर्स रोलआउट किए हैं. इन फीचर्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए वीडियो और ऑडियो कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाना है. यह अपडेट न केवल मोबाइल यूजर्स बल्कि डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी जारी किए गए हैं. WhatsApp ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इन नए फीचर्स की जानकारी दी है.

    कंपनी ने यह भी साझा किया है कि प्लेटफॉर्म से अब तक करीब 200 करोड़ कॉल्स की जा चुकी हैं. आइए जानते हैं इन शानदार फीचर्स के बारे में विस्तार से…

    1. ग्रुप कॉल में सीक्रेट सरप्राइज का फीचर
    वाट्सऐप ने ग्रुप कॉलिंग के लिए एक खास फीचर पेश किया है. अब यूजर ग्रुप कॉल में सीक्रेट सरप्राइज देने के लिए सेलेक्टेड लोगों को चुपके से जोड़ सकते हैं. इस तरह आप किसी खास मौके पर किसी को वाट्सऐप काॅल पर कनेक्ट कर सरप्राइज दे सकते हैं. यह फीचर तब उपयोगी होगा जब आप किसी के लिए सरप्राइज पार्टी या गिफ्ट प्लान कर रहे हों।

    2. वीडियो कॉलिंग में नाइट मोड और नए इफेक्ट्स
    वाट्सऐप ने वीडियो कॉलिंग के लिए नाइट मोड और कई नए इफेक्ट्स जोड़े हैं, जो कॉलिंग अनुभव को बेहतरीन बनाएंगे. नाइट मोड की मदद से यूजर कम रोशनी में भी बेहतर वीडियो क्वालिटी का अनुभव कर सकेंगे. वीडियो कॉलिंग में पपी ईयर, माइक्रोफोन, और अंडरवाटर जैसे इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं. 1:1 और ग्रुप कॉलिंग में हायर रेजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी की सुविधा दी जा रही है, जिससे वीडियो कॉल के दौरान शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलेगी।

    3. डेस्कटॉप कॉलिंग फीचर्स में सुधार
    डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी वाट्सऐप कॉलिंग अनुभव को आसान बनाने के लिए कुछ नए बदलाव किए हैं. अब डेस्कटॉप यूजर्स सीधे नंबर डायल कर काॅल लगा सकते हैं. ऐप के कॉल टैब पर क्लिक करके कॉलिंग शुरू की जा सकेगी. इसके साथ ही, कॉल लिंक क्रिएट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

    4. टाइपिंग इंडिकेटर में सुधार
    चैटिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए वाट्सऐप ने नया टाइपिंग इंडिकेटर फीचर जोड़ा है. यह फीचर रियल-टाइम चैटिंग को और अधिक सहज बनाएगा. अब यूजर्स देख पाएंगे कि चैट में कौन टाइप कर रहा है. ग्रुप चैट्स में, मैसेज टाइप करने वाले यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर भी दिखाई देगी, जिससे सही मैसेज पर रिप्लाई करना आसान होगा. मौजूदा टाइपिंग विजुअल्स को इस नए फीचर से रिप्लेस कर दिया जाएगा।