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कोरबा। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने आज कोरबा जिले में छापेमारी कर एक शिक्षक को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक ने ट्रांसफर कराने के बदले पैसे की डिमांड की थी। जिसके बाद ACB की टीम ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर शिक्षक को पकड़ा।

जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई 2025 को प्राथमिक शाला केसला, जिला कोरबा के प्रधान पाठक रामायण पटेल ने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी उसी स्कूल में शिक्षक पद पर पदस्थ है।

आरोपी विनोद कुमार सांडे, जो कि माध्यमिक शाला बेला, जिला कोरबा में शिक्षक के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा उसकी (प्रार्थी की) पत्नी का ट्रांसफर अन्य दूर के स्कूल में होने की संभावना को बताकर अपना परिचय डीईओ और बीईओ से होना बताकर, उसकी पत्नी का ट्रांसफर दूर के स्कूल में होने से बचाने और नजदीक के स्कूल ओमपुर में करा देने के एवज में 2 लाख रुपये की मांग की जा रही है। किंतु वह अपनी पत्नी का ट्रांसफर ओमपुर करने के एवज में आरोपी को 2 लाख रुपए रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है। शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाई गई, जिस पर ट्रैप की योजना बनाकर आरोपी विनोद को प्रार्थी से 2 लाख रुपये प्रार्थी के कोरबा निहारिका स्थित निवास में लेने के दौरान आज पकड़ा गया।

पकड़े गए आरोपी से रिश्वत की रकम जब्त कर एसीबी ने उसके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

जांजगीर। छत्तीसगढ़ में एसीबी की घूसखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जांजगीर चांपा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबिश दी है। ACB ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी बालमुकुंद राठौर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई ग्राम हल्का नंबर 19, धाराशिव पुटपुरा में की गई, जहां आरोपी पटवारी पदस्थ था।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण सतेन्द्र कुमार राठौर से पटवारी ने 20 हजार रुपये की रिश्वत जमीन दुरुस्ती और बटांकन के कार्य के एवज में मांगी थी। लगातार परेशान होकर पीड़ित ने अंततः एसीबी की शरण ली और इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई।


शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी ने जाल बिछाया और गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है।


एसीबी ने आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की पूछताछ और जांच प्रक्रिया जारी है।ACB की इस तत्परता और सफल कार्रवाई से जनता में राहत और भरोसा बढ़ा है, वहीं सरकारी महकमों में खौफ का माहौल है। एक बार फिर ये साफ हो गया है कि रिश्वतखोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली दरों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। यानी सरकार ने जोर का झटका धीरे से दिया है..छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है..नई दर 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा।

नई दरों के मुताबिक,घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 20 पैसे अधिक देने होंगे।कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए यह बढ़ोतरी 25 पैसे प्रति यूनिट तय की गई है।

क्यों बढ़ाई गई बिज़ली दरें?

राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के सामने 550 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था।कंपनी के अनुसार, यह घाटा लाइन लॉस और बिजली चोरी के चलते हुआ है। इन्हीं कारणों से दरें बढ़ाने का तर्क दिया गया।

जन सुनवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया

बिजली दर बढ़ोतरी से पहले 20 जून को जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें उपभोक्ताओं, किसानों, व्यापारियों और बिजली कंपनी के प्रतिनिधियों से राय ली गई।इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने आयोग दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इसे जनता पर आर्थिक ‘अत्याचार’ बताया।

65 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित

वर्तमान में राज्य बिजली कंपनी के 65 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें बीपीएल, घरेलू, कृषि और व्यापारिक श्रेणियाँ शामिल हैं।बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं पर असर सीमित रहेगा,जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं और शहरों में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवारों को सीधा असर झेलना पड़ेगा।

पिछले वर्षों की स्थिति

वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के चलते दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।जून 2024 में आखिरी बार दरें बढ़ाई गई थीं, और अब एक साल बाद फिर वृद्धि की गई है।

रेल विभाग ने रेलगाडि़यों की सभी बोगियों (train coaches) में यात्रियों की सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव और राज्‍य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रगति की समीक्षा की है।

कोच में कैमरा लगाने से यात्रियों की सुरक्षा व्‍यवस्‍था में सुधार होगा। इनसे उपद्रवियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यात्रियों की निजता को ध्‍यान में रखते हुए ये कैमरे बोगियों के द्वारों के पास लगाए जाएंगे।

