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नई दिल्ली। मेटा के ओनरशिप वाले पर्सनल मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप (WhatsApp) ने अपने यूजर्स के लिए चार नए फीचर्स रोलआउट किए हैं. इन फीचर्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए वीडियो और ऑडियो कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाना है. यह अपडेट न केवल मोबाइल यूजर्स बल्कि डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी जारी किए गए हैं. WhatsApp ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इन नए फीचर्स की जानकारी दी है.

कंपनी ने यह भी साझा किया है कि प्लेटफॉर्म से अब तक करीब 200 करोड़ कॉल्स की जा चुकी हैं. आइए जानते हैं इन शानदार फीचर्स के बारे में विस्तार से…

1. ग्रुप कॉल में सीक्रेट सरप्राइज का फीचर
वाट्सऐप ने ग्रुप कॉलिंग के लिए एक खास फीचर पेश किया है. अब यूजर ग्रुप कॉल में सीक्रेट सरप्राइज देने के लिए सेलेक्टेड लोगों को चुपके से जोड़ सकते हैं. इस तरह आप किसी खास मौके पर किसी को वाट्सऐप काॅल पर कनेक्ट कर सरप्राइज दे सकते हैं. यह फीचर तब उपयोगी होगा जब आप किसी के लिए सरप्राइज पार्टी या गिफ्ट प्लान कर रहे हों।

2. वीडियो कॉलिंग में नाइट मोड और नए इफेक्ट्स
वाट्सऐप ने वीडियो कॉलिंग के लिए नाइट मोड और कई नए इफेक्ट्स जोड़े हैं, जो कॉलिंग अनुभव को बेहतरीन बनाएंगे. नाइट मोड की मदद से यूजर कम रोशनी में भी बेहतर वीडियो क्वालिटी का अनुभव कर सकेंगे. वीडियो कॉलिंग में पपी ईयर, माइक्रोफोन, और अंडरवाटर जैसे इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं. 1:1 और ग्रुप कॉलिंग में हायर रेजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी की सुविधा दी जा रही है, जिससे वीडियो कॉल के दौरान शानदार पिक्चर क्वालिटी मिलेगी।

3. डेस्कटॉप कॉलिंग फीचर्स में सुधार
डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी वाट्सऐप कॉलिंग अनुभव को आसान बनाने के लिए कुछ नए बदलाव किए हैं. अब डेस्कटॉप यूजर्स सीधे नंबर डायल कर काॅल लगा सकते हैं. ऐप के कॉल टैब पर क्लिक करके कॉलिंग शुरू की जा सकेगी. इसके साथ ही, कॉल लिंक क्रिएट करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

4. टाइपिंग इंडिकेटर में सुधार
चैटिंग अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए वाट्सऐप ने नया टाइपिंग इंडिकेटर फीचर जोड़ा है. यह फीचर रियल-टाइम चैटिंग को और अधिक सहज बनाएगा. अब यूजर्स देख पाएंगे कि चैट में कौन टाइप कर रहा है. ग्रुप चैट्स में, मैसेज टाइप करने वाले यूजर्स की प्रोफाइल पिक्चर भी दिखाई देगी, जिससे सही मैसेज पर रिप्लाई करना आसान होगा. मौजूदा टाइपिंग विजुअल्स को इस नए फीचर से रिप्लेस कर दिया जाएगा।

बलौदाबाजार। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने 10 जून को बलौदाबाजार में हुई आगजनी घटना में शामिल सतनामी समाज के लोगों को ‘फ्रीडम फाइटर’ बताया है. उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों को सम्मान के साथ रिहा किया जाना चाहिए. डहरिया के इस बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि शिवकुमार डहरिया का यह बयान देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों का अपमान है. वह अपने राजनीतिक रोटी सेकने इस तरह का बयान दे रहे हैं.

पूर्व मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया का आज बड़ा बयान सतनामी समाज को लेकर आया है, जहां उन्होंने बलौदाबाजार में हुए 10 जून की आगजनी घटना में शामिल सतनामी समाज के लोगों को फ्रीडम फाइटर कहा है. वहीं उन्होंने उनके रिहाई पर सम्मान करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि सतनामी समाज हमेशा कांग्रेस की समर्थक रही है और इसलिए भाजपा की सरकार सतनामी समाज सहित कांग्रेस जनों को प्रताड़ित कर रही है.

उनके इस बयान पर प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया का 10 जून को बलौदाबाजार आगजनी घटना में शामिल लोगों को फ्रीडम फाइटर कहना देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों का अपमान है. शिवकुमार डहरिया अपनी राजनीतिक रोटी सेकने इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए.

आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया आज बलौदाबाजार में कांग्रेस के संविधान रक्षा अभियान में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. इस दौरान उन्होंने कहा कि कवर्धा कांड में शामिल 40 लोगों को छोड़ने की कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है. उन्होंने इसी तर्ज पर बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तार किए गए लोगों के मामले में भी जांच कर निर्दोष लोगों को छोड़ने की सरकार से अपील भी की.

