Blog

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है. बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के भाई शेखर चंदेल (भाजपा नेता) ने सुसाइड कर लिया है. हालांकि इसके पीछे की क्या वजह थी ये सामने नहीं आ पाई है. उनका शव नैला रेलवे स्टेशन के पास मिला. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया. बीजेपी नेता ने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी जांच की जा रही है.

भाजपा नेता की रेलवे ट्रैक पर लाशः शेखर चंदेल की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ हैं. बताया जा रहा हैं कि शेखर चंदेल अपने राइस मिल से रात साढ़े 08 बजे पैदल निकले थे. मोबाइल में चर्चा करते हुए जा रहे थे. जिसके बाद रात लगभग 10 बजे ट्रेन से युवक के कटने की सूचना मिली. शर्ट से मृतक की पहचान हो सकी. मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने में पुलिस जुट गई हैं.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष के छोटे भाई शेखर चंदेल वर्तमान में स्काउट गाइड के जिला मुख्य आयुक्त के पद पर थे. जिला पंचायत सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं. शेखर चंदेल की मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हैं. रात से ही जिला अस्पताल परिसर में लोगो का आना जाना शुरू हो गया हैं.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पदाधिकारियों के आह्नान पर प्रदेश के 100 से अधिक संगठनाे के साथ छत्तीसगढ़ वाणिज्य व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष ममता वाडदे , गीता नायर, प्रदेश संचालक खाेमनलाल साहू प्रदेश सचिव विवेक धुर्वे,प्रदेश संरक्षक श्री जगदीश दिल्लीवार ने प्रदेश के व्याख्याता एवं शिक्षक साथियों काे 11 सितम्बर की भांति 27 सितंबर काे महंगाई भत्ता के लिए एक दिवसीय सामुहिक अवकाश लेकर मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान देय तिथि से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता,जुलाई 2019 से  देय तिथि पर लंबित महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का जी पी एफ खाते में समायोजन करने एवं मध्यप्रदेश की भांति 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण,चार स्तरीय समयमान वेतनमान,केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांगों को लेकर 27 सितंबर, 2024 दिन शुक्रवार को कलम बन्द- काम बंद हड़ताल किया जा रहा है।

‌‌देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया आधुनिक कार्यालय तकरीबन बन कर निर्मित हो गया है। दिल्ली में संघ के पूराने कार्यालय झंडेवालान को गिराकर 2.5 एकड़ भूमि पर बनायेंगे  संघ के कैशवकुंज में बहुमंजिला तीन टावर ओर आने-जाने के लिए 12-13- लिफ्ट है। टावर के प्रवेश द्वार पर एक एक्सरे मशीन,स्वागत कक्ष बनाया गया है। अति आधुनिक ओर नागापुर मुख्यालय से काफी बड़े तीन टावर वाले दिल्ली संघ कार्यालय केशव कुंज में,संघ के अनुषांगिक संगठनों के कार्यालय,स्वागत कक्ष के पास हनुमान मंदिर,संघ गणवेश सामग्री वितरण  के लिए भंडार केन्द्र,20 बैंड का अस्पताल,सभी सामान्य बीमारियों की जांचो के लिए आधुनिक मंशीनो वाली पैथोलॉजी लेब,अतिथि आवास बनाया गया है। समाचार पत्र ऑर्गनाइजर,पांचजन्य के आफिस सहित प्रकाशन विभाग,एक विश्व संवाद विभाग है। केशव कुंज प्रांगण में एक साथ तकरीबन 200 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली संघ कार्यालय केशव कुंज की सूरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के जिम्मे सौंपने के संकेत मिले है।

दिल्ली में संघ के केशव कुंज में 12 मंजिला पहली टावर में 80-90 कमरे,12फ्लोर,प्रत्येक फ्लोर 7-8 कमरों का निर्माण किया गया है। राजस्थानी शैली में निर्मित किए दूसरा टावर  4 मंजिला है। दूसरे टावर के एक फ्लोर में संघ सरसंघचालक मोहन भागवत का आवास,अन्य फ्लोर में संघ के बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारियों के। संघ केशव कुंज के दूसरे से तीसरे टावर के बीच एक बड़ा मैदान,उसमें संघ स्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की मूर्ति स्थापित की गई है। जिसे संघ स्थान का नामकरण किया गया है।