श्री वैष्‍णव ने सभी 74 हजार बोगियों और 15 हजार रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दी है। प्रत्‍येक कोच में चार डोम टाइप सीसीटीवी कैमरा और रेल इंजनों में छह सीसीटीवी कैमरा लगाये जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने उच्‍च कोटि के उपकरण लगाने पर जोर दिया। उन्‍होंने अधिकारियों से एआई का उपयोग करने की भी अपील की।

कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। करीब 10 साल बाद यूट्यूब अपना ट्रेंडिंग पेज इस महीने बंद करने जा रहा है। यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज के अलावा, ट्रेंडिंग नाउ सेक्शन भी बंद कर रहा है। अब अगर यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज हटाने जा रहा है, तो क्या नया जोड़ने की योजना बना रहा है? आपको बता दें कि वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब जल्द ही ट्रेंडिंग पेज बंद कर अपने व्यूअर्स के लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो, वीकली टॉप, पॉडकास्ट शो और ट्रेंडिंग मूवी ट्रेलर इंट्रोड्यूस करेगा। मिली जानकारी के अनुसार, YouTube निकट भविष्य में और भी सेक्शन पेश करेगा।



ट्रेंंडिंग पेज बंद होने से कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई पर क्या होगा असर?

YouTube का ट्रेंडिंग पेज वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक अहम टूल था। वे इस टूल से पता करते थे कि इस समय कौन-से वीडियो और टॉपिक्स वायरल हो रहे हैं। इससे क्रिएटर्स ट्रेंडिंग विषयों पर कंटेंट बनाकर ज्यादा व्यूज और रेवेन्यू हासिल कर पाते थे। खासकर नए यूट्यूबर्स के लिए यह फीचर पहचान बनाने में मददगार साबित होता था। अब ट्रेडिंग पेज बंद होने से क्रिएटर्स के लिए वायरल टॉपिक पता करना थोड़ा मुश्किल होगा। उनको यूट्यूब के बदले ट्रेंड पता करने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर होना है। इसमें समय भी लगेगा और सही टॉपिक का चयन भी मुश्किल होगा। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव से कंटेंट क्रिएटर्स की व्यूअरशिप और कमाई दोनों पर असर पड़ सकता है।

ट्रेंडिंग पेज हटाने का फैसला क्यों?

YouTube Rules Change

टेक एक्सपर्ट का कहना है कि YouTube का Trending पेज हटाना एक सहज कदम लगता है। ऐसा लगता है कि YouTube ने यह समझ लिया है कि ट्रेंडिंग कंटेंट खोजने के लिए अलग से कोई विशेष पेज या टैब जरूरी नहीं है। यूजर्स सीधे सर्च टैब में जाकर देख सकते हैं कि लोग क्या देख रहे हैं और उसी के अनुसार खुद भी उस ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं।इसके अलावा, YouTube Shorts ने हाल के वर्षों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। इसकी डिमांड कई प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ी है और YouTube अब इस फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, साथ ही इसमें नए और विविध फीचर्स भी जोड़ रहा है। YouTube ने यह भी नोट किया है कि Trending सेक्शन पर विजिट्स में गिरावट आई है, जिससे इस टैब को हटाने का फैसला लेना और आसान हो गया।

बिलासपुर। बिलासपुर कलेक्टर  संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए लापरवाह अधिकारियों की खिंचाई की। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड, एग्रीस्टेक पोर्टल और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 15 दिन के भीतर ठोस परिणाम पेश करें ।

लाखों   वंचित, कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

कलेक्टर ने जानकारी दी कि अब तक 5 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं।पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी 19 हजार किसान लाभ से वंचित हैं।  ग्रामवार सूची बनाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से वंचित किसानों की ई-केवाईसी और अन्य औपचारिकताएं 15 दिनों के भीतर पूर्ण करें।

कलेक्टर ने कहा कि “स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी टीम होते हुए भी प्रतिदिन सिर्फ 2000 कार्ड बनाना निराशाजनक है।”  इसे विभागीय “नाकामी और लापरवाही” बताते हुए जवाबदेही तय करने को कहा  तय होगी।

आवारा मवेशी  बनेंगे गरीबों का सहारा
बैठक में अहम निर्णय लेते हुए कलेक्टर  अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़कों पर पकड़े गए आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों या जरूरतमंद गरीब परिवारों में निःशुल्क वितरित किया जाए। पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने को कहा । शहर के मोपका गोठान में रखे मवेशियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी आदेश जारी किया।
बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर गिरेगी गाज
कलेक्टर ने बिजली खंभों और सार्वजनिक स्थलों पर बेतरतीब ढंग से विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और भविष्य में अनुमति के बिना कोई बोर्ड या पोस्टर लगाने पर दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा।