नई दिल्ली: लग्जरी प्रोडक्ट्स, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों पर जीएसटी रेट बढ़ाकर 35 फीसदी करने के बारे में मीडिया में आई रिपोर्ट को सरकार ने अटकलबाजी करार दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने कर दरों पर अंतिम निर्णय करने वाली जीएसटी काउंसिल को अब तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं की है और मंत्रियों का समूह (जीओएम) सिर्फ ‘सिफारिशें करने वाला’ निकाय है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों का नियमन करने वाले सीबीआईसी का यह स्पष्टीकरण कुछ मीडिया रिपोर्ट के बीच आया है। इन खबरों में कहा गया था कि मंत्री समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और उससे बने उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं।

सीतारमण ने क्या कहा
सीबीआईसी ने कहा, ‘जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है। परिषद को जीओएम की सिफारिशें भी नहीं मिली हैं। दरअसल जीओएम को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद के समक्ष रखना है। परिषद ही जीओएम की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी।’ इसने कहा कि जीएसटी परिषद को जीएसटी दरों में बदलाव करने समेत उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार है।

इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दर के संबंध में ‘अटकलों से बचने’ की नसीहत देते हुए कहा कि जीओएम में शामिल विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी दर में बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। सीतारमण ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, ‘इसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।’ जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने के बारे में विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं केरल के मंत्री शामिल हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसके प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ़ में नगर निगम के महापौर तथा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा। यानी जनता अब सीधे इनके लिए वोट करेगी। इस फैसले के साथ ही साथ ही साय सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

इसके लिए नगर निगम तथा नगर पालिका अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। भास्कर ने अपने 14 मई के अंक में ही बता दिया था कि सरकार सीधे चुनाव कराने की तैयारी में है। इसी तरह ओबीसी आयोग द्वारा प्रस्तुत आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर निकायों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

आरक्षण पर भी सहमति: राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने नगरीय निकाय तथा पंचायतों में चुनाव ओबीसी के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25 प्रतिशत को शिथिल कर ओबीसी की संख्या के अनुपात में अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं को भी मंजूरी दे दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

पीडीएस में चना बांटने के लिए नान को चना खरीदी ई-ऑक्शन से करने को मंजूरी
राज्य सरकार द्वारा चना वितरण के तहत 30.22 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। चना वितरण के लिए हर साल 72.52 लाख टन चने की जरूरत होती है।
राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
आरक्षण संशोधन को मंजूरी- डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निकाय व पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट करने का दिशा-निर्देश जारी किया था। इस आधार पर सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण देने संशोधन के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

तख्तापलट का खतरा कम

मेयर तथा अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराए जाने के पीछे नेता यह तर्क देते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने से हमेशा तख्ता पलट का खतरा बना रहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों की संख्या में अंतर कम होने पर अक्सर इस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है। वहीं पार्षदों का दबाव ही अक्सर मेयर और अध्यक्ष पर रहता है, जिसके कारण फैसले लेने में भी कई बार विरोधाभाष का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में कुछ नगर पालिका और नगर पंचायतों में यह स्थिति देखने को मिली थी। सीधे चुनाव से तख्तापलट का खतरा कम रहता है। इसलिए शहर सरकार की स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने पर सहमति दी गई है। सीधे चुनाव की घोषणा के बाद से अब दोनों ही दलों को मेयर और अध्यक्ष के चेहरे को लेकर मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि चेहरे के आधार पर ही मतदाता वोट करेंगे।

चुनाव के दौरान अब मतदाता को पार्षद के साथ ही महापौर और अध्यक्ष पद के लिए दो अलग-अलग वोट डालने होंगे।

पहले ऐसी थी व्यवस्था- अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था पिछला चुनाव

अविभाजित मध्यप्रदेश में निगमों में महापौर तथा पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही, पर तत्कालीन भूपेश सरकार ने निकायों के महापौर तथा पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना 12 दिसंबर 2019 को प्रकाशित की गई थी।

संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर नियुक्त किये गये

श्री मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।

RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे. उनका यह कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा. वह आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे. 10 दिसंबर को आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।

बता दें कि साल 2022 में डिपाटर्मेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) के सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्र ने रिजर्व बैंक (RBI) के डायरेक्टर के रुप में नामांकित कर दिया था।

डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में निर्माण कार्यों व सामग्रियों की खरीदी में करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दो तत्कालीन मुख्य नगर पंचायत अधिकारियों समेत पांच को निलंबित कर दिया है।निलंबित अफसरों में दोसब इंजीनियर व एक एकाउंटेंट भी शामिल हैं। सभी को नगरीय प्रशासन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में अटैच किया गया है।

अवर सचिव अजय तिर्की द्वारा जारी आदेश के तहत फरवरी 2021 सितंबर 2022 तक मुख्य नगर पालिका अधिकारी यमन देवांगन को आर्थिक अनियमितता का दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। वर्तमान में वे नगर पंचायत इंदौरी (कवर्धा) में मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक डोंगरगढ़ पालिका में सीएमओ रहे प्रमोद शुक्ला को भी सस्पेंड किया गया है। अभी वे खैरागढ़ नगर पालिका में सहायक राजस्व निरीक्षक के रूप में पदस्थ हैं।

उप अभियंता रितेश स्थापक, किशोर ठाकुर व लेखापाल दीपा भिवगढ़े को भी निलंबित किया गया है। स्थापक व भिवगढ़े डोंगरगढ़ पालिका में ही पदस्थ हैं जबकि किशोर ठाकुर उप अभियंता के रूप में नगर पंचायत कार्यालय छुरिया में सेवारत हैं।

जांच में एक और तत्कालीन सीएमओ कुलदीप झा भी आर्थिक गड़बड़ी में दोषी पाए गए हैं। खैरागढ़ पालिका में भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित चल रहे है। प्लेसमेंट कर्मचारी जयेस सहारे को बर्खास्त करने कहा गया है।