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सक्ति। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग “मंत्रालय” महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 5735/1773/22- 2/2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/12/2024 के अंतर्गत संचालक, पंचायत संचालनालय एवम समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित कर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के आरक्षण के सबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /5644/1773/22- 2/2024, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 एवम छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /5646/1773/22-2/2024, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 के संदर्भ में बताया गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण की कार्यवाही हेतु समय-सारणी जारी की गई थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त कार्यवाही को एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

रायगढ़।  तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीएमएचओ डॉ.बी.के. चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में आज जिले के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के आस-पास स्थित पान ठेलाओ में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग के श्री सुश्री सविता रानी साय, ड्रग इंस्पेक्टर तथा सिटी कोतवाली पुलिस विभाग के समन्वय से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलाओं के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 2000 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड के संबंध में जानकारी दी गई।
         कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेष द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी.एवं चौड़ाई 30 से.मी. का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकानों पर लंबाई 60 से.मी. व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादों (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता। धारा 7 के तहत बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट, गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहाँ तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहाँ कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है।
          उक्त चालानी कार्यवाही में श्रीमती सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम सहभागिता रही। उक्त गतिविधि से शहर में बढ़ते नशे की नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग ने आपसी समन्वय स्थापित कर समय-समय पर चलानी कार्यवाही किया जा रहा है जिससे रायगढ़ शहर को नशा मुक्त किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में राशन कार्ड प्रणाली में संभावित अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में हुए राशन कार्ड रद्दीकरण के बाद, छत्तीसगढ़ में भी अधूरी केवाईसी (KYC) प्रक्रियाओं के कारण इसी तरह की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश का मामला:
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में व्यापक राशन कार्ड रद्दीकरण की कार्रवाई की थी। मुख्य कारण यह था कि कई लाभार्थियों ने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिससे पात्रता सत्यापित नहीं हो सकी। लगभग 16 लाख राशन कार्ड धारकों को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर उनके कार्ड रद्द कर दिए गए थे।

छत्तीसगढ़ की स्थिति:
छत्तीसगढ़ में भी कई कार्डधारकों ने समय पर अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाखों राशन कार्डधारक अपनी पात्रता खो सकते हैं। राज्य सरकार ने केवाईसी की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए कई अभियान चलाए हैं, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इसे पूरा नहीं किया है।

प्रमुख आंकड़े:
उत्तर प्रदेश: 16 लाख राशन कार्ड रद्द।
छत्तीसगढ़: लगभग 2.5 लाख कार्डधारकों की पहचान अधूरी केवाईसी के कारण अयोग्य होने की संभावना है।
केवाईसी की अनिवार्यता:
केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य लाभार्थियों की पहचान और पात्रता सुनिश्चित करना है ताकि सरकारी खाद्यान्न सब्सिडी का दुरुपयोग न हो। सरकार के अनुसार, यदि केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो संबंधित लाभार्थियों को अगले कुछ महीनों में राशन वितरण से बाहर किया जा सकता है।

सरकार की प्रतिक्रिया:
छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्डधारकों को अधूरी केवाईसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन भी इस दिशा में सक्रियता से कार्य कर रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन सुविधा से वंचित न हो।

क्या है समाधान?
राज्य सरकार ने राशन कार्डधारकों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, और मोबाइल नंबर संबंधित राशन दुकानों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपडेट करने की प्रक्रिया सरल कर दी है। इसके अलावा, विशेष शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि केवाईसी को आसानी से पूरा किया जा सके।

निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द होने के बाद, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार और प्रशासन की सतर्कता और लाभार्थियों की तत्परता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वास्तविक पात्र लोग इस अनियमितता के कारण प्रभावित न हों।

सरकार के कदमों और लाभार्थियों की ओर से जल्द से जल्द केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है ताकि कोई भी पात्र नागरिक खाद्यान्न से वंचित न रहे।

पटना: बिहार में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को राज्य का नया DGP बनाया गया है। वह मौजूद समय में बिहार के डीजीपी पद पर तैनात आलोका राज की जगह लेंगे। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार आईपीएस अधिकारी विनय कुमार अगले दो साल तक बिहार के डीजीपी पद पर बने रहेंगे।

विनय कुमार वर्तमान डीजीपी आलोक राज का स्थान लेंगे। उन्होंने अपने करियर में कई अहम पदों पर कार्य किया है। आलोक राज का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद विनय कुमार राज्य की कानून व्यवस्था की बागडोर संभालेंगे। वे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे पदों पर अपनी योग्यता का परिचय दे चुके हैं।

विनय कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वे अपनी कुशलता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग से बेहतर कार्य और अनुशासन की उम्मीद जताई जा रही है।

अब प्वाइंट्स में जानें बिहार के नए डीजीपी आईपीएस विनय कुमार के बारें में
1. आईपीएस विनय कुमार कौन हैं?
विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पुलिस सेवा में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।

2. आईपीएस विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी नियुक्त कब किए गए?
विनय कुमार को 13 दिसंबर 2024 को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया, और वे 19 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभालेंगे।

3. वर्तमान डीजीपी आलोक राज कब रिटायर हो रहे हैं?
मौजूदा डीजीपी आलोक राज का कार्यकाल 19 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है।

4. आईपीएस विनय कुमार की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?
वे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह चुके हैं। वे अपनी ईमानदारी और कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं।


5. आईपीएस विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बनने के बाद क्या बदलाव की उम्मीद है?
उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग से बेहतर अनुशासन, कानून-व्यवस्था और कार्यक्षमता की उम्मीद की जा रही है।

दुनिया के कई देशों में भारतीय प्रवासी लोहा मनवा रहे हैं। विदेश जाने वाले भारतीय उन देशों की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं, जहां वे रहते हैं। World of Statistics के मुताबिक USA में भारतीयों की आबादी (54,09,062) सर्वाधिक है। UAE में 35,68,848, मलेशिया में 29,14,127, कनाडा में 28,75,954, स. अरब में 24,63,509, म्यांमार में 20,02,660, UK में 18,64,318, द. अफ्रीका में 17,00,000 भारतीय प्रवासी हैं।