व्यापम परीक्षाओं में दो घंटे पहले पहुंचे परीक्षार्थी

कलेक्टर ने व्यापम परीक्षाओं के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दिया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के दो घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा।सभी को आधी बांह के कपड़े और चप्पल पहनना अनिवार्य होगा।

कानों में कोई आभूषण नहीं होना चाहिए।

कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती रहेगी।पर्यवेक्षकों और केन्द्र प्रभारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बीमा योजनाओं की समीक्षा और जागरूकता पर जोर
कलेक्टर ने जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाताधारी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली 2 लाख रुपये की बीमा राशि का लाभ दिलवाने हेतु यह सुनिश्चित करें कि बैंक को मृत्यु की सूचना 30 दिनों के भीतर मिले।

जनदर्शन, पीएम पोर्टल हाईकोर्ट प्रकरणों की समीक्षा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाएं, पीएम पोर्टल, जनदर्शन तथा हाईकोर्ट प्रकरणों सहित अन्य शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए हर अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे।

कोरबा। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दवर नेता जयसिंह अग्रवाल (Jaisingh Agarwal) को लिखित चेतावनी जारी की है। कलेक्टर ने सोशल मीडिया (फेसबुक) पर पोस्ट की गई एक पोस्ट को हटाने निर्देशित किया है।

कलेक्टर ने जयसिंह को पत्र भेजा है, जिसे लिखा गया है कि :

आपके द्वारा दिनांक 14.07.2025 को आपके फेसबुक प्रोफाइल पर एक छवि पोस्ट की गई है। उक्त पोस्ट के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि, उक्त कक्ष में श्री ननकी राम कंवर, पूर्व मंत्री छ.ग. शासन के बैठक हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी। श्री ननकी राम कंवर जी के कक्ष में प्रवेश करते ही मेरे द्वारा उनका अभिवादन किया गया, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। उसके पश्चात् वे अपने हेतु निर्धारित स्थान पर बैठे। उक्त तस्वीर तब की ली गई है, जब वे ज्ञापन देने हेतु कुछ देर के लिए खड़े हुए थे।

यह स्पष्ट है कि, आपके द्वारा उक्त तस्वीर को दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रचारित-प्रसारित किया गया है। आपका यह कृत्य सामाजिक वर्गों के बीच विद्वेष फैलाने की मंशा रखता है, साथ ही शासन तथा प्रशासन की छवि धूमिल कर आम नागरिकों के मन में असंतोष की भावना को जन्म देने हेतु लक्षित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पोस्ट को तत्काल डिलीट करें। ऐसा न करने की दशा में आम नागरिकों के मन में शासन तथा प्रशासन के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अतर्गत एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

यहां बताना होगा कि 12 अप्रेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका का कोरबा प्रवास हुआ था। इस दौरान एनटीपीसी स्थिम कावेरी भवन में कई लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर भी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपन के दौरान वे खड़े और सामने सोफे राज्यपाल एवं कलेक्टर बैठे हुए थे।

यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और कुछेक समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई थी। उक्त तस्वीर वाली कतरन को पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था।

पोस्ट मेंं श्री अग्रवाल ने लिखा था कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता का अपमान बहुत ही कष्टप्रद है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर खड़े हैं, जबकि महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका जी के साथ कलेक्टर अजीत वंसत बैठे हुए हैं। यह जान और सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई है।

जिले में 4 हजार से ज्यादा राजस्व प्रकरण लंबित, इनमें 65 प्रतिशत नामांकन के केस, राजस्व अफसरों की सुस्ती से जनता त्रस्त

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में पूरा किया जाना लेकिन इसके बाद भी आवेदकों को संबंधित न्यायालय के लगाने पड़ रहे चक्कर

जनकर्म न्यूज रायगढ़। जिले में राजस्व अफसरों की सुस्ती के कारण जनता की सुनवाई में लंबा वक्त लग जा रहा है। राजस्व न्यायालयों में करीब 4 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 65 फीसदी केस नामांकन के हैं, जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में पूरा किया जाना है लेकिन इसके बाद भी आवेदकों को संबंधित न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