खरसिया। नगर पालिका कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्कूली छात्राएं  विद्यालय में शिक्षिकों और भृत्यों की कमी को लेकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कार्यालय का घेराव करने पहुंच गयी, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनुपस्थित होने के कारण स्कूली छात्राओं के द्वारा नारेबाजी करते हुए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं एसडीएम खरसिया कार्यालय की ओर जाने लगे उक्त वाकये की जानकारी मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में एसडीएम खरसिया ने तहसीलदार खरसिया एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को स्कूली छात्राओं को समझाने हेतु भेजा। स्कूली छात्राओं के एसडीएम कार्यालय पहुंचने के पहले तहसीलदार एवं बीईओ ने छात्राओं से मिलकर उनसे चर्चा की और उनकी समस्याओं को शीघ्र समाधान करने का आश्वासन देते हुए उन्हें आधे रास्ते से ही वापस भेजने में सफलता पाई। 

विदित हो कि स्थापना काल से ही शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन नगर पालिका परिषद खरसिया करते हुए आ रही है। तब इस विद्यालय में प्लेसमेंट एवं कुछ शासकीय शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित होते हुए आ रही थी, किंतु विगत कुछ माह पूर्व इस विद्यालय को राज्य शासन के अधीन किये जाने का आदेश आया और विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीन होने के कारण विद्यालय में जो शिक्षिकाएं प्लेसमेंट के तहत अपनी सेवाएं दे रही थी उन्हें मुक्त कर दिया गया।  इस संबंध में नगर पालिका परिषद खरसिया के द्वारा अपने पीआईसी बैठक में उक्त विद्यालय में 04 शिक्षिकाओं को पदों पर कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया है, किंतु शासन को कोई दिशा निेर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण नगर पालिका प्रशासन द्वारा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिये शिक्षिकाओं की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इस प्रकार शासन प्रशासन की ढुल मूल रवैये से परेशान होकर कन्या स्कूल के छात्राओं ने आज नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय एवं बीईओ कार्यालय घेराव का मन बनाते हुए अपना आंदोलन का आगाज करते हुए सर्वप्रथम नगर पालिका परिसर पहुंचे जहां सीएमओ के अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी किंतु वहां छा़त्राओं को जानकारी मिली कि शिक्षकों की व्यवस्था का कार्य कार्य एसडीएम एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है, तब स्कूली छात्राओं ने नारे बाजी करते हुए तहसील कार्यालय मदनपुर की ओर रवाना हो गये। जब स्थानीय प्रशासन को स्कूली छात्राओं द्वारा अपने स्कूल में शिक्षकों के पदस्थापना को लेकर किये जा रहे नारेबाजी एवं एसडीएम एवं बीईओ कार्यालय के घेराव की जानकारी मिली तो तत्काल तहसीलदार एवं बीईओ स्कूली छात्राओं को समझाने निकल पड़े।  तब तक स्कूली छात्रायें हमालपारा पहुंच चुकी थी यदि कुछ और विलंब होता तो छात्राएं आज अपनी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय एवं बीईओ कार्यालय पहुंच चुके होते, किंतु बीच रास्ते में ही तहसीलदार एवं बीईओ ने उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र शिक्षिकाओं का व्यवस्था करने का आश्वासन दिया तब कहीं जाकर छात्राओं ने अपना आंदोलन समाप्त कर अपने अपने घर लौटे तब कहीं जाकर प्रशासन की सांस में सांस आई।

इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील शर्मा  ने बताया कि  नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारियों को सेटअप में 96 कर्मचारियों की स्वीकृति थी जिसमें 7 शिक्षक स्वीकृत है जो कि 4 कन्या स्कूल के एवं 3 बाल मंदिर के  थे, उसी प्लेसमेंट का टेंडर हुआ है एवं उसी के तहत अनुबंध हुआ है। नगर पालिका परिषद की बैठक दिनांक 27.06.2024 को क्रमांक 19 में निर्णय लेकर हमने पुनः उक्त सेटअप के साथ प्रस्ताव पारित कर शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है किंतु राज्य शासन द्वारा आज पर्यन्त हमें किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है।

विधायक मिले छात्राओं से

उक्त घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल खरसिया रेस्ट हाउस पहुंचे और स्कूली छात्राओं से मिले जहां छात्राओं के द्वारा उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा तत्काल जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से तत्काल शिक्षकों तथा भृत्यों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिस पर देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 5 शिक्षकों तथा 2 भृत्यों की व्यवस्था कर दी गयी।

तहसीलदार ने दी जेल भेजने की धमकी
छात्राओं के साथ रैली में कुछ युवा नेता भी चल रहे थे। रैली को रोककर तहसीलदार और बीईओ ने समझाया गया, इस दौरान तहसीलदार लोमेस कुमार मिरी ने कहा कि नेताओं से कोई बात नहीं की जाएगी। केवल छात्राओं की बात सुनी जाएगी। इस दौरान उन्होंने युवकों को जेल भेजने की चेतावनी भी दी। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी और उमस के कारण एक छात्रा को चक्कर आ गया। डॉ. डीपी पटेल के द्वारा उसका उपचार किया गया।

रूस से जंग के बीच यूक्रेन सरकार ने टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन की नेशनल सेक्यूरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ने इसका एलान करते हुए कहा ‘सरकारी और सेना के अधिकारियों का टेलीग्राम इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रूस इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए टेलीग्राम को बैन किया जा रहा है।’

केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसदीय समिति को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में 200 से अधिक संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसकी जानकारी तीन मंत्रालयों के अधिकारियों ने जांच समिति को दी है.

दिल्ली। वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की समिति को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी, जो दो अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के कंट्रोल में थीं, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। शहरी विकास और सड़क परिवहन सचिव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दूसरे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति को अपनी बातें बताईं।विपक्षी सदस्यों ने सचिवों से सवाल किया कि जब रेल मंत्रालय जैसे मंत्रालयों के पास खुद के नियम और ट्रिब्यूनल हैं, तो फिर ऐसे बिल की क्या जरूरत है?

सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्यों ने अधिकारियों से पूछा कि कई सरकारी एजेंसियों ने वक्फ बोर्ड के साथ जमीन के विवाद से जुड़े केस जीते हैं और जमीन भी उनके कब्जे में है। तो फिर इस बिल की क्या जरूरत है? सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्यों ने तीनों मंत्रालयों के अधिकारियों से बिल के नियमों के बारे में सवाल पूछे क्योंकि ये नियम उनके मंत्रालयों के कुछ कानूनों को खत्म कर सकते हैं।

दिए गए ये सुझाव
सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के जवाब में, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुझाव दिया कि उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक और कल्याणकारी कामों के लिए हो, न कि निजी फायदे के लिए। सूत्रों ने बताया कि दुबे ने कहा कि कुछ संपत्ति वक्फ संपत्ति के बजाय शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत भी आ सकती है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय ने सुझाव दिया कि दिल्ली की नई राजधानी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण ब्रिटिश काल (1911-1912 में) के दौरान किया गया था, लेकिन बाद में, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित संपत्तियों में से कई को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके कारण कई अदालती मामले सामने आए। वक्फ संपत्ति घोषित की गई संपत्तियों में भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के नियंत्रण में 108 संपत्तियां और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नियंत्रण में 138 संपत्तियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के निर्माण के लिए कुल 341 वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया था और प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया गया था, इस दावे का सदस्यों ने विरोध किया था। सदस्य यह भी चाहते थे कि सरकार यह पता लगाए कि क्या दिल्ली में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावे 1954 के वक्फ अधिनियम में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किए गए थे।