Author: Sunil Agrawal

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2019-20 के प्रश्न पत्र के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक और कक्षा 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 9 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक आयोजित की जानी है।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव  व्ही.के. गोयल ने यह जानकारी आज स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता और प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी की उपस्थिति में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दी। शासन के आदेशानुसार कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक एवं कक्षा 9वीं एवं 11वीं की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र मंडल द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा और कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र कक्षा एवं विषयवार कोड अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में इसके परिशिष्ट की सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश की प्रति के साथ उपलब्ध कराई गई। जारी निर्देश में कहा गया है कि परिशिष्ट में दर्शित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाएंगे।

मंडल द्वारा प्रश्नपत्र संभागीय कार्यालयों बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव और मुख्यालय रायपुर संभाग से संबंधित संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को वितरित किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को वाहन व्यय मंडल द्वारा दिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारी 2 दिसम्बर को संभागीय कार्यालय से प्रश्नपत्र प्राप्त करेंगे और 4 दिसम्बर को अपने जिले के समस्त शासकीय विद्यालय में वितरित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को प्राप्त प्रश्नपत्रों का नॉमिनल रोल से मिलान और कमी पूर्ति की सूचना के निर्देशित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक विषयों के 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रश्नपत्र प्रदान किए जा रहे हैं। किसी विषय में अतिरिक्त प्रश्नपत्र की मांग (कमी/पूर्ति) होने पर संबंधित संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले के अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों के नॉमिनल रोल अनुसार प्रश्नपत्रों की जानकारी ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। सभी विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी माध्यम में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थी हो तो स्थानीय स्तर पर प्रश्नपत्र का अंग्रेजी अनुवाद कराकर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नपत्र केवल शासकीय विद्यालयों को ही प्रदान किया जाना है। संस्थाओं से परीक्षा शुल्क शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अनुसार मंडल कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रश्नपत्र जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे।जिसकी गोपनीयता एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

शासन द्वारा कुछ शालाओं का उन्नयन कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में किया गया है, उसकी जानकारी मंडल को प्राप्त ना होने की दिशा में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी शालाओं में मंडल द्वारा भेजे गए अतिरिक्त प्रश्नपत्रों में से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया जाना है। निर्धारित शुल्क जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मंडल को भिजवाने की व्यवस्था किया जाना है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को पृथक से अपने स्तर पर स्पष्ट आदेश प्रसारित करें।

रायपुर। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 15-11-2019 को चुनौती देते हुए अंजली जैन के पिता अशोक जैन द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गयी है जिसकी सुनवाई दिनांक 25-11-2019 को नियत हो गयी है। इसी मामले से संबंधित एक याचिका अंजली जैन की सुरक्षा एवं कस्टडी को लेकर दिनांक 21-11-2019 को नियत है, उक्त याचिका में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की सुरक्षा का गंभीरता से संज्ञान लेते हुवे सुनवाई लंबित है, जिसमे छत्तीसगढ़ शासन, DGP, IG, SP, कलेक्टर, सखी सेंटर, आरोपी इब्राहिम सिद्दीकी एवं अन्य पक्षकार है एवं उनके वकील लगातार सुनवाई दिनांक को उपस्थित रहे है, उन्हें इस केस के लंबित होने के सम्बन्ध में जानकारी है।

गौरतलब है की यहा याचिका WPHC No 24 को चुनौती देते हुए पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। आएसी परिअथिति में हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 15।11।2019 के परिपालन को लेकर काफी संवंधनिक एवम् क़ानूनी प्रश्न उत्त्पन्न होते है। ऐसी परिस्थिति में जो भी कारवाही होना संभावित है उसपर भी संवैधानिक प्रश्न उत्त्पन्न होते है। ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतज़ार न्यायिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। ज्ञात हो की वर्तमान में अशोक जैन भी छत्तीसगढ़ के बाहर है एवं हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनको कारवाही के 24 घंटे पूर्व सुचना देना आवश्यक है जो को अभी तक नहीं हुई है। ऐसी गंभीर परिस्थिति के क्रियान्वनं में पिता का रहना बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है।