चीफ सेक्रेटरी से लेकर संभागायुक्त और फिर कलेक्टर भी राजस्व अफसरों को अपने न्यायालय में नियमित सुनवाई और पेंडिंग केस निपटाने के सख्त निर्देश दे रहे हैं। पेशी दिनांक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर मामलों की सुनवाई करने की भी सीख दी जा रही है, ताकि तहसीलदार व एसडीएम न्यायालयों में फरियादियों की भीड़ ना हो और संबंधित आवेदकों को न्याय व जरूरी कामकाज के लिए महीनों चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन उसके बाद भी राजस्व कामकाज में कोई खास ज्यादा बदलाव नहीं आ सका है। जिले में राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों पर नजर डाले तो यही लगता है। जिले में विभिन्न तहसीलों में राजस्व प्रकरणों की संख्या करीब 4 हजार 155 तक पहुंच गई है। विधानसभा में पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल द्वारा इस संबंध में सवाल किया गया था। जिसके जवाब में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने जो जानकारी पेश की है। उसमें अविवादित नामांतरण के 2088 केस, विवादित नामांतरण के 634 केस, अविवादित खाता विभाजन के 265 केस, विवादित खाता विभाजन के 264 केस, सीमांकन के 614 केस, पेड़ कटाई के 10, डायवर्सन के 29, त्रुटि सुधार अ-6 के 251 केस लंबित हैं।

मानिटरिंग से केस निपटाने का दावा

राजस्व प्रकरणों की पेंडेंसी को दूरे करने के सवाल के संबंध में मंत्री जी ने जो जानकारी दी है। उसके अनुसार जिले में राजस्व प्रकरण लंबित ना हो इसके लिए साप्ताहिक ऑनलाइन समीक्षा और समय सीमा की बैठक में भी नियमित समीक्षा की जा रही है। समय सीमा से बाहर के लंबित प्रकरणों को विशेष रूप से निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

रायगढ़। सड़कों एवं गली-मोहल्ले में जल भराव की समस्या से निबटने के लिए रामनिवास टॉकीज संचालक सहित आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक के सड़क के दोनों ओर पर नाले के ऊपर किए गए स्थाई निर्माण, अवैध कब्जा को हटाने पूर्व में 23 और आज 28 कुल 48 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सभी व्यवसायियों को नाले में हुए अवरुद्ध के कारण सफाई नहीं होने गाज एवं मलवा जमने के कारण पानी निकासी बाधित होने की बात कहते हुए अवैध निर्माण एवं किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की चेतावनी नोटिस में दी गई है।
लगातार हो रही बारिश और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय द्वारा शहर के निचले स्तर में बसे मोहल्लों, बाढ़ ग्रसित जल भराव क्षेत्र एवं बड़े नालों से लगे गली-मोहल्ले का नियमित भ्रमण कर नलों से पानी निकासी का जायजा लिया जा रहा है। पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान रामनिवास टॉकीज सहित आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक नालों के व्यवसायियों द्वारा नाले के ऊपर स्थाई निर्माण करने से नाले की पूर्ण रूप से सफाई कार्य में परेशानी होने की बातें सामने आई थी। नाली के ऊपर स्थाई निर्माण एवं अतिक्रमण होने के कारण इसमें बड़ी मात्रा में गाज, मलवा एवं कचरा जमे एवं फंसे होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इस कारण तेज बारिश होने पर पैठुडबरी, संजय मार्केट, आरओबी से सुभाष चौक के क्षेत्र में जल भराव होने एवं नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने की समस्या आती है। कमिश्नर श्री क्षत्रिय द्वारा रामनिवास टॉकीज के बगल के नाले की स्थिति का जायजा उससे लगे घर की छत पर चढ़कर लिया गया था। इसपर भी नाले पर अतिक्रमण कर सकरी करने की बात सामने आई। इस दौरान जेसीबी से शराब भट्टी के पास हुए अतिक्रमण कर अवैध चखना सेंटर सहित अन्य अवैध कब्जा को हटाते हुए गंधरी अंडर ब्रिज से लगे आर पी एफ बैरक के दीवार को तोड़कर पानी निकासी अच्छी तरह से बहाल करने नाले का चौड़ीकरण कराया गया। कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने द्वारा रामनिवास टॉकीज संचालक सहित आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक के नाली के ऊपर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश के तहत पूर्व 28 निगम के भवन विभाग द्वारा रामनिवास टॉकीज संचालक, तुलसी होटल संचालक सहित पूर्व में 23 और आज 28 कुल 48 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक नाले के ऊपर अवैध रूप से भवन ढांचे निर्माण करने के कारण वर्षा जल की निकासी बाधित होने और अतिक्रमण के कारण नाली की चौड़ाई एवं गहराई प्रभावित होती है। इससे बारिश होने पर जल भराव की समस्या आती है। नाले की पानी सड़क एवं आवासीय क्षेत्र में प्रभावित होने से आमजन को असुविधा हो रही है। इसके अतिरिक्त किए गए निर्माण के कारण नाली की नियमित सफाई भी संभव नहीं हो पा रही है, जिससे भारी मात्रा में नाली में गाज का जमाव होने से जल निकासी व्यवस्था बाधित हो रही है। यह नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 243 एवं 293 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत जल निकासी मार्ग पर बिना आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी निर्माण वर्जित है। ऐसे उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 244 एवं 307 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें नोटिस जारी होने के तीन दिनों के भीतर नाले में किए गए निर्माण से संबंधित अनुमति पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बिना अनुमति के अवैध रूप से उक्त निर्माण माना जाएगा और अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण हटाने पर हुए खर्च को भी किया जाएगा वसूल

नोटिस में स्पष्ट तौर पर निर्माण संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई है। दस्तावेज नहीं होने पर इसे अवैध अतिक्रमण निर्माण मानते हुए निगम द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हुए खर्च को संबंधित व्यवसायियों से वसूल भी किया जाएगा।

व्यवसायियों से सहयोग की अपील

नाले से पानी निकासी अच्छी तरह से निर्बाध रहे। इसके लिए सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। तेज बारिश होने पर पैठुडबरी, संजय मार्केट एवं रामनिवास टॉकीज से लगे घरों में भी नाले के पानी घुसने की समस्या होती है। यहां जल भराव की तकनीकी विकल्प के माध्यम से निराकरण करने की दिशा में कार्य करते हुए पूर्व में रामनिवास टॉकीज के सामने सड़क को काटकर नाले से मिलाया गया। इसी तरह आयुक्त श्री क्षत्रिय ने मार्बल व्यवसाई श्री चैतन्य केडिया के भूमि पर बने दीवार को तोड़ने की अनुमति देने संबंधित सहयोग करने चर्चा की। श्री केडिया के सहयोग और अनुमति से परिसर के नाले से लगे दीवार को तोड़कर पोकलेन से नाले की सफाई करते हुए उसमें फंसे, मलवा, कचरा, झाड़ियां को निकाल कर नाले का गहरीकरण किया गया। इससे नाले से पानी निकासी और अच्छी तरह से होने लगी है। जल भराव की समस्या न हो इसके लिए आयुक्त श्री क्षत्रिय ने नाले की अच्छी तरह सफाई हो और पानी निकासी बाधित न हो इसके लिए शहर के सभी व्यवसाईयों से नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण, स्थाई निर्माण को हटाने की अपील की है।

रायपुर। दिल्ली से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी घुसपुठियों का मुद्दा गर्म है. छत्तीसगढ़ भाजपा ने विधानसभा में एक दिन पहले इसे मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला किया था. उसके बाद अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया में अवैध घुसपैठियों पर एक एआई वीडियो पोस्ट कर फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है.

छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में एआई वीडियो पोस्ट कर कांग्रेस पर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए लिखा है कि सुशासन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब छत्तीसगढ़ से सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट करेगी.

बता दें कि एक दिन पहले ही मंगलवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धरमजीत सिंह और भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए प्रदेश में घुसपैठियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था. अजय चंद्राकर ने दावा किया कि राज्य में करीब 5 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी सिस्टम में कुछ लोग इन घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं और डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की थी.रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करने की मांग
विधायक धरमजीत सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करने की मांग उठाई, जबकि भावना बोहरा ने आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्रों की गहन जांच की बात कही. विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा क्षेत्र में बांग्लाभाषी लोगों द्वारा आदिवासी जमीनों पर कब्जे का आरोप लगाया और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात कही. वहीं, राजेश मूणत ने रायपुर के संजय नगर और टिकरापारा में बीएसयूपी मकानों में बाहरी लोगों के बसने का मुद्दा उठाया.

गृह मंत्री ने बताया ऐप के जरिए हो रही पहचान
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है. उन्होंने डिटेंशन सेंटर की जरूरत से इनकार करते हुए रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनाने की घोषणा की, जहां चिन्हित घुसपैठियों को रखकर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा. बीएसएफ उन्हें डिपोर्ट करेगा. शर्मा ने बताया कि विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन किया गया है और एम-आधार ऐप के जरिए संदिग्धों का सत्यापन हो रहा है. अब तक 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं.

महामाया पहाड़ी पर कब्जे का जिक्र
अजय चंद्राकर ने पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव के पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि महामाया पहाड़ी पर कब्जा हो चुका है और पश्चिम बंगाल “बांग्लादेश” बन गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि चार राज्यों को पार कर घुसपैठिए छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचे. गृह मंत्री ने जवाब दिया कि टोल-फ्री नंबर जारी कर जनता को जागरूक किया जा रहा है और “जय छत्तीसगढ़” अभियान के तहत सभी विधायकों को शामिल होने का आह्वान किया.